Goa Doot - Goa's Marathi News

वाहतूकदारांच्या ठाम भूमिकेपुढे सरकारचे नमते
वेगनियंत्रक सक्ती अखेर रद्द
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)- राज्यातील सर्व अवजड वाहनांसाठी १ फेब्रुवारीपासून वेगनियंत्रक सक्ती करण्याच्या निर्णयाविरोधात वाहतूक संघटनांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेसमोर नमते घेत आज अखेर या निर्णयासंबंधीची अधिसूचना स्थगित ठेवण्याची घोषणा सरकारने केली. वाहतूकदारांनी दिलेल्या संपाच्या इशाऱ्याला कडक उत्तर देण्याच्या आविर्भावात लागू केलेला "अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा' "एस्मा' ही मागे घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राज्य सरकारने १ फेब्रुवारीपासून सर्व अवजड वाहनांसाठी वेगनियंत्रक यंत्रणा लागू करण्याची अधिसूचना सरकारने काढली होती. या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील सर्व वाहतूकदारांनी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला होता. वाढत्या अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्याची घोषणा करून संपाला सामोरे जाण्याची तयारीही सरकारने ठेवली होती.
दरम्यान, याप्रकरणी वाहतूकदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारातील अनेक मंत्र्यांना निवेदने सादर करून हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केल्याने मुख्यमंत्र्यांना अखेर या निर्णयापासून मागे हटणे भाग पडले आहे. आपल्या या माघारीचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री कामत यांनी वाहतूकदारांच्या संपामुळे राज्यातील सामान्य जनता वेठीस धरली जाऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा केला. सध्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा जवळ आल्याने काही पालकांनी आपल्याशी संपर्क साधल्याचे ते म्हणाले. अशा वेळी संपाचा घोळ झाल्यास वाहतूक ठप्प होण्याची भीती त्यांनी वर्तविल्याने हा निर्णय तूर्त स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. मार्च महिन्यानंतर ही स्थगिती उठवणार काय,असा सवाल केला असता "ते नंतर पाहू' असे मुख्यमंत्री म्हणाले. वेगनियंत्रक यंत्रणेच्या सक्तीचा निर्णय अनेक राज्यांत सुरू असून गोव्यातही भविष्यात तो लागू करणे अपरिहार्य असल्याचे संकेत मात्र त्यांनी यावेळी दिले.
वेगनियंत्रकामुळे आपल्याला आर्थिक लाभ मिळणार असल्याची भावना वाहतूकदारांनी करून या प्रकरणी आपल्याला लक्ष्य बनवल्याचे वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर म्हणाले. या प्रकरणी वाहतूकदारांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊनही त्यांनी कोणताही प्रतिसाद देण्यास नकार दिल्याने व या निर्णयाबाबत सरकारातीलच काही नेत्यांनी नाराजी दर्शवल्याने हा निर्णय मागे घेणे भाग पडल्याचे श्री. मडकईकर म्हणाले. आता डिझेलचे दर वाढल्याने तिकीट दरवाढीची मागणी होण्याची शक्यता आहे का, असा सवाल त्यांना केला असता त्याबाबत अद्याप आपल्याकडे काहीही प्रस्ताव आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या बैठकीत कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, गृहमंत्री रवी नाईक, महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर व वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर हजर होते.
दरम्यान, आमच्या उसगाव - तिस्क वार्ताहराने दिलेल्या माहितीनुसार, वेगनियंत्रक बसविण्याची सक्ती गोवा सरकार मागे घेईपर्यंत १९ फेब्रुवारीपासून टिपर ट्रक, बसेस, पिकअप वाहने बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय आज सकाळी उसगाव - बाराजण (वड) येथे नंदकिशोर का. शे. उसगावकर यांच्या निवासस्थानासमोरील प्रांगणात साउथ गोवा प्रोग्रेसिव्ह ट्रक ओनर असोसिएशनतर्फे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. १८ रोजी सायंकाळपासून सर्व खनिज मालवाहू टिपर ट्रक बंद ठेवण्याचा इशारा या बैठकीत देण्यात आला होता.
टिपर ट्रक, बसेस, पिकअप यांना वेग नियंत्रक बसविण्याची सक्ती राज्य सरकारने त्वरित रद्द करावी. तिस्क उसगाव बगल मार्ग ते उसगाव नवीन चौपदरी पूल पर्यंत खनिज माल वाहतुकीसाठी वेगळा बगलमार्ग त्वरित बांधावा, अशा दोन प्रमुख मागण्या या वाहनमालकांनी या बैठकीत केल्या.
