व्यावसायिक शिक्षणासाठी खास आर्थिक साहाय्य योजना

तीनवर्षपूर्ती सोहळ्यात मुख्यमंत्रांची घोषणा

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - व्यावसायिक शिक्षण स्पर्धा परीक्षांत गोमंतकीय विद्यार्थ्यांनी मारलेली बाजी स्फूर्तिदायक आहे. यापुढे आयआयटी, एमटेक, आयआयएम व बिट्स पिलानी आदी प्रतिष्ठित व्यावसायिक शिक्षण संस्थांत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना समाज कल्याण खात्यामार्फत खास आर्थिक साहाय्य करण्याची योजना तयार करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली. पारंपरिक गोमंतकीय व्यावसायिकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी मदतीचा हात दिला जाईल व अर्थसंकल्पात घोषित केलेली ही योजना महिन्याअखेरीस कार्यन्वित होईल, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने सरकारच्या कार्याचे प्रगतिपुस्तक व "लघुपट' प्रकाशन सोहळा आज मॅकनिज पॅलेस सभागृहात पार पडला. "गोल्डन ग्लो' या सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळातील कामगिरीचा आढावा घेणाऱ्या पुस्तिकेचे प्रकाशन यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याहस्ते करण्यात आले. "गोवा मार्चीस ऑन' या धर्मानंद वेर्णेकर यांनी माहिती व प्रसिद्धी खात्याच्या साहाय्याने तयार केलेल्या गोव्याच्या मार्गक्रमणाविषयी खास माहिती देणाऱ्या लघुपटाचेही प्रकाशन यावेळी झाले. या सोहळ्याला गृहमंत्री रवी नाईक, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, मगोचे आमदार दीपक ढवळीकर, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, माहिती व प्रसिद्धी खात्याचे सचिव तथा विकास आयुक्त नरेंद्र कुमार, सरकारचे प्रसिद्धी आणि प्रसारमाध्यम सल्लागार विष्णू सुर्या वाघ व माहिती खात्याचे संचालक मिनीन पेरीस हजर होते.
आपल्या शैक्षणिक कुवतीवर पुढे आलेल्या विद्यार्थ्यांना केवळ पैशांअभावी प्रतिष्ठित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांत शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी ही खास योजना तयार केली आहे. या योजनेअंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंत प्रवेश शुल्क, कॅन्टीन व इतर खर्चापोटी ४ हजार, लॅपटॉप व इतर साहित्य खरेदीसाठी ७५ हजार व पुस्तके खरेदीसाठी १५ हजार रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य मिळेल. विद्यार्थी गोव्यात जन्मलेला असावा व १५ वर्षे त्याचे गोव्यात वास्तव्य असावे, अशी अट असून विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न साडेचार लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, असेही कामत म्हणाले. गोव्यातील पारंपरिक व्यावसायिकांना मदतीचा हात देण्यासाठी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली आर्थिक साहाय्यतेची योजना या महिन्याअखेरीस कार्यन्वित होईल. प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत पेडणे व काणकोण तालुक्याचे आराखडे या महिन्याच्या अखेरीस उघड होतील व पुढील दोन महिन्यांच्या काळात संपूर्ण आराखडा तयार करण्याचे काम पूर्ण होईल, अशी माहितीही कामत यांनी दिली. आपण कधीच न्यूनगंड धरला नाही. जनतेला हवे आहे तेच आपण केले आहे व करीत आहे. प्रसंगी जनतेच्या मागणीचा आदर राखून विशेष आर्थिक क्षेत्र रद्द करण्यासारखे कणखर निर्णयही आपण घेतले, असे कामत म्हणाले. शैक्षणिक स्तरावर समुपदेशनाची व्यवस्था केली जाणार आहे, असेही त्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले. पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी उद्घाटन केलेल्या गोवा ब्रॉडबॅण्ड योजना पूर्णत्वास आली आहे. पुढील महिन्यापासून आपण मडगावहून थेट सर्व तालुका मामलेदारांशी संवाद साधणार असल्याचे सांगून या योजनेअंतर्गत नागरिकांना सेवा देण्यासंबंधीची आखणी सुरू असल्याचे ते म्हणाले. श्रीमती सोनिया गांधी यांच्याहस्ते पायाभरणी झालेल्या दोनापावला येथील राजीव गांधी आयटी हॅबिटेट प्रकल्पासंबंधी महामंडळाचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी प्रयत्न सुरू केल्याचेही ते म्हणाले. लोकांचा जास्तीत जास्त सहभाग असलेल्या खात्यांच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणण्यासाठीचे प्रयत्न नुकतेच कुठे यशस्वी ठरत असल्याचेही ते म्हणाले.
सुरुवातीला मिनीन पेरीस यांनी स्वागत केले. विष्णू वाघ यांनी प्रास्ताविक केले. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव व विकास आयुक्त नरेंद्र कुमार यांचीही भाषणे झाली. कार्यक्रमाच्या शेवटी "गोवा मार्चिस ऑन' या लघुपटाचे प्रदर्शन करण्यात आले.