१०० कोटींच्या खाण कर वसुलीसाठी वाहतूक खात्याचीही धडक मोहीम

रॉयल्टी देत असलेल्या वाहतुकदारांसाठी
लोह,मॅंगेनिज व बॉक्साईट खनिज- प्रतिटन २० रूपये
रॉयल्टी देत नसलेल्या वाहतुकीसाठी
लोह मॅंगेनिज व बॉक्साईट खनिज - प्रतिटन ५० रूपये
कोळसा, कोक व रेतीसाठी - प्रतिमीटर १० रुपये
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून खाण उद्योजकांना मोकळे रान सोडल्याचा विरोधकांकडून होणारा आरोप खरा ठरण्याची अनेक प्रकरणे सध्या उघडकीस येत आहेत. "गोवा ग्रामीण विकास व कल्याण कायदा २०००' या अंतर्गत सर्व खनिज तथा कोळसा,कोक व रेती वाहतूकदारांवर लादलेला अतिरिक्त कर वसूल करण्यात वाहतूक खात्याला पूर्ण अपयश आले आहे व उपरोल्लेखित व्यवसायिकांवर मेहेरनजर करण्याच्या उद्देशानेच या गोष्टीकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा करण्यात आल्याचे सध्या मानले जात आहे. विशेष म्हणजे अलिकडेच वाहतूक खात्याचा ताबा घेतलेले वाहतुकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या हा प्रकार लक्षात आल्याने त्यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेण्याचे ठरवून या करापोटी व मागील थकबाकी धरून चालू आर्थिक वर्षी किमान शंभर कोटींचा महसूल वसूल करणार असल्याचा निर्धार केला आहे.
वाहतूक खात्याने अलीकडेच केलेल्या एका आदेशाद्वारे राज्यातील सर्व खनिज तसेच कोळसा,कोक व रेती वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांना आपली सर्व वाहने व या वाहनांद्वारे वाहून नेणाऱ्या मालाचे प्रमाण अशा गोष्टींची खात्याकडे नोंद करण्याची सक्ती केली आहे. या नोंदणीसाठी १९ सप्टेंबर ही शेवटची तारीख देण्यात आल्याने वाहतुकदारांत खळबळ उडाली आहे. वाहतूक संचालक पी. एस.रेड्डी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोवा सरकारने "गोवा ग्रामीण विकास व कल्याण निधी कायदा २०००' संमत केला आहे. खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे रस्त्यांची तसेच परिसराची होणारी नासधूस लक्षात घेऊन हा अतिरिक्त कर वसूल करून या महसूलाचा वापर परिसराची दुरुस्ती व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला जाईल असे तेव्हा ठरले होते. राज्य सरकारने हा कायदा अंमलात आणला खरा; परंतु खाण उद्योजकांचा रोष पत्करायचे धाडस कुणी न दाखवल्याने ही वसुली केवळ नाममात्र मिळत राहिली. गेल्या दोन वर्षांत केवळ आठ ते साडे आठ कोटी रुपयेच त्यातून जमा होऊ शकले. प्रत्यक्षात या सेसमधून सरकारी तिजोरीत वर्षाकाठी किमान ३५ ते ४० कोटी रुपये जमा होणे आवश्यक होते. विद्यमान वाहतूकमंत्र्यांनी मात्र हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. मागील दोन वर्षांच्या थकबाकीसह संपूर्ण वसूली करून सुमारे शंभर कोटी रुपये या कराच्या रूपात जमा करण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे.
दरम्यान, विद्यमान सरकारचे खाण उद्योजकांबाबत असलेले मवाळ धोरण पाहता ढवळीकर यांचा हा प्रयत्न कितपत यशस्वी होतो याबाबत अनेकजण साशंक आहेत.सद्यस्थितीत खनिज किंवा इतर कोळसा,कोक, रेती आदींची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची नेमकी संख्या किती, याचा हिशेब वाहतूक खात्याकडे नाही. मुळात बहुतेक खाण कंपन्यांकडून खनिज वाहतुकीचे काम कंत्राटदाराकडे सोपवण्यात येते. त्यामुळे या कराबाबत त्यांच्याकडूनही जबाबदारी स्वीकारली जात नसल्याची माहिती मिळाली आहे. खनिज मालाची क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक करणे तसेच बनावट परवाने वापरून वाहने चालवणे आदी प्रकारही सर्रास सुरू असल्याची माहिती रेड्डी यांनी दिली. मुळात वाहनांद्वारे नेल्या जाणाऱ्या खनिजावर हा सेस लादण्यात आल्याने कोणत्या खाणीवरून किती खनिजाची वाहतूक करण्यात येते याचा आकडाच वाहतूक खात्याकडे नोंद होणार आहे. अनेक वाहतूकदार घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त खनिजाची चोरट्या पद्धतीने वाहतूक करीत असल्याने त्यांच्यासमोर या अटीमुळे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. वाहतूक खात्याने सध्या हा कायदा काही प्रमाणात शिथिल ठेवला आहे. खनिज वाहतूक दारांनी प्रत्येक फेरीदरम्यान तपासनाक्यावर हा कर भरण्याची सोय केली आहे. या अटीमुळे प्रत्येक फेरीवेळी तपासनाक्यावर थांबावे लागणार असल्याने त्याचा फटका ट्रक वाहतूकदारांना होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
दरम्यान,वाहतूक खात्याला येणारा महसूल हा मुख्यत्वे तपास नाक्यावरून वसूल करण्यात येतो. गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतल्यास ही वसुली कुठेतरी स्थिर किंवा कमी होत असल्याचे आढळले आहे. अनेक तपासनाक्यावरील अधिकारी ते दोन दोन वर्षे एकाच जागी असल्याचेही दिसून आले आहे. त्यामुळे आता दर तीन महिन्यांनी नव्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक या ठिकाणी करण्याचा विचार सरकार दरबारी सुरू आहे. तपास नाक्यांवर योग्य पद्धतीने वसुली होते की नाही, यावर नजर ठेवण्यासाठी मुख्य कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे भरारी पथकही स्थापन केले जाईल. राज्यातील विविध खाणींवर भेट देऊन तेथील बिगरगोमंतकीय चालकांचे परवाने तपासण्याची मोहीम लवकरच उघडली जाईल. मुख्यत्वे झारखंड आदी राज्यांतील चालक या वाहनांवर काम करीत असून त्यांच्याकडील चालक परवाने तथा या लोकांची इतर माहिती गोळा केली जाईल,असे त्यांनी सांगितले.