'युपीए' सरकारला जबरदस्त हादरा

नवी दिल्ली, दि. ५ : सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडणारी इंधन दरवाढ करणाऱ्या युपीए सरकारच्या जनविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ आज भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, मनसे, समाजवादी पक्ष आणि डावे पक्ष यांनी संयुक्तपणे पुकारलेल्या देशव्यापी "बंद'ला केवळ भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांतच नव्हे तर संपूर्ण देशात अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील "युपीए' सरकारला जबरदस्त हादरा बसला असून केंद्राने या जनतेच्या मनात खदखदत असलेल्या तीव्र संतापाची गंभीर दखल घेतली आहे.
या बंददरम्यान भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी, राजनाथ सिंग, अरुण जेटली, गोपीनाथ मुंडे, मुख्तार अब्बास नक्वी, जनता दल युनायटेडचे प्रमुख शरद यादव, मार्क्सवादी नेत्या सौ. वृंदा कारत, तेलगू देसमचे सर्वेसर्वा एन. चंद्राबाबू नायडू, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते ए. बी. वर्धन, उत्तर प्रदेशातील विरोधी पक्षनेते शिवपालसिंग यादव, अखिलेश यादव, रविशंकर प्रसाद, किरीट सोमय्या आदी नेत्यांना अटक करण्यात आली. तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून विविध राज्यांमध्ये बंदच्या हजारो समर्थकांना ताब्यात घेण्यात आले. "या "बंद'ला सामान्य जनतेने दिलेला पाठिंबा कल्पनेच्याही पलीकडील होता', अशी प्रतिक्रिया भाजपचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली.
गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड व कर्नाटक या भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. बिहारमध्येही बंदला जोरदार पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला. यातील विशेष बाब म्हणजे तेथे महिलांनी बंदसाठी घेतलेला पुढाकार नजरेत भरण्यासारखा होता. महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, ईशान्येकडील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतही बंदला तुफानी पाठिंबा मिळाला. युपीए सरकारने केलेल्या जाचक दरवाढीविरोधात लोकांनी दिलेला हा कौलच ठरला. त्यामुळे विविध राज्यांमधील बाजार, शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक वसाहती, दुकाने, आस्थापने, बॅंकांचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले होते. ठिकठिकाणी रेल्वे रोखण्यात आल्या, तर लांब पल्ल्याच्या ६० गाड्या रद्द कराव्या लागल्याची माहिती रेल्वे मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली. बिहारमध्ये भाजप, जनता दल युनायटेड व डाव्या पक्षाच्या नेत्यांनी जोरदार आंदोलन करून पाटणा परिसर दणाणून सोडला. उत्तर प्रदेशात तर समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारझोड केली. अर्थात, असे काही मोजके अपवाद वगळता एकूण बंद शांततेत पार पडला.
...तर सत्ता सोडा!
"महागाई रोखणे, पेट्रोलियम पदार्थांची दरवाढ मागे घेणे शक्य नसेल, तर सत्तेची खुर्ची सोडा,'अशा शब्दांत रालोआ आणि डाव्या आघाडीने आज अभूतपूर्व अशा भारत बंदनंतर पंतप्रधानांना सुनावले आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंसह खाद्यान्नाच्या किंमतींमध्ये झालेल्या प्रचंड दरवाढीमुळे सर्वसामान्य जनतेची होरपळ होत असल्याच्या निषेधार्थ "भारत बंद' एकत्रितपणे पुकारून तो शंभर टक्के यशस्वी करून दाखविणाऱ्या रालोआ आणि डाव्या आघाडीने आज केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
संयुक्त जनता दल, शिरोमणी अकाली दल आणि शिवसेना या आपल्या सहकारी पक्षांसमवेत भाजपाने रस्त्यांवर उतरून पेट्रोलियम पदार्थांच्या भरमसाठ दरवाढीचा तसेच गगनाला भिडलेल्या खाद्यान्न महागाईचा जोरदार निषेध केला. देशभरातील विविध भागांमधील विविध शहरात आंदोलनादरम्यान भाजपासह सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्यात आली. डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी समाजवादी पार्टीच्या नेत्यांसमवेत सहकार्य ठेवून आंदोलन केले. या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनाही पोलिसांनी अटक केली.
