शिरफोड-कुडचडे येथील अतिक्रमण हटवण्याचा आदेश

नगराध्यक्षांच्या उपोषणाने यंत्रणेची धावाधाव
मडगाव, दि.५ (प्रतिनिधी): शिरफोड कुडचडे येथील सरकारी जमिनीत बेकायदा साठवून ठेवलेला खनिज माल १० दिवसांत तेथून काढण्याचा आदेश केप्याचे उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन फर्नांडिस यांनी आज केपे येथे विशेष सुनावणीअंती दिला.
विशेष म्हणजे याबाबत तक्रार करूनही अधिकारी दखल घेत नसल्याच्या निषेधार्थ कुडचडेचे नगराध्यक्ष अभय खांडेकर यांनी आज पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपल्या समर्थकांसह उपोषण केले आणि गेली ७ वर्षें भिजत पडलेल्या या समस्येवर एका दिवसात तोडगा निघाला.
नगराध्यक्ष व नगरसेवकच उपोषणास बसल्याने सर्वांची धावपळ उडाली. नंतर जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांनी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यास उपजिल्हाधिकारी फर्नांडिस यांना सांगितले. त्यानुसार त्यांनी दुपारी ३ वाजता केपे येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व संबंधितांची बैठक बोलावली. तथापि, त्यास दोघा प्रतिवाद्यांपैकी एक जणच हजर होता. त्याची दखल न घेता वरील निवाडा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.
त्यानुसार कुडचडे येथील सर्व्हे क्र. ४५-१ व ४६-० मधील खनिजमाल प्रतिवाद्यांनी १० दिवसांत न हलवल्यास केपे मामलेदारांनी तो माल आणि भूखंड ताब्यात घ्यावयाचा आहे. या निवाड्याप्रसंगी अनुपस्थित प्रतिवाद्याला २० हजार रु. दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच विनापरवाना सरकारी जमिनीत अतिक्रमण केल्याबद्दल उभय प्रतिवाद्यांना प्रत्येकी २० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
प्रतिवाद्यांनी यापुढेही त्या भूखंडांचा वापर केल्यास केपे मामलेदारांनी कलम १८८ खाली कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी डिसेंबर २००६ मध्ये प्रतिवाद्यांविरुद्ध असाच आदेश केपे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी करून दंडही ठोठावला होता. तेव्हासुद्धा प्रतिवादी सुनावणीस गैरहजर राहिला होता. त्याची गंभीर नोंद या निवाड्यात घेण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सदर खाणमालक सत्ताधाऱ्यांचा निकटवर्तीय असून सरकारने हल्लीच मडगावच्या कोकण रेल्वेस्थानकासमोरील व बसस्थानकासाठी राखीव ठेवलेली जमीन सदर उद्योजकासाठी योजनेतून वगळल्याची माहिती मिळाली आहे.
अभय खांडेकर यांचे उपोषण
दरम्यान शिरफोड येथील अतिक्रमणाबाबत केपे येथे सुनावणी घेण्याबाबत झालेल्या निर्णयाची माहिती अभय खांडेकर यांना कळविण्याची तसदी कोणी घेतली नाही. त्यामुळे खांडेकर व त्यांच्या समर्थकांनी पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार उपोषण सुरु केले . त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर छोटेखानी मंडप घालण्यात आला होता. पण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिस संरक्षणात तो काढून टाकल्यावर खांडेकरांनी आपला मुक्काम जिल्हाधिकारी संकुलासमोरील झाडाखाली हलवला.
दुपारी ते आपल्या सहकाऱ्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्यास गेले असता त्यांनीच खांडेकर यांना या प्रश्र्नावर तोडगा काढण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी आता केपे येथे सुनावणी घेणार असून तुमचे म्हणणे कागदपत्रांसह त्यांच्यासमोर मांडा असे सांगितले. त्यानंतर खांडेकरांनी उपोषण मागे घेतले व ते सहकाऱ्यांसह केप्याला रवाना झाले.
शिरफोड -कुडचडे येथे या खनिजमाल साठवणुकीमुळे भयंकरप्रदूषण होत होते. लोकांच्या त्याबाबतच्या तक्रारींकडे संबंधित अधिकारी डोळेझाक करीत होते. यापूर्वी केपे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी जमिनीतील हे अतिक्रमण हटवण्याचा आदेश देऊनही त्याची कार्यवाही केपे मामलेदार कार्यालयाकडून न झाल्याचा आरोप होत होता.