निलंबित कारकुनाने केला बेकायदा म्युटेशन्सचा पर्दाफाश

मुख्य सचिवांना निवेदन सादर
पणजी, दि.१६(प्रतिनिधी): न्यायदान सर्वांसाठी समान असायला हवे, पण आपल्या बाबतीत मात्र सरकारकडूनच अन्याय करण्यात आला व केवळ बळीचा बकरा बनवून आपल्याला लक्ष्य करण्यात आल्याची तक्रार पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाचे निलंबित अव्वल कारकून सदाशिव रेडकर यांनी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्याकडे केली आहे. ज्या बेकायदा "म्युटेशन'प्रकरणी आपल्याला निलंबित करण्यात आले तशाच प्रकारची अनेक "म्युटेशन्स' झालेली असून त्यांची यादीच श्री. रेडकर यांनी मुख्य सचिवांना सादर केल्याने प्रशासकीय कारभाराची विश्वासार्हताच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
पेडणे तालुक्यात मांद्रे येथील सर्वे क्रमांक २९४-१ ही सरकारी जमीन बेकायदेशीररीत्या एका व्यक्तीच्या नावे एक चौदाच्या उताऱ्यावर चढवल्याने बरीच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी पेडण्याचे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी, तलाठी व अव्वल कारकून सदाशिव रेडकर यांना निलंबित करण्यात आले होते. कालांतराने उपजिल्हाधिकारी व तलाठी यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले पण सदाशिव रेडकर यांचे निलंबन कायम आहे. सदाशिव रेडकर यांची सध्या खात्याअंतर्गत चौकशी सुरू असली तरी आपल्याबाबत केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आपली बाजू कुणीही ऐकून घेण्यास तयार नाही. आपल्या निलंबनासाठी आपल्यावर जो ठपका ठेवण्यात आला तोच प्रकार अनेक म्युटेशनांच्या बाबतीत घडला आहे. माहिती हक्क कायद्याद्वारे श्री. रेडकर यांनी बार्देश, डिचोली, पेडणे व सत्तरी भागांत अशाच पद्धतीने संबंधित तलाठी व मामलेदारांच्या आदेशांवरून केलेल्या म्युटेशन्सची यादीच दिली आहे. ही सर्व म्युटेशन्स म्हापसा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने गोवा भू महसूल कायदा,१९६८ च्या कलम १४(३)अन्वये दिलेल्या आदेशावरूनच करण्यात आली आहेत, असेही श्री. रेडकर यांचे म्हणणे आहे. या कथित निवाड्याअंतर्गत एक चौदाच्या उताऱ्यात दुरुस्ती करावयाची झाल्यास कलम ९६ व ९७ अंतर्गत संबंधित लोकांना नोटिसा पाठवण्याची गरज नाही,असे सांगण्यात आले आहे.
या प्रकरणी श्री. रेडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, म्हापशाचे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी के. ए. सातार्डेकर यांनी १३-१२-१९९१ रोजी एक आदेश जारी केला होता. या आदेशात ठळकपणे सांगितले होते की एकदा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी १०३ किंवा अन्य कलमाद्वारे म्युटेशनप्रकरणी आदेश काढला की संबंधित तलाठ्यांनी पुन्हा कलम ९६ व ९७ चा अवलंब न करता थेट एक चौदाच्या उताऱ्यांत दुरुस्ती करावी. या आदेशाची एक प्रत श्री. रेडकर यांनी मुख्य सचिवांना सादर केली आहे.
दरम्यान, अशा पद्धतीच्या म्युटेशन प्रकरणांची यादीच श्री. रेडकर यांनी दिल्याने आता खरोखरच या संबंधित तलाठ्यांवर किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार काय? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणी श्री. रेडकर यांनी आत्तापर्यंत न्यायासाठी जिल्हाधिकारी, महसूल सचिव व आता मुख्य सचिवांकडे दाद मागितली आहे.
मांद्र्यात आणखी प्रकरणे
मांद्रे गावातच सर्वे क्रमांक २०४-० ही सरकारी जागाही अशाच पद्धतीने म्हापसा येथील एका व्यक्तीच्या नावे करण्यात आली आहे, असा गौप्यस्फोट श्री. रेडकर यांनी केला आहे. या म्युटेशन प्रकरणीही तशीच पद्धत अवलंबिण्यात आल्याने त्याचीही चौकशी होणार काय? असा सवाल त्यांनी केला आहे. हरमल व वारखंड येथेही अशीच प्रकरणे आहेत व त्यांचीही चौकशी व्हावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आपण जर खरोखरच दोषी आहे तर आपण सादर केलेल्या प्रकरणांत तलाठी व इतरांनाही तोच न्याय देणार काय? असा सवाल करून श्री. रेडकर यांनी मुख्य सचिवांनाही पेचात टाकले आहे.