सुप्रीम कोर्टाच्या ताशेऱ्यांना पंतप्रधानांनी उत्तर द्यायलाच हवे!

भाजप, माकपाची मागणी
(२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा)
पाटणा/नवी दिल्ली, दि. १७ : २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्यावर खटला चालविण्याची परवानगी द्यावी, याविषयी दाखल केलेल्या याचिकेवर पंतप्रधान कार्यालयाने कोणताही प्रतिसाद न देता मौन बाळगणेच पसंत केल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी प्रतिसाद द्यायलाच हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणावर पंतप्रधानांनी आपली भूमिका स्पष्ट करायलाच पाहिजे, अशी मागणी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप तसेच माकपा यांनी आज केली. दरम्यान, या प्रकरणी केंद्र सरकार उद्या समर्पक उत्तर देईल, असे कॉंग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे.
ए. राजा यांच्या प्रकरणात निर्णय घ्यायला पंतप्रधान कार्यालयाने जो प्रदीर्घ वेळ घेतला त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंंगळवारी जे निरीक्षण नोंदविले आहेत, त्याला पंतप्रधानांनी ताबडतोब प्रतिसाद द्यायलाच हवा. कारण, केंद्र सरकारच्या प्रमुखावर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवण्याची स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे. यामुळे पंतप्रधानांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट करायलाच पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. माझ्या गेल्या ६० वर्षांच्या संसदीय जीवनकाळात पंतप्रधानांवर सुप्रीम कोर्टाने बोट ठेवल्याचे मला आठवत नाही, असेही अडवाणी म्हणाले.
२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रचंड मोठा आहे. या घोटाळ्याची चौकशी "जेपीसी'मार्फतच व्हायला हवी, अशी मागणीही अडवाणी यांनी केली.
माकपानेही "पंतप्रधानांनी स्पष्टोक्ती द्यावी,' अशी मागणी केली आहे. २-जी स्पेक्ट्रम परवान्याचे वाटप झाल्यापासून म्हणजे २००८ सालापासूनच या व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी वारंवार करण्यात आलेली आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीला इतका विलंब का लागत आहे, याचे उत्तर पंतप्रधानांनी द्यायलाच पाहिजे, अशी मागणी माकपा नेते सीताराम येचुरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान कार्यालयावर बोट ठेवल्यानंतर कॉंग्रेसने बाजू निभावून नेण्याचा प्रयत्न करताना "केंद्र सरकार समर्पक असे उत्तर उद्या देईल,' असे म्हटले आहे. "सुप्रीम कोर्टाच्या ताशेऱ्यांकडे लक्ष वेधून उत्तर कधी देणार,' असा प्रश्न कॉंग्रेस प्रवक्ते मनीष तिवारी यांना विचारला असता "उद्या उत्तर दिले जाईल,' असे त्यांनी सांगितले.
केवळ 'जेपीसी'चौकशीच हवी!
चेन्नई, दि. १७: ए. राजा यांनी केलेल्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समितीमार्फतच (जेपीसी) चौकशी व्हायला हवी. "जेपीसी'पेक्षा कमी काहीच नसेल, त्यामुळे तेच विरोधी पक्ष स्वीकारेल. जेपीसी चौकशीला विरोध करण्याचे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांना काही कारणच नाही, असा ठाम सूर अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा व तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी काढला आहे.
दूरसंचार मंत्रिपदाचा राजीनामा देताच ए. राजा यांनी "आपण दोषी नाही' असा दावा केला होता. जर ते दोषी नाही, तर "जेपीसी'मार्फत चौकशी करण्यात वावगे काय? "जेपीसी' चौकशीला करुणानिधी का घाबरत आहेत, असा सवाल जयललिता यांनी एका निवेदनातून उपस्थित केला.
भाजप नेते मुरलीमनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील लोक लेखा समिती ही जेपीसीपेक्षाही जास्त बलवान आहे, या करुणानिधी यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना जयललिता म्हणाल्या की, सत्तारूढ खासदाराच्या नेतृत्वातील "जेपीसी' चौकशीवर करुणानिधींचा विश्वास नाही का? हे जरा आम्हाला कळू द्या! असे जर असेल तर कॉंग्रेसवरही त्यांचा विश्वास नाही, हेच त्यातून सिद्ध होते.
केंद्रातील कॉंग्रेस नेतृत्वातील संपुआ सरकारला बिनशर्त पाठिंबा देण्याच्या प्रस्तावाचे शस्त्र मी जेव्हा उपसले त्यानंतरच द्रमुक भानावर आले व राजांनी केंद्रीय मंत्रिपद सोडले, असा दावाही जयललिता यांनी केला.