अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध निर्णय
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): राज्यातील अकरावी व बारावीच्या सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपचे वितरण करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुलीला जन्म देणार्‍या मातेला तात्काळ ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देणारी ‘ममता’ योजना, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना वाढीव निवृत्ती योजना व केपेसाठी साहाय्यक सहकार निबंधकांची नियुक्ती आदी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयानंतर आज तब्बल दोन महिन्यांनी ही मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. बैठकीनंतर बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वरील निर्णयांची माहिती दिली. केंद्र सरकारला पत्र पाठवून ‘एमपीटीला’ आपल्या सर्व सीमांचे नव्याने आरेखन करण्याची विनंती करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. केपे विभागातील बहुतांश सहकारी संस्थांची गैरसोय लक्षात घेऊन केपे साहाय्यक सहकार निबंधक कार्यालय सुरू करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. विविध सहकारी संस्थांना गोदाम व कार्यालय इमारत बांधण्यासाठीच्या योजनेचे नूतनीकरण करून ही मदत वाढवण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. संगणक व फर्निचर खरेदीसाठीही अर्थसाहाय्य देण्याचे ठरले.
मुलीला जन्म देणार्‍या मातांना तात्काळ ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. तसेच मुलीच्या लग्नासाठी आता २५ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याची योजनाही चालीस लावण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविकांना दोन लाख व मदतनिसांना १ लाख रुपये निवृत्तीलाभ देण्यासही या बैठकीत मंजुरी मिळवण्यात आली. फर्मागुढी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत सेझा गोवा कंपनीच्या सहकार्याने चार वर्षांचा खाण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासही मान्यता देण्यात आली. पाच वर्षांपर्यंतचा खर्च ही कंपनी करणार आहे, असे मुख्यमंत्री कामत यांनी जाहीर केले. कारागीर प्रशिक्षण संचालनालयातर्फे पश्‍चिम घाट विकास योजनेअंतर्गत १० संगणक प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.