"आज पुकारलेल्या "भारत बंद'ला सर्व विरोधी पक्षांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला. पक्षाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी हा बंद पाळला. त्यामुळे हा बंद शंभर टक्के यशस्वी ठरला. पेट्रोलियम दरवाढ आणि खाद्यान्न महागाईविरुद्धचे आमचे हे आंदोलन आम्ही संसदेमध्येही कायम ठेवू. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला २६ जुलैपासून प्रारंभ होत आहे. या अधिवेशनातही महागाई आणि पेट्रोलियम दरवाढीच्या मुद्यावरून आम्ही सरकारचा पिच्छा पुरवू,''असा इशारा रालोआचे संयोजक आणि संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी दिला.
"केंद्रातील संपुआ सरकारने देशवासीयांना बाजारातील ताकदींच्या तसेच मान्सूनच्या दयेवर सोडलेले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर सरकारचे नियंत्रण राहिलेले नाही, त्यावर बाजारातील शक्तींचे नियंत्रण आहे. आपले पंतप्रधान मात्र मान्सूनकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. चांगला पाऊस होईल व त्यामुळे चांगले पीकपाणी येऊन खाद्यान्नाच्या किमती कमी होतील, या आशेवर पंतप्रधान आहेत. जनतेला मान्सूनच्या भरवशावर सोडणाऱ्या पंतप्रधानांना आम्ही एवढेच सांगू इच्छितो की, त्यांनी महागाई रोखावी, पेट्रोलियम दरवाढ मागे घ्यावी; आणि असे करणे त्यांना शक्य होणार नसेल, तर त्यांनी सत्तेची खुर्ची सोडावी,'अशा शब्दांत शरद यादव यांनी ठणकावले. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
"विरोधकांनी आज पुकारलेला "भारत बंद' हा खरोखर ऐतिहासिक आहे. सरकारबाहेर असलेल्या सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्रित येऊन एवढा मोठा बंद यशस्वी करून दाखविण्याची ही पहिलीच घटना आहे. लोकइच्छेस्तवच विरोधी पक्षांच्या एकीचे विराट दर्शन आज घडले,'असेही यादव म्हणाले.
"महागाईचा मुद्दा हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नाही. कारण देशातील ५० टक्के लोकसंख्या ही दारिद्र्यरेषेखालील असून त्यांची मिळकत दिवसाकाठी २० रुपयांपेक्षाही कमी आहे. महागाई आज १५ टक्क्यांवर पोहोचलेली आहे. त्यामुळे महागाई वाढवून सरकारने जनतेचा घात केलेला आहे. पेट्रोलियम दरवाढ करून संपुआ सरकारने जनतेवर घोर अन्याय केला आहे,'असा हल्ला भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी चढविला.
"महागाई एवढी भडकलेली असताना व जनक्षोभाचा एवढा स्फोट झालेला असताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि संपुआच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी हे दोघेही एवढे मौन बाळगून कसे, याचे आश्चर्य वाटते,'असा टोलाही गडकरी यांनी लगावला.
कॉंग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना गडकरी म्हणाले," राहुल गांधी गरिबांच्या झोपडीत जाऊन रात्र काढली, त्यांच्यासोबत जेवण केले. अन्यथा त्यांना गरिबी दिसूच शकली नसती. गरिबी पाहणारे राहुल गांधी महागाईच्या मुद्यावर गप्प का?'
सरकारवर टीकेची झोड उठविताना भाकपाचे नेते डी. राजा म्हणाले,""आज पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदची सरकारने गंभीरपणे नोंद घ्यावी आणि पेट्रोलियम पदार्थांची मागे दरवाढ घेण्याविषयी विचार करावा."