वेणुगोपाल पुन्हा 'एम्स'चे संचालक

रामदास यांना सणसणीत चपराक
नवी दिल्ली, दि. ८ : 'अ. भा. आयुर्विज्ञान संस्था' (एम्स) या दिल्लीतील प्रतिष्ठित वैद्यकीय संस्थेच्या पदावरून हटविलेले संचालक व ख्यातनाम हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. वेणुगोपाल आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. अंबुमणी रामदास यांच्यात सुरू असलेली कायदेशीर लढाई अखेर डॉ. वेणुगोपाल यांनी जिंकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. वेणुगोपाल यांच्या बाजूने स्पष्ट कौल देताना "एम्स'च्या संचालकपदी त्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्याचा आदेश दिलेला आहे. संसदेने केलेला "एम्स दुरुस्ती कायदा-२००७' हा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे "एम्स'मध्ये डॉक्टरांनी एकच जल्लोष केला. या पार्श्वभूमीवर, भाजपाने आरोग्यमंत्री डॉ. रामदास यांच्या राजीनाम्याची जोरकस मागणी केली असून, "त्यांनी राजीनामा न दिल्यास पंतप्रधानांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे,' अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, डॉ. रामदास यांनी पदाचा राजीनामा देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. डॉ. वेणुगोपाल यांनी "एम्स'च्या संचालकपदाची सूत्रे पुन्हा स्वीकारली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तरुण चॅटर्जी आणि न्यायमूर्ती एच. एस. बेदी यांच्या पीठाने या प्रकरणी निर्णय देताना डॉ. वेणुगोपाल यांची "एम्स'च्या संचालकपदी पुन्हा नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले व संसदेने केलेला "एम्स संशोधन कायदा-२००७' हा अवैध ठरविला. "कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत डॉ. वेणुगोपाल संचालकपदी कायम राहतील,'असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
डॉ. वेणुगोपाल यांना "एम्स'च्या संचालकपदावरून दूर ठेवण्यासाठी आरोग्यमंत्री डॉ. अंबुमणी रामदास यांनी धूर्त खेळी खेळताना संसदेत "एम्स दुरुस्ती कायदा-२००७' संमत करून घेतला होता. ३० नोव्हेंबर २००७ रोजी संमत केलेल्या या दुरुस्ती कायद्यात "एम्स'च्या संचालकाच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे केले होते. "पाच वर्षांचा कार्यकाळ वा ६५ वर्षे यापैकी जे आधी पूर्ण होत असेल, ते मानले जाईल,'अशी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती. डॉ. वेणुगोपाल यांचे वय ६५ वर्षे झाले असल्याने हा दुरुस्ती कायदा संमत होताच त्यांना पदावरून तडकाफडकी हटविण्याची कारवाई आरोग्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र, डॉ. वेणुगोपाल यांनी स्वस्थ न बसता या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अखेर डॉ. वेणुगोपाल यांच्या या लढ्याला यश मिळाले व डॉ. रामदास यांच्या सर्व खटाटोपावर पाणी फेरले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर "एम्स'मध्ये डॉक्टरांनी एकच जल्लोष करीत मिठाई वाटून आनंद साजरा केला. दरम्यान, डॉ. वेणुगोपाल यांनी आपल्या पदाची सूत्रे स्वीकारली. आता ते कार्यकाळ संपेपर्यंत म्हणजे ३ जुलै २००८ पर्यंत "एम्स'चे संचालक म्हणून कायम राहणार आहेत.
सत्याचा विजय : डॉ. वेणुगोपाल
"एम्सच्या संचालकपदावरून मला सोयीस्कररित्या हटविण्यासाठी संसदेत करण्यात आलेला एम्स दुरुस्ती कायदाच अवैध ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने सत्याचा विजय केला. या निर्णयामुळे मी आनंदी झालेलो आहे,''अशी प्रतिक्रिया "एम्स'च्या संचालकपदी पुन्हा नियुक्त झालेले डॉ. वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केली आहे. थेट पत्रकारांशी बोलण्याचे टाळून ज्येष्ठ निवासी डॉक्टर अनिल शर्मा यांच्यामार्फत त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
डॉ. रामदास यांच्या राजीनाम्याची मागणी
डॉ. वेणुगोपाल यांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे भाजपाने स्वागत केले असून डॉ. रामदास यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलेली आहे.
""आरोग्यमंत्री डॉ. रामदास यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर पंतप्रधानांनी त्यांना बडतर्फ करावे. कारण डॉ. रामदास यांनी "एम्स'चा सत्यानाश करण्याची एकही संधी दवडली नाही. ते आरोग्यमंत्री पदावर राहण्याच्या लायकीचे नाहीत,''अशी मागणी भाजपा नेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली आहे. "नैतिक जबाबदारी स्वीकारून डॉ. अंबुमणी रामदास यांनी आरोग्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला हवा,'असा सूर "एम्स'च्या डॉक्टरांमधूनही उमटलेला आहे.
डॉ. रामदास यांचा राजीनाम्यास नकार
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मला कोणताही हादरा बसलेला नाही. "एम्स दुरुस्ती कायदा'करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारचा होता व तो संसदेने पारित केलेला होता. त्यामुळे मी आपल्या पदाचा राजीनामा देणार नाही. राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत आम्हाला अद्याप मिळालेली नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करूनच आम्ही पुढील कारवाईचे पाऊल उचलू,''अशी प्रतिक्रिया डॉ. रामदास यांनी व्यक्त केली आहे.
""सर्वोच्च न्यायालय असा निर्णय देईल, अशी आम्हाला अपेक्षा नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मला आश्चर्य आहे,''असेही डॉ. रामदास म्हणाले.
डाव्यांकडूनही निर्णयाचे स्वागत
""सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. डॉ. रामदास आणि डॉ. वेणुगोपाल यांच्यातील लढतीमुळे "एम्स'ची प्रतिष्ठा मलीन झालेली आहे. "एम्स' ही एक स्वायत्त संस्था आहे व तिची स्वायत्तता कायम राखली गेली पाहिजे,''अशी प्रतिक्रिया माकपा नेते सिताराम येचुरी यांनी व्यक्त केली.