..तर सरकारविरोधातच ‘एफआयआर’ : पर्रीकर

‘जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रक्रिया ताबडतोब थांबवा’
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाला असून सरकारी तिजोरी लुटण्याचाच हा भाग आहे. बेकायदा पद्धतीने सुरू असलेली ही प्रक्रिया अशीच पुढे सुरू राहिली तर आपण संपूर्ण मंत्रिमंडळासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍यांविरोधात ‘एफआयआर’ दाखल करू, अशी तंबीच आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर यांनी जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ व्यवहारातील घोटाळ्याच्या चिंधड्या उडवल्या. यासंबंधी महत्त्वाच्या पुराव्यांसह पर्रीकर यांनी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना पत्र पाठवले आहे. राज्याची तिजोरी लुटण्याचे हे कारस्थान त्वरित थांबवा. आरोग्यमंत्र्यांच्या दबावाला बळी पडून हा गैरव्यवहार पुढे सुरू राहिला तर मुख्य सचिव व आरोग्य सचिवांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराच त्यांनी या पत्रात दिला आहे.
निविदा पूर्वनिश्‍चितच!
या ‘पीपीपी’करणात कंपनीची पूर्वनिश्‍चिती करूनच निविदेचा सोपस्कार पूर्ण करण्यात आला. निविदेतील अटी आपल्या पसंतीच्या कंपनीची निवड होईल या हेतूनेच तयार करून या व्यतिरिक्त अन्य कंपनी पात्र ठरणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. या सर्व प्रकरणात सुमारे ५० ते शंभर कोटी रुपयांचा छुपा व्यवहार झाल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. कथित वीज घोटाळ्यानंतरचा हा सर्वांत मोठा दुसरा घोटाळा आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.
आरोग्य खाते अनभिज्ञ
जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणात आरोग्य खाते अनभिज्ञ आहे. या प्रस्तावाचा कोणताही अभ्यास किंवा जिल्हा इस्पितळातील इतर अनेक योजनांच्या भवितव्याचाही विचार करण्यात आला नाही. आरोग्य सचिवांनी ‘पीपीपी’ मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करण्याची केलेली शिफारस धुडकावून मंत्रिमंडळ मान्यता घेण्यात आली. प्रकल्प शिफारस समितीत प्रत्यक्ष चर्चा न करताच हा विषय उरकण्यात आला. याप्रकरणी ‘आरएफपी’ व ‘डीसीए’ प्रक्रियेत सर्वत्र गौडबंगाल करण्यात आल्याने त्याचा मोठा आर्थिक फटका भविष्यात राज्याला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कायदा सचिवांनी २६ एप्रिल २०११ रोजी आरोग्य खात्याचे संयुक्त सचिव कायदा खात्याच्या शिफारशींची अजिबात कदर करीत नसल्याची टिप्पणी केली आहे. ही फाईल प्रत्यक्ष आरोग्य सचिवांना डावलून कायदा खात्याकडे पाठवण्यात आली. कायदा खात्याला अंधारात ठेवून करारनामा तयार करून कामकाज नियमांनाच फाटा देण्यात आल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. ‘आरएफपी’ व ‘डीसीए’ला मंत्रिमंडळाची मान्यता नसतानाच कंपनीला इच्छा प्रस्ताव सादर करू देण्याची करामत करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी आर्थिक परिणामांचा अभ्यासच करण्यात आला नाही. वित्तीय निकषांचा अहवाल चुकीच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आल्याने त्याचे गंभीर परिणाम सरकारी तिजोरीवर पडतील, असेही पर्रीकर म्हणाले.
औषधांचा पुरवठा सरकारतर्फे करण्याचे ठरले. परंतु, त्यासाठी निश्‍चित रक्कम किंवा कोणत्या पद्धतीची औषधे याचे स्पष्टीकरण नाही. वैद्यकीय योजना व सरकारी कर्मचार्‍यांच्या उपचारासाठीची मान्यताही या इस्पितळाला देऊन त्याव्दारे वर्षाकाठी सुमारे ३५ कोटी रुपयांची थेट मिळकत या इस्पितळाला बहाल करण्यात आली आहे. हे सर्व व्यवहार फौजदारी कारस्थान व भ्रष्टाचाराअंतर्गत समाविष्ट होतात, असेही ते म्हणाले. अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने व भ्रष्टाचाराच्या हेतूने केलेला हा व्यवहार राज्याच्या आरोग्य क्षेत्राचा बट्ट्याबोळ करून टाकणारा ठरेल तो कोणत्याच पद्धतीने होऊ न देणे हे विरोधी पक्ष नेता या निमित्ताने आपले आद्य कर्तव्य ठरते, असे स्पष्टीकरण पर्रीकर यांनी दिले.
जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणाचा व्यवहार राज्य व सामान्य जनतेच्या अजिबात हिताचा नाही व त्यामुळे मुख्य सचिव व आरोग्य सचिव यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून हा घोटाळा थांबवावा, अन्यथा या प्रक्रियेला प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्यांचाही समावेश संभावित फौजदारी तक्रारीत केला जाईल, असा कडक इशाराही पर्रीकर यांनी दिला.