वेतनश्रेणीतील तफावत दूर न केल्यास रस्त्यावर उतरू

सरकारी कर्मचारी संघटनेचा इशारा

सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा करताना सरकारने विश्वासात न घेतल्याबद्दल तसेच त्या संदर्भात कोणतीही पूर्वकल्पना न दिल्याबद्दल गोवा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे सरकारने आधी मान्य केल्यानुसार सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी काही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत असलेली तफावत व त्या अनुषंगाने इतरांवर होणारा अन्याय दूर न केल्यास प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे. या संदर्भात संघटनेने आपल्या संयुक्त कृती समितीची बैठक येत्या १ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता आपल्या पाटो येथील कार्यालयात बोलावली आहे.
गोवा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एम. एल. शेटकर यांनी या संदर्भात आज जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात सरकारच्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील एकतर्फी कारभारावर कठोर टीका केली आहे. सरकारने ही घोषणा करताना वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्याच्या मागणीवर पुरते मौन पाळले आहे. संघटनेच्या शनिवार दि. २६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या तातडीच्या बैठकीत त्याबाबतचा तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची नंतर भेट घेऊन ही नाराजी त्यांच्यापुढे स्पष्टपणे मांडण्यात आली. सरकारने यापूर्वी झालेल्या चर्चेच्या वेळी मंत्रिमंडळ समितीद्वारे हा विषय निकालात काढण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु निदान या क्षणी तरी त्या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मात्र कर्मचारी समान वेतन श्रेणीच्या आपल्या मागणीशी ठाम असून त्याबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही, प्रसंगी आपल्या या मागणीच्या पूर्ततेसाठी रस्त्यावर उतरण्यासही आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही असे, शेटकर यांनी या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या भेटीच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सहाव्या वेतनश्रेणीच्या अंमलबजावणीवेळी वादग्रस्त वाढीव वेतनश्रेणी रद्द करण्याचे, तसेच वाढीव श्रेणीमुळे त्यांना मिळणारी थकबाकी (एरियर्स) सहाव्या वेतनश्रेणीतील थकबाकीमधून वसूल केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले असल्याचे श्री. शेटकर यांनी या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे. वेतनश्रेणीतील ही तफावत रद्द न केल्यास त्यातून निर्माण होणाऱ्या अनुचित प्रसंगाला सामोरे जाण्याची, प्रसंगी आपल्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून लढा देण्याची तयारी कर्मचाऱ्यांनी ठेवावी असे आवाहनही अध्यक्ष शेटकर यांनी केले आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केल्या शिष्टमंडळात स्वतः अध्यक्ष शेटकर, उपाध्यक्ष अरुण तळावलीकर, सरचिटणीस गणेश चोडणकर, सचिव अशोक शेटये, जॉन नाझारेथ, खजिनदार इस्तेव पो, तसेच शांबा तारी, वासुदेव वळवईकर, प्रशांत देविदास, नागेश नाईक व भिकू आजगावकर या कार्यकारी सदस्यांचा समावेश होता.

अंमलबजावणी जानेवारी २००६ पासून
सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या २९ ऑगस्ट २००८ रोजी प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेनुसार १ जानेवारी २००६ पासूनच होणार असून काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या नोव्हेंबर २००८ पासून ती होणार नाही असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच सप्टेंबर व ऑक्टोबर २००८ ची थकबाकी (एरियर्स) फेब्रुवारी २००९ मध्ये पुरवणी अर्थसंकल्प संमत झाल्यानंतर रोख स्वरूपात दिली जाईल असा खुलासाही मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाकडे केला असल्याचे संघटनेने प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.