महामार्ग रुंदीकरणाबाबत सभागृह समितीच निर्णय घेणार

विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर ठाम

भाजप विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत निर्णय

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)- राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणासंबंधी राज्य सरकारकडे आलेले सर्व प्रस्ताव व "एनएचएआय'चे अहवाल तात्काळ सभागृह समितीसमोर सुपूर्द करण्यात यावेत. या सर्व प्रस्तावांची छाननी करून व लोकांचे अभिप्राय विचारात घेऊनच पारदर्शक पद्धतीने या महामार्गाला परवानगी देण्यात यावी, असा ठराव भाजप विधिमंडळ गटाने घेतला आहे. राज्य सरकारने जनतेचा विरोध डावलून महामार्गाचा विषय पुढे रेटण्यासाठी जे "रोमट' चालवले आहे, त्याचा या बैठकीत तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला.
अमेरिका दौऱ्यावरून नुकतेच गोव्यात दाखल झालेले विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या प्रसंगी भाजप विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक हजर होते. पर्वरी येथे विरोधी पक्ष नेत्यांच्या दालनात संपन्न झालेल्या विधिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या ठरावाची विस्तृत माहिती यावेळी पर्रीकर यांनी दिली. राज्यातील वाढती वाहनसंख्या, नित्याची वाहतूक कोंडी व सुरक्षित तथा शिस्तबद्ध वाहतुकीसाठी रस्त्यांचे रुंदीकरण ही काळाची गरज आहे. यामुळे महामार्गांचे रुंदीकरण होणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ हे रुंदीकरण अविचारी पद्धतीने व जनतेला त्रास करून हाती घेतले जाऊ नये. या विषयी सभागृहात अनेक आमदारांनी चिंता व्यक्त केल्यामुळे त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सभागृह समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या समितीची एकही बैठक अद्याप बोलावण्यात आली नाही. उलट मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाममंत्री निरर्थक वक्तव्ये करीत आहेत. ही बैठक न बोलावल्यास सभापती प्रतापसिंह राणे यांच्याकडे तक्रार केली जाईल, असे सांगतानाच भाजपने घेतलेल्या या ठरावाची चाहूल लागल्यानेच येत्या आठवड्यात बैठक बोलावण्यात येणार असल्याची खबर मिळाल्याचेही पर्रीकर म्हणाले.
महामार्गाबाबत प्रामुख्याने तीन गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे. "टोल'चा भुर्दण्ड स्थानिकांच्या माथ्यावर लादणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल. भरवस्तीतून महामार्ग जाणे गैर आहे व विविध ठिकाणी बगलमार्ग किंवा भुयारीमार्गाची सोय करण्याची गरज आहे. २२ रोजी राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीने मडगावात आयोजित केलेल्या बैठकीला भाजपने पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केल्याचेही यावेळी पर्रीकर म्हणाले.
"एनएचएआय'वर "सीबीआय'ची करडी नजर
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण "एनएचएआय'च्या कारभारावर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाची करडी नजर आहे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या रुंदीकरणावरून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असल्याची प्रकरणे "सीबीआय'कडे दाखल होत आहेत. केंद्रीय रस्ता परिवहन तथा महामार्गमंत्री कमलनाथ यांनी या प्रकरणी "सीबीआय' चौकशीला नकार दर्शवल्याचीही खबर प्रसिद्ध झाली आहे. गोव्यात ज्या पद्धतीने जनतेची दिशाभूल करून घाई केली जात आहे ते पाहता या व्यवहारातही काही काळेबेरे असण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येणार नाही, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला.