पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): गोव्यात गाजलेल्या स्कार्लेट किलिंग या ब्रिटिश युवतीच्या खून प्रकरण आणि दि. १९ फेब्रुवारी रोजी पणजी पोलिस स्थानकाबाहेर झालेले रणकंदन व आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांना झालेल्या मारहाणीचे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवल्याची अधिसूचना आज राज्य सरकारतर्फे काढण्यात आली.
स्कार्लेट प्रकरण सीबीआयकडे देण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची गरज आहे. तथापि, राज्य सरकारने तसे न करता, फक्त याचना करणारे पत्र पाठवले आहे, असा दावा फियोनाच्या वतीने स्कार्लेट प्रकरण हाताळणारे वकील विक्रम वर्मा यांनी केला होता. सरकारची ही प्रक्रियाच चुकीची असल्याचे ते म्हणाले होते. आज सरकारने दोन्ही प्रकरणाची अधिसूचना जाहीर केली. राज्य सरकारने योग्य प्रक्रियेचे अवलंबन केले नसल्याने हे प्रकरण ताब्यात घेण्यास "सीबीआय' ने नकार दिला होता.
दि. १९ फेब्रुवारी रोजी आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोर्चा घेऊन आलेल्या ताळगावच्या लोकांनी पणजी पोलिस स्थानकावर जोरदार दगडफेक केली होती. त्यानंतर रणकंदन माजले होते. यावेळी संतापलेल्या पोलिसांनी ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्या घरात प्रवेश करून मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली होती. त्याचप्रमाणे पोलिस स्थानकावर आलेले आमदार मोन्सेरात, त्यांची पत्नी जेनिफर व पणजीचे महापौर टोनी रॉेड्रिगीस यांना जबर मारहाण केली होती.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment