गोव्याला खास दर्जा हवाच - माथानी

अन्यथा पुढील पिढ्यांच्या नशिबी अंधार!

पणजी, दि.२१ (प्रतिनिधी) - भविष्यात गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकून राहायचे असेल तर या प्रदेशाला घटनेच्या ३७१ कलमाखाली विशेष दर्जा मिळणे अत्यावश्यक आहे. एकूण ३७०२ चौरसकिलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या राज्यात वनक्षेत्र,नद्या,किनारी भाग,कृषी जमीन व यापूर्वीच उपयोगात आणलेली जमीन वगळता पुढील पिढीसाठी केवळ ३६२ चौरस किलोमीटर जागा शिल्लक आहे. स्थानिकांनी केवळ पैशांसाठी आपल्या जागा बिगरगोमंतकीयांना विकणे बंद केले नाही तर पुढे आपल्याच पिढीला येथे जागा नसेल,असा धोक्याचाइशारा माजीमंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी दिला.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या विशेष पत्रकार परिषदेत माथानी बोलत होते. गोव्याला विशेष दर्जा मिळवून देण्याच्या मागणीला चालना देण्याकरता "विशेष दर्जासाठी गोमंतकीयांची चळवळ' संघटना स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा माथानी यांनी केली. या संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन त्यांना गोव्याला हा दर्जा का हवा, याची विस्तृत माहिती देण्यात आली आहे. लवकरच राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनाही यासंदर्भात निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री.साल्ढाणा यांनी दिली. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात राज्याला विशेष दर्जा मिळवून देण्यासाठी सत्ताधारी तथा विरोधकांनी संयुक्त ठराव संमत केल्याबद्दल त्यांनी अभिनंदन केले; परंतु केवळ ठराव संमत करून काहीही होणार नसून या विषयाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळणे गरजेचे आहे,असे साल्ढाणा म्हणाले. यावेळी संघटनेचे सचिव किसन गांवकर,उपाध्यक्ष महेंद्र प्रभुदेसाई, शिवसेना राज्य प्रमुख तथा संघटनेचे उपाध्यक्ष उपेंद्र गावकर,खजिनदार शशी कामत,गोवा सुराज पार्टीचे अध्यक्ष डॉ.एन.एस.धुमे,अजय परेरा,अमोल नावेलकर,शैलेश पै आदी अनेकजण उपस्थित होते. गोव्याच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाचा विचार केल्यास सध्याची १५ लाखांची लोकसंख्या ही परिसीमा असून राज्यातील मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतराला आळा घातला नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका त्यांनी वर्तवला. या संघटनेचा स्थलांतरीतांना अजिबात विरोध नाही. तथापि, सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे स्थलांतरीतांची संख्या वाढत असल्याने त्याबाबत फेरविचार होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. हिमाचल प्रदेश,अरुणाचल प्रदेश व पूर्वांचल राज्यांप्रमाणेच घटनेच्या ३७१ कलमाच्या चौकटीत या राज्याचा वेगळा विचार व्हायला हवा असे ते म्हणाले.
दरम्यान,विशेष दर्जा नेमका कोणत्या कारणांसाठी व कशा पद्धतीचा हवा यासंदर्भात काही सूचनाही संघटनेतर्फे पुढे करण्यात आल्या आहेत. खास स्थानिकांच्या हक्कांना बाधा पोहचवणाऱ्या गोष्टी टाळण्यासाठी "गोवा समस्यामुक्त कायदा' तयार करण्याची गरज आहे. येथील जमीन बिगर गोमंतकीयांना विकत घेण्यावर निर्बंध घालून कोमुनिदादसारख्या संस्थांकडे असलेल्या जमिनींचे रक्षण करणे, केवळ गोव्यात असलेल्या समान नागरी कायद्याचे इतरांनी उल्लंघन करू नये,याची योग्य काळजी घेणे,१९ फेब्रुवारी १९६८ यापूर्वी गोव्यात स्थायिक झालेल्या अनुसूचित जाती,जमाती,इतर मागासवर्गीय व धनगर समाजातील लोकांचाच केवळ स्थानिकांत समावेश करून त्यांना त्यांच्यासाठी असलेले हक्क मिळणे गरजेचे आहे, मूळ गोमंतकीय नसलेल्या किंवा गोमंतकीयाला भागीदारी करून न घेतलेल्या लोकांना इथे व्यवसाय करण्यास मज्जाव करावा, गोव्यातील स्थानिक परिस्थितीनुसार केंद्रीय योजनेचा स्वीकार किंवा त्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असावा, विशेष दर्जा देण्यामागे सर्व हक्क हे घटनेच्या चौकटीत राहूनच बहाल करण्यात यावे,असा सल्लाही यावेळी देण्यात आला..
दरम्यान,संघटनेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या निवेदनाच्या प्रती विरोधी पक्षनेता,सर्व आमदार,मंत्री,खासदार व राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना पाठवण्यात येणार असून या विषयावर खरोखरच चर्चा होण्याची गरज असल्याचे यावेळी श्री.साल्ढाणा म्हणाले.