पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) : गोवा ब्रॉडबॅण्ड योजनेचे भवितव्य ठरवण्यासाठी आज झालेल्या बैठकीत सदर कंपनीकडे करण्यात आलेल्या करारात काही बदल करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर हजर होते. या योजनेच्या कार्यवाहीनंतर पुढील दहा वर्षांसाठी सदर कंपनीला ४६२ कोटी रुपये देणे सरकारला भाग पडत होते. तो खर्च कमी करून २०० कोटी रुपयांवर आणणे शक्य असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज बैठकीत पटवून दिले.
सदर कराराबाबत कुणीच सखोल अभ्यास केला नसल्याचे पर्रीकर म्हणाले.ब्रॉडबॅण्ड योजना हाच मुळी घोटाळा असल्याचा आरोप आपण यापूर्वी केला होता तो याच कारणांसाठी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मुळातच ही योजना कार्यन्वित करण्यासाठी सरकारचा एकही पैसा खर्च होणार नाही,असे भासवून या योजनेव्दारे मिळणाऱ्या लाभापोटी दहा वर्षांच्या काळासाठी विद्यमान करारानुसार सुमारे ४६२ कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागणार आहेत. दरम्यान, या योजनेतील काही तांत्रिक गोष्टींचा उकल केल्यानंतर हा खर्च कमी करणे शक्य असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी पटवून दिले. या योजनेवरील अतिरिक्त खर्च जर कमी होत असेल तर या योजनेला विरोध करण्याचा प्रश्नच नाही,असे सांगून त्यांनी वरील अटी कंपनी मान्य करीत असेल तर ही योजना पुढे जाण्यात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला सदर कंपनीचे प्रतिनिधीही हजर होते.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment