किनारपट्टी क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांच्या सर्वेक्षणाचा आदेश

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - गोव्याच्या किनारपट्टी क्षेत्रात किती बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, त्यात १९९१ पूर्वीच्या आणि नंतरची किती, दोनशे मीटरवर आणि पाचशे मीटरवर किती, याचे सर्वेक्षण करून ते न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिला. या कामासाठी एका वर्षाचा कालावधी सरकारने मागून घेतला आहे.
भरती रेषेपासून आत असलेल्या बांधकामांवर त्वरित कारवाई करण्याचा आदेश यापूर्वी खंडपीठाने किनारपट्टी भागात येणाऱ्या सर्व पंचायतींना दिला होता. कळंगुट पंचायतीने या आदेशाचे पालन केले नसल्याने त्यांच्यावर अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या पंचायतीचे माजी सरपंच आग्नेल फर्नांडिस व उपसरपंच रुपा खराडे यांनी खंडपीठाची माफी मागितल्याने त्यांच्यावरील अवमान याचिका निकालात काढण्यात आली.
सचिव नसल्याने कोणताही कारवाई करण्यास अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे अनेक पंचायतीचे दुखणे आहे. सचिवांची संख्या कमी आहे की, नक्की कोणती अडचण आहे, असा प्रश्न यावेळी न्यायालयाने सरकारला केला. त्यावेळी न्यायालयाला सरकार पक्षातर्फे समर्पक उत्तर देता आले नाही.
२६ मार्च ०८ रोजी कळंगुटचे माजी सरपंच फर्नांडिस यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे २६ सप्टेंबर ०७ ते ४ फेब्रुवारी ०८ दरम्यान या पंचायतीच्या सचिवपदी असलेल्यांनाही "कारणे दाखवा' नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. २००६ साली गोवा खंडपीठाने, किनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकामे उभारल्याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात सर्वच किनारपट्टी भागांतील पंचायतींना प्रतिवादी करून घेतले होते.
कळंगुट पंचायतीत सरपंच व उपसरपंच यांच्यावर अनेकदा अविश्वास आल्याने या आदेशाचे पालन करण्यास वेळ मिळाली नाही, अशी अडचण माजी सरपंचाच्या वकिलाने न्यायालयात मांडली. किनाऱ्यांवरील बेकायदा बांधकामांवर सरकार कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचे यापूर्वी न्यायालयात स्पष्ट झाले होते. त्याचप्रमाणे भरती रेषेपासून दोनशे मीटरवर किती बांधकामे उभी राहिले आहेत, याची कोणतीही माहिती सरकारकडे नसल्याचे दिसून आले होते.