महापालिकेतर्फे संयुक्त चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय

पाल दांपत्याचा आर्थिक घोटाळा
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - नगर व नियोजन खात्याचे सचिव आर. पी. पाल व त्यांची पत्नी पुतूल पाल यांनी श्रीमती हुन्नूर या महापालिकेतील रोजंदारी कामगाराच्या नावे केलेल्या कथित आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांची चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय आजच्या झालेल्या पणजी महापालिकेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे नव्या बाजार संकुलात जागा वाटपात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर त्यावर चर्चा करण्यासाठी खास बैठक बोलावण्याची मागणी यावेळी लावून धरली. तसेच जुने "एल्डोरॅडो'ची इमारत पाडण्याच्या प्रश्नावरही विशेष बैठक बोलवण्याची विरोधकांची मागणी महापौर टोनी रॉड्रीगीस यांनी मान्य केली.
आर. पी. पाल यांनी केलेल्या कथितचा घोटाळ्याचा विषय रंगत चालला असून त्यांच्याविरोधात पोलिस तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. त्याच अनुषंगाने आज विरोधकांनी, दोषींवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी करून महापौरांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. यावेळी नगरसेविका कॅरोलीना पो यांनी पालिकेच्या कनिष्ठ कामगारांना बळीचा बकरा बनवू नका, ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या कामगारांना तसे करण्यास भाग पाडले त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करा, असा सल्ला दिला. यावेळी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सत्ताधारी गटातील तीन, तर विरोधक गटातील तीन नगरसेवकांची निवड करून चौकशी समिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ही समिती गेल्या वर्षापासून भरती करून घेतलेले रोजंदारी कामगार कुठे कुठे काम करतात, त्यांच्या नावे आणखी कोणी घरी बसून पैसे उकळत नाहीना, तसेच हे कामगार आल्तिनो येथील कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घरात कामाला नाहीत ना, याचीही चौकशी समिती करणार असल्याचे यावेळी महापौरांनी सांगितले. त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संबंधित कोणत्या व्यक्ती महापालिकेत आहेत की ज्यांच्याद्वारे त्यांनी हा घोटाळा केला, त्याचा शोध घेणे महत्त्वाचे असल्याचे नगरसेवक अविनाश भोसले म्हणाले.
नव्या बाजार संकुलात उद्यापासून पालिकेचे अधिकारी सर्वेक्षण करणार असून बाजारात कोणाकडे किती जागा आहे, ती कोणाच्या नावावर आहे आणि ती कोण वापरतो, याची माहिती गोळा केली जाणार आहे. त्यानंतर या मुद्यावर विशेष बैठक बोलवली जाणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.
पणजी जेटीवर कॅसिनो सुरू झाल्याप्रकरणी नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी आवाज उठवला. याप्रश्नी आपल्याला कोणाचाही पाठिंबा मिळत नसल्याचे पाहून त्यांनी या कॅसिनोला परवानगी देण्यासाठी अनेकांनी पन्नास हजारांची लाच घेतली असल्याचा जोरदार आरोप केला. तथापि, महापौरांनी त्यांना धारेवर धरले. पुरावे नसताना कोणतेही आरोप करून अशी तंबीही त्यांना दिली. तसेच कॅसिनोंना पालिकेने नव्हे तर राज्य सरकारने परवाने दिल्याची माहितीही महापौरांनी दिली.
बेकायदा पार्किंग शुल्क घोटाळ्यातील सर्व पैसे वसूल केले जाणार असल्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले. त्याप्रमाणे मळा येथे तारकर मोटर्सने बेकायदा उभारलेली शेड पाडण्यासाठी दोन महिन्याची मुदत मागितली असून त्यांना आणखी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही वाढ पालिका आयुक्तांनी आपल्याला न कळवता दिल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले. गेल्या दोन महिन्यांत ज्यांनी बेकायदा बांधकाम पाडले नाही अशांची वीज व पाण्याची जोडणी कापली जाणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.
दरम्यान, यावेळच्या विधानसभा अधिवेशनाचे थेट प्रक्षेपण प्रूडंट मीडियाने केले असून महापालिकेच्या पुढील बैठकीचे अशा प्रकारे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी विरोधी नगरसेवक रुद्रेश चोडणकर यांनी केली. ती मंजूर करण्यात आली. पणजीतील गाड्याचा विषय न्यायालयात पोचलेला असताना पणजी आणखी गाड्यांना परवाने देऊ नयेत असा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्याचेही यावेळी ठरले.