महिलांवरील अत्याचाराचा विषय हाताळताना न्यायालयांनी सक्रिय व्हावे : न्या. रंजना देसाई

पणजी, दि.१३ (विशेष प्रतिनिधी): महिलांचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी, राज्यातील न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यावर त्यांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिक दक्ष व संवेदनशील बनण्याची गरज व्यक्त केली.
येथील हॉटेल फिदाल्गो मध्ये आयोजित एक दिवसीय " घरगुती हिंसा महिला संरक्षण कायदा २००५ ' या विषयावरील परिसंवादातील बीजभाषणात त्यांनी, महिलांना घरगुती हिंसेपासून संरक्षण देण्यासाठी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी वरील कायद्याचा व भारतीय संविधानाचा पूर्णपणे वापर करावा असा सल्ला दिला.
"" महिलावरील हिंसेचे गुन्हे हाताळताना न्यायालयाने सामंजस्य, वास्तव, व यथार्थपणाचा दृष्टिकोन समोर ठेवून तांत्रिकता, दुराग्रही वृत्ती, व पारंपरिकतेचा दृष्टिकोन बाजूला ठेवणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले.
कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना, न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी आग्रही व काटेकोर बनण्याची गरज नाही. मात्र हे करताना आपली कृती बेकायदा ठरणार नाही, पुरुषांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असा सल्ला त्यांनी या परिसंवादाला मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या गोवेकरांना दिला.
आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणात न्या. देसाई यांनी महिलांवरील अत्याचार हा जागतिक विषय असला तरी तो मानवी हक्काचाही विषय असल्याचे सांगितले. "घरगुती हिंसाचार महिला संरक्षण कायदा २००५ ' हा महत्वाचा कायदा असून तो केवळ विवाहित महिलांपुरता मर्यादीत नसून, पुरुषाबरोबर विवाहितेसारख्या राहणाऱ्या महिलांनाही तो लागू होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांवरील गुन्ह्यांचे मुख्य सूत्रधार पुरुष असतात यावर जोर देताना, आपल्यासमोर येणाऱ्या दहापैकी निदान आठ खटले तरी महिलांवरील अत्याचाराचे असतात, असे त्यांनी नमूद केले. महिलांना सुरक्षेची जरूरी असून,या कायद्यानुसार ती प्रत्यक्षात येते, असे त्या म्हणाल्या. आपले वैयक्तिक मत व्यक्त करताना, महिलांकडून पुरुषांवर क्वचितच अत्याचार होतात, मात्र ९८ टक्के घटना या याच्या विरुध्द असतात. पुरूष महिलांचे बळी ठरल्याच्या घटना होऊ शकतात. मात्र या क्षुल्लक घटनांसाठी संसदेत नव्या कायद्याची गरज असल्याचे आपल्याला वाटत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
महिलांचे हित राखण्याची ही योग्य वेळ आहे. कारण त्यांच्यावर नेहमीच अन्याय होत आलेला आहे. आता त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची ही संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजातील सर्व स्तरावर माध्यमे व बिगर सरकारी संस्था यांच्यामार्फत महिलांत या कायद्याबाबत जागृती होणे गरजेचे असल्याचे सांगून महिलाच महिलेची चांगला मैत्रीण बनू शकते असे त्या म्हणाल्या.
"" महिलेला रस्त्यावर फेकली तर ती लढा देऊ शकत नाही. या कायद्या प्रमाणे तिला स्वतःच्या पतीच्या घरात किंवा आसरा घेतलेल्या घरात राहण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तिच्या विरुध्द झालेल्या अन्यायाविरुध्द लढण्यासाठी तिला या कायद्याचे पूर्ण संरक्षण असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली.
न्या. देसाई यांनी पोलिस व न्यायालये यांनी महिलांबाबत गुन्ह्यांवर प्रशिक्षित व संवेदनशील बनण्याचे आवाहन केले."" या कायद्याचा हेतू न्यायालयाच्या लक्षात आला पाहिजे, त्यासाठी गतीची आवश्यकता आहे. आपण सजग बनलो नाही तर कायद्याचा मुख्य हेतूच नष्ट होईल असे त्या म्हणाल्या.
गोवा राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती नेल्सन ब्रिटो यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात, दुर्गा मानण्यात येणाऱ्या महिलेला कवडीमोल ठरविण्यात येते ही खेदजनक बाब असून तिची पुरुष व खुद्द महिलांकडूनही शारिरीक, मानसिक, भावनिक, आर्थिक व शाब्दिक अवहेलनेतून मुक्तता होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
सुशिक्षित पुरूष व महिलांकडून बालिकांची होणारी भृणहत्या हा सुध्दा हिंसेचाच प्रकार आहे.भारतातील पुरुष स्त्रियांची सरासरी ही जागतिक प्रमाणात एकदम कमी असून बालिकांची गर्भाशयातच हत्त्या ही सुशिक्षितामध्येच जास्त असते असे न्या. ब्रिटो पुढे म्हणाले.
"दर २१व्या मिनिटाला एका निरपराधी महिलेला अटक करण्यात येते व आज १.२१ लाख महिलांना चुकीच्या पध्दतीने वेगवेगळ्या गुन्ह्यात गुंतवण्यात आले आहे, अशी माहिती देऊन, या कायद्याची गंभीरपणे अंमलबजावणी करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना केली.
शाळेत विद्यार्थ्यांना "जॅक अँड जिल' शिकविण्यापेक्षा पालक, समाज,परिसर, यांच्याप्रती नीतिमत्तेचे धडे द्यावे जेणेकरुन त्या पाल्यांमध्ये आपल्या मातेप्रती व पर्यायाने महिलांप्रती बघण्याचा योग्य दृष्टिकोन निर्माण होईल असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी या कायद्याचा मुख्य हेतू महिलांना सन्मानाने जगू देण्याचा आहे असे सांगितले. न्यायालयात जाणे हा क्लेशकारक अनुभव असून मुद्दाम कोणी न्यायालयाची पायरी चढण्याचे धाडस करीत नाही. ज्यावेळी एखादी महिला न्यायालयात येते त्यावेळी तिने आपल्या आशा सोडलेली असते. आपल्या घराची लक्ष्मण रेषा ओलांडून ती न्यायालयात पाऊल ठेवते म्हणूनच तिच्यावरील अन्यायाविरुध्द प्रत्येकाने तिला संरक्षण दिले पाहिजे असे त्या म्हणाल्या. जयसिंग यांची हल्लीच महिलांवरील होणारे अत्याचार व त्यावरील उपाय यासंबंधीच्या १८२ देशांच्या आंतरराष्ट्रीय समितीवर भारताच्या प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक करण्यात आला आहे. यावेळी बोलताना त्यानी महिलांच्या संरक्षणासाठी १९६१ पासूनअनेक कायदेशीर दुरुस्त्या करण्यात आल्याचे सांगून हा कायदा म्हणजे सर्वात मोठे शस्त्र असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने महिला जिवंत असताना की मृत झाल्यानंतर कारवाई करायची असा प्रश्न त्यांनी उपस्थितांसमोर उभा केला. या कायद्याअंतर्गत पुरुषांकडून महिलेवर होणाऱ्या अत्याचारावर कठोर कारवाईची तरतूद असल्याचे त्या पुढे म्हणाल्या.
गोवा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साळगावकर यांनी स्वागत केले. गोवा राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव ए. एन. नंदापुरकर यांनी आभार मानले. शैला डिसोझा यांनी सूत्रसंचालन केले.