जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रकरण

सरकारी अधिकार्‍यांवर तूर्त ‘एफआयआर’ नाही

सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला
हायकोर्टाची अंतरिम स्थगिती

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
म्हापसा सत्र न्यायालयाने जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रकरणी सरकारी अधिकार्‍यांवर ‘एफआयआर’ नोंदवण्याच्या दिलेल्या आदेशाला आज उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. आरोग्य सचिव राजीव वर्मा यांनी या संबंधीची आव्हान याचिका दाखल केली होती.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ प्रकरणात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याची तक्रार काशिनाथ शेटये व इतरांनी म्हापसा पोलिस स्थानकात केली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास हयगय केल्याने तक्रारदाराने सत्र न्यायालयात धाव घेतली असता सत्र न्यायालयाने चोवीस तासांत संबंधितांवर ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचे आदेश जारी केले होते. या तक्रारीत आरोग्य सचिव राजीव वर्मा, आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई, आरोग्य संयुक्त सचिव, ‘पीपीपी’चे संचालक अनुपम किशोर तथा रेडियंट कंपनीचा समावेश होता. आरोग्य सचिव राजीव वर्मा यांनी सर्व सरकारी अधिकार्‍यांविरोधात ‘एफआयआर’ नोंदवण्याच्या या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने त्याला अंतरिम स्थगिती दिली.