सभापती राणे, तुम्हीसुद्धा?

...हा तर मयेवासीयांच्या

जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार

आमदार अनंत शेट यांचा आरोप

स्थलांतरित मालमत्तेविषयी कॉंग्रेसचे मतांचे राजकारण


पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
मये येथे आयोजित कॉंग्रेस कार्यकर्ता मेळाव्यात दस्तूरखुद्द सभापती प्रतापसिंग राणे व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्थलांतरित मालमत्तेच्या विषयावर केलेली टिप्पणी म्हणजे मयेवासीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा कृतज्ञपणा आहे, अशी घणाघाती टीका मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी केली. ‘सिदाद दी गोवा’ हॉटेल वाचवण्यासाठी एका रात्रीत वटहुकूम जारी होऊ शकतो, काही ठरावीक धार्मिक शिक्षण संस्थांनी मागणी करताच, तात्काळ शिक्षण धोरणही बदलू शकते पण गोवा मुक्तीला पन्नास वर्षे झाली तरीही मयेवासीयांना न्याय देण्याची सुबुद्धी मात्र कॉंग्रेसला येत नाही, हे दुर्दैव आहे, अशी खंत श्री. शेट यांनी व्यक्त केली.
गोव्याच्या राजकारणातील सर्वांत ज्येष्ठ नेते तथा तब्बल सहावेळा मुख्यमंत्री राहिलेले प्रतापसिंग राणे यांना कॉंग्रेस कार्यकर्ता मेळाव्यात व्यासपीठावरून स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न वटहुकूमाद्वारे सोडवावा, असे म्हणणे अजिबात शोभले नाही. ते मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हा वटहुकूम का जारी केला नाही. ते दिगंबर कामत यांना त्यासंबंधीचे आदेश का देत नाही, असे अनेक सवाल उपस्थित करून केवळ पुढील विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय उरकून स्टंटबाजी करण्याचाच हा प्रकार आहे, अशी नाराजीही आमदार शेट यांनी बोलून दाखवली. एका वर्षांत हा प्रश्‍न निकालात काढू, असे तावातावाने बोलणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी मयेवासीयांच्या या प्रश्‍नाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही असा दणकाही अनंत शेट यांनी दिला.
गेल्या २००७ साली गोवा विधानसभेत प्रवेश केल्यापासून अधिवेशन काळात सातत्याने स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय आपण उपस्थित केला, पण या विषयाकडे सरकारने कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. अलीकडेच २०११ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न कसा उपस्थित झाला व मये गावची मुक्ती कशी झाली नाही याची विस्तृत माहिती सभागृहाला दिली. तत्कालीन पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांबरोबर स्थानिक जनता व ग्रामसंस्था यात झालेल्या कराराचे सखोल विश्‍लेषणही आपण केले पण हा प्रयत्न म्हणजे उपड्या घागरीवर पाणी ठरले. ही महत्त्वपूर्ण माहिती यापूर्वी कधीच उजेडात आली नव्हती व त्यामुळे त्याचा उपयोग स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न मुळापासून सोडवण्यासाठी होऊ शकला असता, पण इच्छाशक्तीच नसलेल्या कॉंग्रेसला त्याचे काहीही पडून गेलेले नाही, असा आरोपही आमदार शेट यांनी केला. कायदा आयोगाकडे सरकारने शिफारस करूनही अद्याप कोणताच पुढाकार स्थलांतरित मालमत्तेबाबत घेण्यात आलेला नाही. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात काही प्रमाणात मयेवासीयांना मुक्त करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झाले परंतु सरकार गेल्याने हे प्रयत्न अधुरेच राहिले. सध्या अस्तित्वात असलेले स्थलांतरित मालमत्ता प्रशासकीय कायदा, १९६४, शेतकरी कूळ कायदा किंवा मुंडकार संरक्षण कायदा याचा काहीही उपयोग होत नाही. मयेतील स्थलांतरित जमीन १/१४ च्या उतार्‍यावर सरकारी मालमत्ता म्हणून नोंद झाली आहे व प्रत्यक्षात ती वस्तुस्थिती नाही. ही जमीन कस्टोडियनच्या नावे नोंद झाली असती तर कूळ व मुंडकार संरक्षण कायद्याचा लाभ घेता आला असता. यासंबंधी कायदा दुरुस्तीचा ठराव आपण अधिवेशनात मांडला असता एका महिन्याच्या कालावधीत या प्रश्‍नावर तोडगा काढू, असे आश्‍वासन देऊन सरकारने मयेवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसली. मयेचा हा ज्वलंत प्रश्‍न सोडवण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या स्तरावर पाठपुरावा चालवला आहे पण हा प्रश्‍न सोडवण्याची सरकारला अजिबात इच्छा नाही, असेच म्हणावे लागेल, असे श्री. शेट यांनी पुढे सांगितले.

पर्रीकरांकडून पुढाकार
मयेतील स्थलांतरित मालमत्ता १/१४ च्या उतार्‍यावर सरकारी जमीन म्हणून नोंद झाल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या पुढाकाराने सचिव स्तरावर बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सर्व वरिष्ठ अधिकारी हजर होते. या बैठकीत मयेवासीयांच्या समस्यांवर सखोल चर्चा झाल्यानंतरच कायदा दुरुस्तीचा हा ठराव मांडण्याचे ठरले होते पण या ठरावाच्या पूर्ततेसाठी सरकारने काहीच केले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते, असे श्री. शेट यांनी म्हटले आहे.
मंत्र्यांकडून अज्ञान प्रकट
मये गावात कूळ व मुंडकार कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, असे आपण सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. हा कायदा अमलात आणण्यात मामलेदारांना अनेक अडचणी येतात, असे सांगितले असता मामलेदारांवर कारवाई करू, असे सांगत मंत्री रवी नाईक यांनी वेळ मारून नेण्याचेच काम केले. सभापती राणे यांनीदेखील मामलेदारांना त्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल, असे मत व्यक्त केले होते पण सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याचे कुणीच प्रयत्न करीत नाही, असे दुःख आमदार शेट यांनी प्रकट केले. स्थलांतरित मालमत्तेतील घरांना वीज व नळ जोडणी घेण्यासाठी आरोग्य कायद्याखाली अर्ज करावेत, असे रवी नाईक सांगतात पण मुळात १/१४ च्या उतार्‍यावर संबंधित घरमालकाच्या नावाचा उल्लेख नसेल तर आरोग्य खाते हा दाखला देऊ शकत नाही, याची साधी माहितीही मंत्र्यांना नसावी हे दुर्दैव आहे. आपण तळमळीने व पोटतिडकीने स्थलांतरीच मालमत्तेचा विषय मांडला असता सरकारकडून फक्त हेटाळणी करण्याचेच कृत्य घडले, अशी खंत श्री. शेट यांनी व्यक्त केली. हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी आपण नेहमीच जनतेबरोबर राहू व याकामी पुढाकार घेतलेल्या मये भूविमोचन नागरिक कृती समितीलाही आपला पूर्ण पाठिंबा असेल, असा शब्दही त्यांनी दिला.