वेतन आयोगाची 'सर्कस' विकासाकामांनाच मारक

८०० कोटी कसे जमवणार हा यक्षप्रश्नच
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतेही कर्ज न काढता सुमारे ८०० कोटी रुपयांची जमवाजमव करण्याची राज्य सरकारकडून सुरू असलेली सर्कस राज्याच्या विकासाच्या मुळावरच येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
राज्यातील सुमारे अठ्ठेचाळीस हजार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. तथापि नियोजित विकासकामांना त्यामुळे कात्री लावणे भाग पडणार असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सत्ताधारी नेत्यांचे एकमत झाले असून येत्या मंगळवारी २२ रोजी संध्याकाळी ३.३० वाजता मंत्रिमंडळ बैठकीत यानिर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करून त्यात समानता आणण्याची मागणीही यानिमित्ताने पूर्ण होणार आहे. मात्र, ही समानता इतरांची वेतनश्रेणी वाढवून नव्हे तर काही कर्मचाऱ्यांना अनधिकृतरीत्या मिळालेली वाढीव वेतनश्रेणी रद्द केली जाणार आहे. सध्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी वर्षाकाठी सुमारे ८२५ कोटी, तर निवृत्तिवेतनापोटी वर्षाकाठी १७५ कोटी रुपये खर्च केले जातात,अशी माहिती सरकारच्या वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वर्षाकाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल त्याचबरोबर हा आयोग एप्रिल २००६ पासून लागू होणार असल्याने थकबाकीपोटी आणखी ५०० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने ही सर्व थकबाकी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्याचे तत्त्वतः ठरवले आहे. हे पैसे किमान तीन वर्षे वापरण्यास बंदी घालती जाण्याची शक्यता आहे. हे पैसे रोख स्वरूपात देणे सरकारला अजिबात परवडणारे नाही.
दरम्यान, या आयोगाच्या शिफारशी नोव्हेंबरपासून लागू करायच्या झाल्यास आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ चार महिने बाकी राहतात. या चार महिन्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची तरतूद अर्थसंकल्पात असल्याने महिन्याकाठी सुमारे २५ कोटी रुपये अतिरिक्त बोजा पडणार असून त्याची सोय करणे शक्य असल्याचे वित्त खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले.
या आयोगातर्फे करण्यात आलेल्या काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी पाहता हा आयोग लागू झाल्यानंतर सर्वांत तळातील सरकारी कर्मचाऱ्याला किमान ९९८४ रुपये पगार मिळणार आहे. घरभाडे भत्ता १५ टक्क्यांवरून २० टक्के वाढवण्यात आला आहे. "सीसीए' रद्द करून प्रवासी व महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक पगारवाढ प्रत्येक वर्षी १ जुलै रोजी मिळणार असल्याचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. निवृत्तीसाठी यापूर्वी सरकारी सेवेतील ३३ वर्षे पूर्ण केलेल्यांना पात्र ठरवण्यात येत होते ती मर्यादा आता २० वर्षे करण्यात आली आहे.

निर्णयाचे स्वागत पण...!
सहावा वेतन आयोग लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करीत असल्याचे गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सर्व शिफारशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकार लागू करणार असे आम्ही गृहीत धरतो. वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करणे ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. केवळ अशा कर्मचाऱ्यांची वाढीव वेतनश्रेणी रद्द केली तरी त्यांना मिळालेले अतिरिक्त वेतन वसूल करणे शक्य नसल्याने यापासून वंचित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना निदान ५० टक्के तरी थकबाकी रोख देण्यात यावी,असा प्रस्ताव सरकारला दिल्याचेही ते म्हणाले.