वीज थकबाकीदारांसाठी १ लाखापर्यंत 'ओटीएस'

-टोल दरपत्रकात बदल करण्यासाठी केंद्राला पत्र
-'एमपीटी' विरोधात दिल्लीत शिष्टमंडळ
-म्हादईप्रकरणी अधिसूचना लवकरच
-साखळी पंचायत कर्मचाऱ्यांना पालिकेत घेणार
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारतर्फे घोषित केलेल्या वीज थकबाकीदारांसाठीच्या एकरकमी परतफेड योजनेला (ओटीएस) वीज ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आता सदर योजना एक लाख रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीदारांसाठी ३१ मार्च २०११ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. याशिवाय, राष्ट्रीय महामार्गप्रकरणी "एनएचएआय'कडून टोल आकारणीचे दर गोमंतकीयांसाठी जाचक ठरणार असल्याने त्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणे व "एमपीटी'कडून रॉयल्टी (स्वामित्व धन) बाबत राज्य सरकारला असहकार्य केले जात असल्याने हा विषय दिल्लीत एका शिष्टमंडळामार्फत नेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
आज पर्वरी मंत्रालयात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती पत्रकारांना दिली. यावेळी जलस्रोतमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस उपस्थित होते.
वीज खात्यातर्फे वीज थकबाकीदार ग्राहकांसाठी खास "ओटीएस' योजना सुरू केली होती. या योजनेसाठी सुरुवातीला २० हजार व नंतर ५० हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित केली होती. या योजनेचा सुमारे ६४५ ग्राहकांनी लाभ घेतला व ६७,८५,६३० थकबाकीपैकी ४१,६०,२२१ रुपये वसूल झाले, अशी माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. या योजनेला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर रकमेची मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवून त्यासाठी ३१ मार्च २०११ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. साखळी पंचायत रद्द करून तिथे पालिका स्थापन केल्यानंतर पंचायतीत काम करणारे १२ कर्मचारी अधांतरी सापडले होते. या १२ पंचायत कामगारांना साखळी पालिकेत सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
म्हादई लवाद अधिसूचना लवकरच
म्हादईप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी लवाद स्थापन करण्यासंबंधीची अधिसूचना केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती वकिलांनी दिली आहे. ही अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येईल, असे सांगून पुढील सुनावणी २२ रोजी ठेवण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.