मळा प्रकल्पाचे ‘पीपीपी’करण नकोच!

मनोहर पर्रीकर यांचा निर्धार

प्रकल्पविरोधी सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणतर्फे (एनजीपीडीए) मळा येथील मार्केट व तलाव प्रकल्पाचा ‘पीपीपी’मार्फत विकास करण्याचा घाट म्हणजे स्थानिकांची शुद्ध फसवणूक आहे. आपण आमदार असेपर्यंत मळ्यातील या प्रकल्पाचे खाजगीकरण होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
‘एनजीपीडीए’तर्फे अलीकडेच मळा मार्केट व तलाव प्रकल्प ‘पीपीपी’ धर्तीवर विकसीत करण्यासाठी ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक कंपनी लिमिटेड’कडे करार केला आहे. या करारावरून स्थानिकात बराच असंतोष पसरला आहे. शहरातील अगदी मोक्याची जागा फक्त एक रुपया प्रतिचौरसमीटर दराने ६० वर्षांसाठी करारावर देण्याच्या या व्यवहारात गौडबंगाल झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसीत होणार्‍या या प्रकल्पामुळे याठिकाणी वास्तव करणार्‍या स्थानिकांना अनेक समस्या व अडचणींना सामोरे जावे लागेल, यामुळेही मळावासीय उठले व त्यांनी या प्रकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठीच ही सभा आयोजित केली होती. मळा नागरिक मंचातर्फे येथील डॉ. हेडगेवार हायस्कूलच्या सभागृहात बोलावलेल्या या बैठकीला स्थानिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या सभेत पर्रीकर यांच्यासह माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा, ऍड. सतीश सोनक व या प्रकल्पाचे मूळ वास्तुरचनाकार दत्तप्रसाद वागळे यांनी मार्गदर्शन केले.
‘एनजीपीडीए’चे सदस्य या नात्याने आपण या प्रकल्पाच्या ‘पीपीपी’करणाला तीव्र विरोध केला होता असे श्री. पर्रीकर म्हणाले. आपण मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पावर ३ कोटी ४८ लाख खर्चून ९० टक्के काम पूर्ण केले होते. या प्रकल्पावर फक्त २५ ते ३० लाख रुपये खर्च केले असते तर तो पूर्ण झाला असता. परंतु ते न करता ही जागा ‘पीपीपी’च्या नावाने खाजगी कंपनीला दिली. खाजगी कंपनीकडून केलेल्या नियोजनातील प्रकल्पामुळे मळावासीयांना बरेच त्रास होणार असल्याने सरकार दरबारी या प्रकल्पाला आपण विरोधच करू. दिगंबर कामत सरकार ‘पीपीपी’ने झपाटले आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
या मूळ प्रकल्पाची संकल्पना तयार केलेले वास्तुरचनाकार दत्तप्रसाद वागळे यांनी मळा प्रकल्प ‘पीपीपी’वर देण्यासाठी तयार केलेल्या कराराची विस्तृतपणे माहिती उपस्थितांसमोर ठेवली. माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार या प्रकल्पाच्या विकासाचे संपूर्ण चित्रच त्यांनी सभेसमोर ठेवले. ४४ हजार ८०० चौरस मीटर जागा सरकारने कवडीमोल दरांत कंपनीला दिली. त्यातील १७ हजार चौमी. जागेवर भव्य पर्यटन प्रकल्प, पंचतारांकित हॉटेल, हेल्थ स्पा क्लब, आईस स्केटिंग ट्रॅक आदींचे नियोजन आहे. मळा परिसरातील लोकांना या प्रकल्पांमुळे बरेच त्रास होणार असून या प्रकल्पात भेट देण्यासाठी येणार्‍या लोकांचा लोंढा व वाहनांची गर्दी यामुळे याठिकाणी प्रचंड ताण पडणार असल्याचे त्यांनी सादरीकरणातून स्पष्ट केले.
गोवा पीपल्स फोरमचे निमंत्रक ऍड. सतीश सोनक यांनी राज्यात भ्रष्टाचाराचे स्तोम वाढल्याने चिंता व्यक्त केली. ‘पीपीपी’च्या नावाखाली एका नव्या पद्धतीच्या भ्रष्टाचाराची ओळख बनली आहे. स्थानिकांचे हित नजरेसमोर ठेवून सुरू झालेल्या प्रकल्पाची जागा खाजगी कंपनीच्या घशात घालण्याचा प्रकार गैर आहे, असेही ते म्हणाले.
माजीमंत्री श्री. साल्ढाणा यांनी हे संकट फक्त मळावासीयांचे नाही तर संपूर्ण गोव्यावरील आहे, असे सांगून विद्यमान सरकारने आता राज्याचेच ‘पीपीपी’ करण्याचे तेवढे ठेवले आहे, असा टोला हाणला. याप्रसंगी माजी नगरसेवक मिनीन डिक्रुझ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. नीलेश मोरजकर यांची सचिवपदी नेमणूक करण्याचे ठरले. पणजी नागरिक मंचचे निमंत्रक मनोज जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले तर श्री. डिक्रुझ यांनी आभार मानले. या सभेला उपमहापौर रूद्रेश चोडणकर, नगरसेवक शुभम चोडणकर, वैदही नाईक आदी मान्यवर हजर होते.