पणजी, दि.१६(प्रतिनिधी): "एनएचएआय'कडून मिळालेल्या अप्रत्यक्ष धमकीमुळेच अत्यंत घाईगडबडीत राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) चे तयार केलेले नकाशे अस्पष्ट आहेत व त्यात नेमकी कुणाची बांधकामे पाडली जाणार याची कोणतीच माहिती नाही, अशी तक्रार नागरिकांनी केली आहे. सरकारातीलच मंत्री व आमदारांनीही या नकाशांबाबत उघड नाराजी व्यक्त करून या परिस्थितीत पुढे गेल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सरकारलाच भोगावे लागतील, असे मुख्यमंत्री कामत यांना कळवल्याची माहिती मिळाली आहे.
आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानावर महामार्गाच्या आराखड्याबाबत चर्चा झाली. या प्रसंगी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, गृहमंत्री रवी नाईक, कुंभारजुवेचे आमदार पांडुरंग मडकईकर, सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा आदी हजर होते. ४(अ) प्रकरणी तयार केलेल्या नकाशांवरून लोकांना दिलासा मिळेल, अशी परिस्थितीच नाही. मुळात लोकांना कोणती घरे पाडली जाईल, याची विस्तृत माहिती हवी आहे व जोपर्यंत ती मिळत नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर टांगती तलवार कायम राहणार. आणि तोवर या आराखड्याला विरोध होत राहणार, असे मत बहुतांश सदस्यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हे नकाशे मिळवल्याचे सांगितले. दरम्यान, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात केवळ बाणस्तारी ते उसगावपर्यंतचेच नकाशे उपलब्ध होते. चिंबल ते धुळापी व धारबांदोडा ते मोले आदींपर्यंतचे नकाशे अद्याप मिळालेले नाहीत. हे नकाशे तपासल्यानंतर त्याबाबत प्रतिक्रिया देणार असल्याचे ते म्हणाले.
या आराखड्यावरून दिल्लीला शिष्टमंडळ नेण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा लोकांच्या कितपत भल्यासाठी आहे हे कळत नाही. लोकांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून "एनएचएआय'ला प्रत्युत्तर देण्याची धमकच या सरकारात राहिलेली नाही. केवळ केंद्रीय रस्ता परिवहन व महामार्गमंत्री कमलनाथ यांच्या तालावरच हे नेते नाचत आहेत, अशीही टीका होत आहे.
Wednesday, 17 November 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment