दहशतवाद रोखण्यासाठी कठोर कायदाच हवा

मोईली समितीचा अहवाल केंद्राला सादर
नवी दिल्ली, दि. १६ - दहशतवादाच्या मुद्यावर केंद्र सरकारच्या एकदम विरोधात भूमिका घेत केंद्र सरकारनेच स्थापन केलेल्या मोईली आयोगाने शिफारस केली आहे की, दहशतवादाशी लढा देण्यास देशातील सध्याचे कायदे पुरेसे नाहीत. त्यामुळे दहशतवाद निखंदून काढावयाचा असेल तर सर्वसमावेश अशा कठोर दहशतवादविरोधी कायद्याची नितांत आवश्यकता आहे.
केंद्राने स्थापन केलेल्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने(एआरसी)ने अशीही शिफारस केली आहे की, दहशतवाद नष्ट करावयाचा असेल तर अशा घटनांची चौकशी करण्यासाठी एक "फेडरल एजन्सी' स्थापन करण्यात यावी. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सध्याचा जो राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) आहे त्यात बदल करण्याची आवश्यकता आयोगाने व्यक्त केली आहे.
मोक्का, पोटा व अशाचसारखे इतरही कायदे दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रामबाण औषध सिध्द झालेले नाहीत यावर जोर देत एआरसीचे अध्यक्ष वीरप्पा मोईली यांनी आज प्रसिध्दी माध्यमांना सांगितले की, सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांत सर्वंकष सुधारणा करीत एक नवा कायदा तयार करण्यात यावा. आज अशाच कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे. असा कायदा हवा की त्याचा दुरुपयोग केला जाणार नाही. दहशतवादाशी लढा देताना जबाबदारी हा एक महत्त्वपूर्ण भाग असतो. दहशतवादाविरुध्दचे युध्द जिंकावयाचे असेल तर चांगले प्रशासन, कायद्याप्रति आदर, आपली गुप्तचर यंत्रणा, सुरक्षा व प्रशासन यांची क्षमता व गुणवत्ता वाढविणे या बाबीही दहशतवादाविरुध्दचा लढा जिंकण्यासाठी आवश्यक आहेत, याकडे मोईली आयोगाने लक्ष वेधले आहे.
दहशतवादी कारवायांची चौकशी करण्यासाठी एका स्वतंत्र "फेडरल (केंद्रीय) एजन्सी'च्या आवश्यकतेवर जोर देत मोईली यांनी पुढे म्हटले आहे की, सीबीआयमध्येच विशेष विभाग स्थापन करून त्यात प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग देण्यात यावा. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या संस्थेची स्वायत्तता व स्वतंत्रता वादातीत असावी, सर्वोच्च असावी. या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड वा नियुक्ती करताना त्यांचा कार्यकाळही निश्चित करण्यात यावा.
दहशतवाद मग तो कोठेही असो त्याचा आपण मुकाबला केलाच पाहिजे. कारण की, दहशतवाद जेथे कोठे असेल तेथे तो लोकशाहीला धोकादायकच आहे.