सरकारच्या हातातून 'ती' जमीन निसटणार?

(म्युटेशन प्रकरण)
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): पेडणे तालुक्यातील मांद्रे येथे सर्वे क्रमांक २९४/१ लॉट क्रमांक-१७ या अंतर्गत बेकायशीरपणे म्युटेशन केलेली कथित सरकारी जमीन आता सरकारच्या हातातून निसटण्याचीच जास्त शक्यता निर्माण झाली आहे. या कथित बेकायदा म्युटेशनला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासंबंधीची "फाईल' महसूल खात्यात धूळ खात पडली असून या एकूण प्रकरणाबाबत संशयाचे वातावरण पसरले आहे.
पेडण्याचे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी आग्नेलो डिसोझा यांनी २६ मे २००९ रोजी मांद्रे येथील सर्वे क्रमांक २९४/१ लॉट क्रमांक -१७ या सुमारे २ लाख २५ हजार ४३४ चौरसमीटर सरकारी जागेचे म्युटेशन करण्याचा आदेश जारी केला होता. हा आदेश अत्यंत घाईगडबडीत जारी करण्यात आला व त्यामुळे प्रथमदर्शनी या आदेशाबाबत संशय निर्माण झाल्याने उपजिल्हाधिकारी आग्नेलो डिसोझा यांच्यासह अव्वल कारकून सदाशिव रेडकर यांना निलंबित करण्यात आले होते. दरम्यान, या आदेशाला वसाहत व भूनोंदणी खात्यातर्फे प्रशासकीय लवादाकडे आव्हान देण्यात आले होते; परंतु लवादाचा निकाल सरकारच्या विरोधात गेला. या निकालानंतर उपजिल्हाधिकारी आग्नेलो डिसोझा यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले खरे पण अव्वल कारकून सदाशिव रेडकर यांच्या निलंबनाचा आदेश मात्र अजूनही कायम असल्याने या प्रकरणी त्यांना बळीचा बकरा बनवला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, कायदा खात्यातर्फे ही जमीन परत मिळवण्यासाठी ऍड. रेवणकर यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांनीही या प्रकरणी ताठर भूमिका घेतल्याची खबर आहे. प्रशासकीय लवादाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव गेले चार महिने महसूल खात्यात अडकून पडला आहे, अशीही खबर आहे. या निवाड्याला एका वर्षांच्या आत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही तर आपोआपच ही जागा सदर व्यक्तीच्या नावावर होईल. आता चार महिने उलटले आहेत व त्यात या निर्णयाला आव्हान देण्याबाबत सरकारची अनास्था पाहिली असता या जमिनीसाठी उच्च पातळीवर सौदा सुरू असल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे.