महापालिका घोटाळे उच्च न्यायालयात नेणार

भाजप समर्थक नगरसेवक आक्रमक
कॉर्पोरेशन नव्हे, 'चोर'पोरेशन
पणजी, दि.१६(प्रतिनिधी): पणजी महानगरपालिकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित बेकायदा दुकाने वाटप घोटाळ्याच्या चौकशीचा कॉंग्रेस सरकारने फार्सच केला आहे. यामुळेच आता शेवटचा पर्याय म्हणून उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय भाजप समर्थक नगरसेवकांनी घेतला आहे. या घोटाळ्यात नगरसेवक उदय मडकईकर व दयानंद कारापूरकर हे प्रमुख सूत्रधार आहेत, असा सनसनाटी आरोप विरोधी नगरसेवकांनी आज केला.
आज भाजप मुख्यालयात खास बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत नगरसेवक रूपेश हळर्णकर यांनी महानगरपालिकेतील घोटाळ्यांची जंत्रीच सादर केली. या प्रसंगी नगरसेवक मिनिनो डिक्रुझ, सुरेश चोपडेकर, वैदेही नाईक, वर्षा हळदणकर व दीक्षा माईणकर हजर होत्या. बेकायदा "पे पार्किंग', बेकार कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, बनावट सुरक्षा रक्षक, बनावट घरपट्टी पावत्या, कॅसिनो कार्यालय परवानगी प्रकरण, अज्ञात कामगार आदी एकापेक्षा एक घोटाळे करून विद्यमान सत्ताधारी मंडळाने गेल्या साडेचार वर्षांत धुमाकूळ घातला. या असंख्य घोटाळ्यांमुळे पणजी "कॉर्पोरेशन' म्हणजे "चोर'पोरेशनच बनले आहे, अशी खिल्ली श्री. हळर्णकर यांनी उडवली. नव्या बाजार संकुलातील सुमारे ७० टक्के दुकाने बेकायदेशीररीत्या चालवली जात आहेत."जीएसआयडीसी'च्या सुरुवातीच्या यादीत समाविष्ट नसलेली व बेकायदेशीररीत्या अतिक्रमण केलेली सर्व दुकाने परत महानगरपालिकेच्या ताब्यात यायला हवीत. या दुकानांसाठी फेरनिविदा मागवून त्याचे रीतसर वाटप व्हावे, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
गेली तीन वर्षे अथक प्रयत्न करून व माहिती हक्क कायद्याचा सातत्याने पाठपुरावा करून महापालिकेतील या महाघोटाळ्यांचे पुरावे प्राप्त केले आहेत,असे श्री.हळर्णकर म्हणाले. पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या घोटाळ्यांचे सबळ पुरावे विधानसभेत यापूर्वी सादर केले होते व नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी मोठ्या दिमाखात या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासनही दिले होते. आता ज्योकिम आलेमाव या प्रकरणी ब्र काढीत नाहीत, याचा अर्थ काय? असा सवालही श्री. हळर्णकर यांनी केला. सरकार भ्रष्ट नगरसेवकांना पाठीशी घालीत आहे व त्यामुळे या प्रकरणी न्यायालयातच फैसला होऊ द्या, असा निर्धारही यावेळी श्री.हळर्णकर यांनी व्यक्त केला.
नव्या बाजार संकुलात १४२४ दुकाने आहेत. काही किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पर्यायी "सोपो'व्यवस्था तयार केली होती पण हेच "सोपो' काही विक्रेत्यांनी लाखो रुपयांना विकले, अशी माहिती समोर आली आहे. यांपैकीच काही विक्रेत्यांनी सत्ताधारी नगरसेवकांना हाताशी धरून वरच्या मजल्यावर नवी दुकाने विकत घेतली. प्राप्त माहितीनुसार ४ ते ८ लाख रुपयांना ही दुकाने विकली गेल्याचेही उघड झाले आहे. मुळात बाजार संकुलातील ही दुकाने करार पद्धतीवर देण्यात येतात व त्यामुळे ती विकणे बेकायदा ठरते. महापालिकेच्या परवानगीविना कोणताही व्यवहार बेकायदाच ठरतो व त्यामुळे अनधिकृतपणे दुकाने मिळवलेल्या व्यापाऱ्यांना बाहेर काढावेच लागेल, अशी मागणी त्यांनी केली. काही नगरसेवकांनी आपल्या कुटुंबीयांच्या नावे दुकाने बळकावल्याची प्रकरणेही यावेळी उघडकीस आली आहेत.
खुद्द महापौर कॅरोलीना पो यांनी स्वतःहून बाजारातील दुकानांच्या घोटाळ्यात सत्ताधारी मंडळातील नगरसेवकांचा हात असल्याचा आरोप केला होता. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करून त्यात विरोधी गटातील दोन नगरसेवकांना स्थान दिले होते. शेवटच्या क्षणी रूपेश हळर्णकर यांचे नाव वगळण्यात आल्याने या समितीच्या बैठकीवरच विरोधकांनी बहिष्कार घातला. बाजार समितीचे अध्यक्षपद हे महापौरांकडे आहे व त्यामुळे या घोटाळ्याला कॅरोलीना पो या सुद्धा जबाबदार ठरतात, असा ठपकाही यावेळी रूपेश हळर्णकर यांनी ठेवला.
"यू' ऍण्ड "डी'
बाजार संकुलातील कथित घोटाळ्यात "यू' आणी "डी' ही आद्याक्षरे असलेल्या दोन नगरसेवकांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असा जाहीर आरोपच भाजप समर्थक नगरसेवकांनी केला आहे. नव्या बाजार संकुलात किशोरकुमार मंगलजी यांच्या नावे एक दुकान होते. हे दुकान सुरुवातीला स्मिता पालेकर यांनी विकत घेतले व नंतर ते लीना यू. मडकईकर यांच्या नावे करण्यात आले. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत या "यू'आद्याक्षराचे पूर्ण नाव काय, असे विचारले असता त्याची नोंद महापालिकेकडे नाही, असे उत्तर देण्यात आले. मुळात हा "यू' म्हणजे नगरसेवक उदय मडकईकर हेच आहेत, असा खुलासा यावेळी करण्यात आला. सुरुवातीला दुकानांचे वाटप करताना जे अर्ज सादर झाले ते एकाच पद्धतीचे होते, असेही समोर आले आहे. हे अर्ज एका नगरसेवकानेच तयार केले होते व दुकानांची बेकायदा विक्री करण्याच्या व्यवहारात या "डी'आद्याक्षराच्या नगरसेवकाचा हात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. हा "डी' म्हणजे दया कारापूरकर आहे, असा खुलासा यावेळी करण्यात आला.