महामार्गासाठी भूसंपादन होणारच

२९ रोजी अधिसूचना काढणार ः मुख्यमंत्री
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) च्या रुंदीकरणाविरोधात सुरू असलेले आंदोलन चिरडून टाका व या प्रकल्पासाठीची जमीन या महिन्याअखेरीस कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या ताब्यात द्या, असे स्पष्ट आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा(एनएचएआय)तर्फे राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारतर्फे तात्काळ सुधारीत आराखड्यानुसार नकाशे तयार करून ते २२ रोजीपर्यंत जनतेसाठी खुले ठेवले जाणार आहेत. भूसंपादनासाठीची ३ (डी) अधिसूचना बहुतेककरून २९ रोजी जारी केली जाणार असल्याची स्पष्ट कबुली खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीच दिली आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या विषयावरून राज्यात घोळ निर्माण झाल्याने त्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी व भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी दिल्लीला गेले होते. या प्रसंगी "एनएचएआय'चे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा इतर सदस्यांनी राज्य सरकारची बरीच खरडपट्टी काढली. हा राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याने त्याबाबत कोणतीच कारणे ऐकून घेतली जाणार नाहीत, असे स्पष्टपणे सांगताना राज्य सरकारला जमत नसेल तर केंद्र सरकार भूसंपादन करणार असल्याची तंबी या शिष्टमंडळाला देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत भूसंपादनासाठीची ३(डी)अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत व त्याची पूर्तता झाली नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा दम देण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, "एनएचएआय'ने घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यासमोर नमते घेत राज्य सरकारने गेल्या दोन दिवसांत अत्यंत घाईगडबडीत ४(अ) चे नकाशे तयार केले आहेत. केंद्र सरकारने ६० मीटर रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी केली असून त्यानुसारच हे भूसंपादन होणार आहे. आता राज्य सरकारने तयार केलेल्या वेगळ्या आराखड्यानुसार ३० ते ४५ मीटरच्या रुंदीचे वेगळे नकाशे तयार करण्यात आले असून ते जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, असे सांगण्यात आले आहे. हे नकाशे लोकांसाठी जिल्हाधिकारी मुख्यालयात भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध असल्याचे कळवण्यात आले आहे. सकाळी १० ते १ व दुपारी २ ते संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत हे नकाशे पाहायला मिळतील, असे राज्य सरकारच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्याने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
चिंता नको,आपण स्वतः लक्ष घालणार : मुख्यमंत्री
राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) च्या रुंदीकरणात अनेक ठिकाणी ६० मीटरवरून ३० ते ४५ मीटरपर्यंत रुंदी शिथिल करण्यात आली आहे. यामुळे ५६९ प्रभावित बांधकामांचा आकडा केवळ १३६ बांधकामांवर आला आहे. सुधारीत आराखड्यात मोठ्या प्रमाणात हानी टाळण्यात आली आहे. या महामार्गासाठी ज्यांची बांधकामे पाडली जातील, त्यांना योग्य पद्धतीने नुकसानभरपाई मिळेल व त्यात आपण स्वतः लक्ष घालणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या लोकांना बाजारभावाप्रमाणेच नुकसानभरपाई मिळेल व त्यासाठी राज्य सरकारतर्फे स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल,अशी माहिती त्यांनी दिली.