वीज कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर स्थगित

सरकारकडून आशादायी प्रतिसाद
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): सरकारने वीज खात्यातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांची मागणी मान्य केली आहे. तथापि, वेतनश्रेणीतील वाढीच्या पूर्ततेसाठी थोडा अवधी देण्याची सरकारची विनंती मान्य करून वीज खाते कर्मचारी संघटनेतर्फे ८ मे रोजी पुकारण्यात आलेला एकदिवसीय संप अखेर स्थगित ठेवण्याची घोषणा संघटनेचे उपाध्यक्ष राजू मंगेशकर यांनी केली.
आज पर्वरी सचिवालयात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. यावेळी वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, वित्त सचिव उदीप्त रे, वित्त खात्याचे अवर सचिव सुरेश शानभाग उपस्थित होते. संघटनेतर्फे वीज खाते कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष ए. एफ. जे. मास्कारेन्हास, उपाध्यक्ष राजू मंगेशकर, दुमिंग फर्नांडिस, जॉन रॉड्रिगीस व ऍबल डिसिल्वा आदी पदाधिकारी हजर होते.
वीज खात्यातील अधिकतर तांत्रिक कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करीत असल्याने त्यांनी सादर केलेल्या विविध भत्त्यांत वाढ करण्याची मागणी यावेळी मान्य करण्यात आली. त्यात वायरमन, साहाय्यक वायरमन, लाइनमन, हेल्पर आदी पदांचा समावेश आहे. उद्या कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयात कामगार संघटना व वीज खात्याचे मुख्य अभियंते यांच्यात या भत्त्यांच्या करारावर सही करण्यात येणार असल्याचे श्री. मंगेशकर यांनी सांगितले.
वित्त खात्याकडून अडवणूक
वीज खात्यातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा आढावा घेऊन मुख्य अभियंत्यांनी यापूर्वीच या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीतील वाढीचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पाठवला आहे. मुख्य अभियंत्याचा हा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पडून असल्याने यात कामगारांची काय चूक आहे,असा सवाल श्री. मंगेशकर यांनी केला. मुख्य अभियंत्यांनी मान्य केलेली गोष्ट जर वित्त खाते अडवत असेल तर त्यावर तोडगा सरकारनेच काढला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील समानता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या या वेगळ्या असल्याने त्यांच्याशी या मागण्यांचा थेट संबंध नसल्याचेही श्री. मंगेशकर यांनी स्पष्ट केले.
७ कोटींचा जादा भार ः वीजमंत्री
वीज खात्यातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी वेतनश्रेणीत वाढ करण्याची केलेली मागणी रास्त आहे. तथापि, त्यामुळे सरकारवर प्रतिवर्ष सुमारे ७ कोटी रुपये अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. ही वेतनवाढ जवळपास ३ हजार कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. सहाव्या वेतन आयोगाने नुकताच आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला असून त्याच्या कार्यवाहीनंतर ही मागणी मान्य होणारच असल्याचे श्री. सिक्वेरा म्हणाले. जीव धोक्यात घालून सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सरकारला अभिमान असून त्यांच्या मागण्यांवर सरकार गांभीर्याने अभ्यास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दहा दिवसांनी पुन्हा एकदा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक बोलावण्यात आली असून या महिन्याअखेरपर्यंत याप्रश्नी तोडगा काढला जाईल, असे सिक्वेरा म्हणाले.
----------------------------------------------------------------
विम्याची रक्कम आता ५ लाख
सरकारतर्फे मान्य करण्यात आलेल्या विविध भत्त्यांत शिलाई भत्ता, ओव्हरटाइम, प्रत्येक वर्षी "रेनकोट' वितरण, सायकल भत्ता, शिफ्ट व फिल्ड भत्ता आदींचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी वीज खात्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी १ लाखापर्यंत असलेल्या विम्याची रक्कम ५ लाख रुपये करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
-----------------------------------------------------------------