मिकींना पोलिस कोठडी अटळ

जामिनासाठीचा अर्ज फेटाळला
मडगाव, दि. ७ (प्रतिनिधी) : नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी संशयित आरोपी असलेले माजी पर्यटनमंत्री तथा बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी जामिनासाठी केलेला अर्ज येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रमोद कामत यांनी आज फेटाळून लावला व हॉस्पिसियोत उपचार घेत असलेल्या मिकींना डॉक्टरांनी घरी जाण्याची अनुमती दिल्यानंतर गुन्हा व अन्वेषण विभागाने ताब्यात घेण्यासाठी फौजदारी कायद्याच्या कलम १६७ अन्वये पावले टाकावीत असे निर्देश दिले.
संशयिताच्या आजारपणाबद्दल व्यक्त केलेल्या संशयासंदर्भात गोवा वैद्यकीय इस्पितळातील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाकडून तपासणी करावी हा अर्ज गुन्हा अन्वेषणाने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा अशीही सूचना त्यांनी केली.
न्या. कामत यांनी आज दुपारी १२ वा. हा निवाडा तुडुंब भरलेल्या न्यायालयात दिला; पण त्याची अधिकृत प्रत सायंकाळी ५.३० वा. निघाली व त्यामुळे महिनाभराच्या जोरदार घडामोडींनंतर गेल्या ३ जुलै रोजी आपल्या वकिलासमवेत मिकी पाशेको हे जिल्हा व सत्र न्यायालयात शरण आल्यापासून जी उत्सुकता लागून राहिली होती तिला आज दुपारी विराम मिळाला.
गेले दोन दिवस या अर्जावर प्रदीर्घ युक्तिवाद झाल्यावर न्यायाधीशांनी आज सकाळी निवाड्याची वेळ मुक्रर केली होती. त्यामुळे सकाळी नियोजित वेळेअगोदरच कोर्टरूम भरून गेले होते. पण समोर असलेली प्रकरणे निकालात काढल्यानंतर न्या. कामत यांनी या जामीन अर्जावरील निवाडा दुपारी १२ वा. घोषित केला जाईल असे सांगितले व त्यामुळे उपस्थितांची उत्सुकता आणखीनच ताणली गेली.
न्या. कामत यांनी आपल्या १४ पानी निवाड्यात दक्षिण गोवा सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांनी यापूर्वी दिलेला "गुन्हा भयंकर स्वरूपाचा आहे व त्यासाठी आरोपीच्या कोठडीतील तपासाची आवश्यकता आहे' असा जो आदेश दिला होता तो उचलून धरताना जामिनासाठीचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यांनी आरोपीच्या आरोग्याबाबत त्यांच्या वकिलांनी विविध न्यायालयीन निवाड्यांचा जो संदर्भ दिला आहे तो या प्रकरणात लागू होत नसल्याचे स्पष्ट करताना आरोपीस जामीन मंजूर करावा इतका त्याचा आजार गंभीर नाही, असे स्पष्ट केले. आरोपीने कलम ४३९खाली सादर केलेला जामीन अर्ज म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला आदेश टाळण्यासाठी केलेला दुसरा प्रयत्न आहे व असा अर्ज विचारात घेणे म्हणजे ते कायदा प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरण्यासारखे आहे, असे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीचा अर्ज आज दि. १ जुलै रोजी फेटाळून लावल्यापासून आजपर्यंत या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही की आरोपीस अनुकूल स्थिती निर्माण झालेली नाही. आरोपीच्या वकिलांनी जरी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्रपणे निवाडा घेण्याची मोकळीक दिलेली आहे असे प्रतिपादिलेले असले तरी आपल्या मते पोलिसांनी कोठडीतील चौकशीसाठी अटक केल्यावरच नियमित जामिनासाठीच्या अर्जावर विचार करणे उचित ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुस्पष्ट आदेशानंतरही आरोपी कोठडीतील चौकशीसाठी हजर झाला नाही व उलट जामीनअर्ज सादर करता झाला; अशा स्थितीत त्यावर विचार करणे सर्वथा अनुचित आहे, असा निष्कर्ष न्यायाधीशांनी काढला आहे.
आरोपीच्या आरोग्य स्थितीबाबतही न्यायाधीशांनी ऊहापोह करताना हॉस्पिसियोतील डॉक्टरांवर ताशेरे ओढले आहेत व प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आरोपीच्या आरोग्य स्थितीबाबतचे दाखले जारी करताना खबरदारी घ्यायला हवी होती, असे मतप्रदर्शन केले आहे.
आज जामीनअर्ज फेटाळतानाच न्या. कामत यांनी ३ जुलै रोजी गुन्हा अन्वेषणाच्या सुनिता सावंत यांनी आरोपीच्या कोठडीतील चौकशीसाठी विनंती करणारा अर्ज दाखल करून घेतला असून त्याला इस्पितळातून मुक्त करताच त्याचा ताबा घेण्यास त्या मोकळ्या असतील; मात्र ते करताना त्यांनी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६७ चे पालन करावे असे निवाड्यात नमूद केले आहे.
शनिवारी शरण आल्यानंतर लगेच मिकी यांनी अंतरिम दिलासा मिळविण्यासाठी एक व जामिनासाठी दुसरा अर्ज केला होता पण अंतरिम दिलाशासाठीचा अर्ज फेटाळून न्यायाधीशांनी त्यांना दोन दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडी फर्मावली होती. पण नंतर लगेच ते छातीत दुखत असल्याचे कारण सांगून हॉस्पिसियोत दाखल झाले होते व आज जामीनअर्ज फेटाळला गेल्यानंतरही ते तेथील अतिदक्षता विभागातच होते.
मडगाव न्यायालयीन कोठडीतील जेलरने त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविले असता हॉस्पिसियो इस्पितळातील डॉक्टरांनी त्यांचा रक्तदाब वाढल्याचा अहवाल देऊन अतिदक्षता विभागात उपचारार्थ दाखल करून घेतले होते व अजूनही ते तेथेच आहेत. परवा व काल सरकारी वकील सरोजिनी सार्दिन व मिकीचे वकील सुरेंद्र देसाई यांनी युक्तिवाद केला होता. आज ऍड. अमित पालेकर मिकीतर्फे कोर्टात उपस्थित होते. निवाडा दिल्यानंतर अमित पालेकर यांनी निवाड्याची प्रत मागविण्यासाठी अर्ज सादर केला असून ती मिळाल्यानंतर उच्च न्यायालयात जायचे की नाही यावर विचार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मिकी पाशेकोंचे हे प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायालयात चालणार आहे. गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या निरीक्षक सुनिता सावंत त्यांना ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आजही त्या उपस्थित होत्या. निकालानंतर सरकारी वकील सरोजिनी सार्दिन यांनी मिकीच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राबाबत संशय व्यक्त करून तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाने चौकशी करावी अशी विनंती करणारा अर्ज सादर केला असता तो प्रथम श्रेणी न्यायालयात सादर करण्यास न्यायाधीशांनी त्यांना सांगितले.