मुख्यमंत्र्यांविरोधात हक्कभंग कारवाईची मागणी करणार, विद्यापीठप्रकरणी सभागृहाची दिशाभूल: पर्रीकर

पणजी, दि.१७ (प्रतिनिधी): गोवा विद्यापीठाचे केंद्रीय विद्यापीठात रूपांतर करण्यासंबंधी गेल्या विधानसभेत भाजपाने उपस्थित केलेल्या मुद्यावर शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्री यांनी विरोधी पक्षाबरोबर सर्व संबंधितांना विश्वासात घेण्याचे ठोस आश्वासन दिले होते. या प्रकरणी मिळालेल्या धक्कादायक माहितीनुसार मुख्यमंत्री कामत यांनी केंद्राच्या या प्रस्तावासंदर्भात हे आश्वासन देण्यापूर्वीच मान्यता दिल्याचे उघड झाले असून त्यांनी सभागृहाची दिशाभूल केली असल्याने त्यांच्याविरोधात हक्कभंग कारवाईची मागणी सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्याकडे करण्यात येईल, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज येथे दिली. आज येथे भाजप मुख्यालयात ते पत्रपरिषदेते बोलत होते.
गोवा विद्यापीठाचे केंद्रीय विद्यापीठात रूपांतर करणे राज्यासाठी हिताचे नसल्याने यासंदर्भात तात्काळ विशेष अधिवेशन बोलावून केंद्राने निश्चित केलेल्या यादीतून गोव्याचे नाव वगळावे,असा ठराव संमत करून तो केंद्राला पाठवावा,अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली. कॉंग्रेसचे राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनीही हा विषय हाती घेतला होता व त्यांनी यासंबंधी सरकारला पाठवलेला निर्णयही योग्य होता परंतु त्यांच्याच सरकारने केंद्राच्या या प्रस्तावाला मान्यता देऊन त्यांनाच तोंडघशी पाडले,असा टोलाही पर्रीकरांनी हाणला.
मुख्यमंत्री कामत यांनी गेल्या विधानसभेत केंद्राच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचा खुलासा करून ही मान्यता मागे घेण्यात येईल,असे आश्वासन त्यांना देता आले असते; परंतु त्यांनी याबाबत सर्वांना अंधारात ठेवून विरोधी पक्ष तथा संबंधितांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेण्याचे आश्वासन सभागृहात देऊन टाकले. मुळात याविषयी विरोधी पक्षाबरोबर सरकारने कसलीच चर्चा केली नाही.गोवा विद्यापीठाची निर्मिती ही सभागृहाने तयार केलेल्या कायद्याप्रमाणे झाली आहे. त्यामुळे विधानसभेत मान्यता दिल्याशिवाय गोवा विद्यापीठाचे रूपांतर केंद्रीय विद्यापीठात करणे शक्य नाही,असे पर्रीकर यांनी निदर्शनाला आणून दिले.
नागरिक मंचाची स्थापना
गोवा विद्यापीठाबरोबर राज्याच्या एकूण शैक्षणिक सुधारणांबाबत कार्य करण्यासाठी "सिटिझन्स काऊन्सिल
फॉर एज्युकेशन रिफॉर्मस' या व्यासपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याच्या निमंत्रक सौ. निर्मला सावंत यांनी ही माहिती दिली. गोव्याचा शैक्षणिक विकास साधण्यासाठी विद्यापीठाची स्थापना झाली आहे. या विद्यापीठाचे रूपांतर केंद्रीय विद्यापीठात झाल्यास त्यामागील मूळ उद्देशच बाजूला नष्ट होर्ईल,असे त्या म्हणाल्या.
या विषयावर महत्त्वाची माहिती देताना गोवा विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉ.जयंत बुडकुले यांनी गोवा विद्यापीठाचे रूपांतर केंद्रीय विद्यापीठात होणे गोव्याला का परवडणार नाही,याबाबत विस्तृत उहापोह केला.
सध्या राज्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण विद्यापीठात घेता येते. एकदा हा या विद्यापीठाचे केंद्रीय विद्यापीठात रूपांतर झाले की प्रवेशासाठी अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षांना सामोरे जावे लागेल. तेथे पात्र ठरल्यानंतरच विद्यापीठात प्रवेश मिळेल,अशी माहिती त्यांनी दिली.सध्या विद्यापीठातील ९० टक्के जागा स्थानिकांसाठी उपलब्ध आहेत व केवळ १० टक्के जागा इतरांसाठी आहेत. केंद्रीय विद्यापीठ झाल्यास हे आरक्षण लागू होणार नसून गोव्यातील विद्यार्थीच येथे पोरके होतील, अशी भीती डॉ.बुडकुलेंनी व्यक्त केली. सरकारने कोणताही विचार न करता केंद्राच्या या प्रस्तावाला संमती दिली असली तरी आता मंत्रिमंडळाची खास बैठक तथा विशेष अधिवेशन बोलावून या यादीतून गोव्याचे नाव वगळण्याचा ठराव संमत करून तो केंद्राकडे पाठवावा,अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. गोवा विद्यापीठाचे स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित ठेवून वेगळे केंद्रीय विद्यापीठ दक्षिण गोव्यात उभे राहिल्यास त्यास कुणाचीही हरकत घेण्याचे कारण नाही,असे स्पष्टीकरणही यावेळी करण्यात आले.