'त्यांना' सेवेत कायम करा प्रतापसिंह राणे व बाबू आजगावकरांचा पुढाकार

रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी व कंत्राटी शिक्षकांचा मुद्दा
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) : भाजप सरकारच्या काळात नेमणूक केलेले रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी आणि कंत्राट पद्धतीवर घेतलेले शिक्षक यांना कायम करण्याची जोरदार मागणी सभापती प्रतापसिंह राणे आणि पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे केली आहे.
पर्रीकर सरकारच्या कार्यकाळात सुमारे १५०० रोजगारापूर्वी प्रशिक्षणार्थींची विविध खात्यांत नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर भाजप सरकार कोसळल्याने या प्रशिक्षणार्थींना कामावरून कमी करण्याचा सपाटाच लावण्यात आला होता. त्यामुळे अनेकांवर बेकारी कुऱ्हाड कोसळली. अनेकांना विवाह करणेदेखील कठीण बनले होते. या कामगारांत चालक, कनिष्ठ लघुलेखक (ज्युनियर स्टेनो) व कारकून यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सरकारने काही कामगारांना सरकारी सेवेत कायम केले आहे. मात्र काहींवर टांगती तलवार असून काहींना घरी पाठवण्यात आले आहे.
हे पूर्वप्रशिक्षणार्थी आहे त्याच खात्यात त्यांना कायम करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन या पूर्वप्रशिक्षणार्थींना सेवेत कायम करण्याची मागणी लावून धरली जाणार असल्याचे आजगावकर म्हणाले.
गेल्या वर्षी सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यात कार्यरत असलेल्या सुमारे वीज खाते, नदी परिवहन खाते, पोलिस खात्यात असलेल्या ३० पूर्व प्रशिक्षणार्थींना कराराची मुदत संपल्याने घरी पाठवण्यात आले होते.
भाजप राजवटीत भरती झाल्याचे कारण पुढे करून या रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना डावलून सरकारने थेट भरती सुरू केली होती. त्यामुळे त्यांचे भवितव्य धोक्यात आल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी प्रशिक्षणार्थी संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करून या लोकांनी सरकारी भरतीला आव्हानही दिले होते. या प्रकरणी ३१ जुलै २००६ रोजी न्यायमूर्ती व्ही. सी. डागा व एन. ए. ब्रिटो यांनी दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशात ही याचिका निकालात काढेपर्यंत सरकारला थेट भरती करण्यास मनाई केली होती.