या बैठकीला साउथ गोवा प्रोग्रेसिव्ह ट्रक ओनर असोसिएशनचे अध्यक्ष साल्वादोर परेरा, पदाधिकारी श्याम सरमळकर, शिवाजी तिळवे, सत्यवान नाईक, सेंट्रल गोवा टिपर ट्रक ओनर असोसिएशनचे पदाधिकारी, माजी अध्यक्ष सुभाष प्रभू, सीताराम गावकर उपस्थित होते.
१९ रोजी सकाळी ८ वाजता सर्व टिपर ट्रक, बसेस, पिकअप मालक यांनी पणसुले धारबांदोडा येथील बगल मार्गावर जमण्याचेही बैठकीत ठरवण्यात आले होते. या मार्गावरील सर्व वाहतूक रोखून धरण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला होता. उसगाव बाराजण (वड) येथेही वाहतूक रोखून धरण्यात येणार होती.
राज्यात घडणाऱ्या भीषण अपघातांना अवजड वाहनांची जलद गती कारणीभूत ठरत नाही. अपघात घडण्यास अनेक कारणे असतात. त्यात उखडलेले व अरुंद रस्ते हे प्रमुख कारण आहे. या शिवाय दुचाकीस्वारांचा निष्काळजीपणा हेही एक कारण आहे. गती नियंत्रक (स्पीड गर्व्हनस्) टिपर ट्रक, बसेस, पिकअप वाहनांना लागू केले असले तरी अपघातांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता नाही. या पेक्षा सरकारने आधी रस्त्यांचे रुंदीकरण करणे गरजेचे आहे. रस्त्यावर वाहन अपघात होतात त्याला केवळ अवजड वाहनेच जबाबदार नाहीत. सरकारी यंत्रणाही तेवढीच जबाबदार आहे. गोव्यातील रस्ते व वाहतूक खात्याची यंत्रणा दुबळी असल्याने वाहन अपघात होतात. १६ हजार रुपये किंमतीचे वेग नियंत्रक बसविल्याने अपघातांवर नियंत्रण येणार नाही. वेग नियंत्रण लावल्यामुळे इंधन जास्त लागेल. त्यामुळे खर्च वाढेल. शिवाय वाहनांच्या इंजिनालाही ते अपायकारक ठरेल असे मत वाहनमालकांनी या बैठकीत व्यक्त केले.
इंधनाच्या दरवाढीमुळे वाहन मालक हैराण झाले आहेत. महागडे वेग नियंत्रक यंत्र (उपकरण) बसविण्याची सक्ती म्हणजे वाहन मालक असलेल्या आम आदमीचे कंबरडेच मोडण्याचा प्रकार आहे अशा प्रतिक्रिया यावेळी टिपर ट्रक, बस, पिकअप वाहनांच्या मालकांनी व्यक्त केल्या.
वेगवेगळ्या करांच्या भडिमारामुळे खनिज मालवाहू टिपर ट्रक व्यवसाय मोडकळीस आला आहे. अशा अवस्थेत गतिनियंत्रक बसविण्याची सक्ती म्हणजे या व्यवसायाचे कंबरडे मोडण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय कोलमडून पडेल. रस्ता कराच्या रकमेत ४० टक्के वाढ झाली आहे. इतर करांतही भरमसाट वाढ झाल्याने हा अतिरिक्त भार सोसणे टिपर ट्रक मालकांच्या कुवतीबाहेरचे ठरले आहे. त्या शिवाय इतर राज्यांतील ट्रकांना ही सक्ती नसल्याने त्यांच्यावर कोण अंकुश ठेवणार? गतिनियंत्रकामुळे टिपर ट्रकांची गती कमी झाल्याने डिझेल इंधनाचा वापर वाढेल. त्यामुळे टिपर ट्रक मालकांना अतिरिक्त भार सोसण्याबरोबर इंधनाच्या बाबतीत फार मोठे नुकसान होणार आहे. सध्या राज्यात होणारे अपघात हे गतीमुळे नव्हे, तर रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे होत आहेत. या उपकरणामुळे चढणीवर वाहने चढणार नाहीत, असे या बैठकीत बोलताना साउथ गोवा प्रोग्रेसिव्ह ट्रक ओनर असोसिएशनचे अध्यक्ष साल्वादोर परेरा म्हणाले.
या बैठकीला सावर्डे, दाभाळ, धारबांदोडा, कुळे, मोले, साकोर्डा, तिस्क उसगाव, उसगाव, पाळी, भामई, कोंठबी, सुर्ल, वेळगे येथील टिपर ट्रक, बसेस, पिकअप वाहनांचे मालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सकाळी ११ वाजता सुरू झालेली ही बैठक दुपारी १२.२० वाजता संपली.