मिकींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

मडगाव, दि. १० (प्रतिनिधी) - गेले पंचवीस दिवस गोव्यात गाजत असलेल्या नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज आज येथील सत्र न्यायाधीश बी.पी. देशपांडे यांनी आज फेटाळून लावला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे माजी पर्यटनमंत्र्यांना उच्च न्यालयात धाव घेणे वा गुन्हा अन्वेषण विभागासमोर शरण येणे, असे दोनच पर्याय शिल्लक राहिले आहेत.
काल अटकपूर्व जामीन अर्जावरील युक्तीवादावेळी सरकारी वकिलांनी जे गंभीर स्वरुपाचे मुद्दे व एकंदरित घटनाक्रम उभा केला होता, त्या पार्श्वभूमीवर सत्र न्यायालयाने आज हा निवाडा दिला.
न्या.देशपांडे यांनी मिकींचा अर्ज फेटाळताना दिलेल्या १८ पानी निकालपत्रात सरकारी वकिलांनी उपस्थित केलेल्या त्या प्रमुख अशा मुद्यांचाच परामर्ष घेतलेला आहे.
१) तपासपथकाने जे पुरावे जमविले आहेत त्यावरून मयताने मुंबईत खास दंडाधिकाऱ्यांसमोर आपण चुकीने विष प्राशन केले असे जे निवेदन केले होते ती शक्यता खोटी ठरते, कारण तसे असते तर १५ मे रोजी सकाळी ९ वाजता चुकीने विष घेतलेल्याला कोणी दुपारी ३ वाजेपर्यंत घरी ठेवत नाहीत, खरोखरच जर मयताने टूथपेस्ट समजून चुकीने रेटॉल ब्रशाला लावून दात घासले असते तर सदर महिलेने वा त्याच्या कुटुंबियांनी लगेच डॉक्टरांशी संपर्क साधला असता वा हॉस्पितळात दाखल केले असते.
२) १५ रोजी दुपारी ३ वाजता अपोलोतील डॉक्टरांना तिच्या आईने व खुद्द तिने जी माहिती दिली त्यावरून रेटॉल चुकून घेतलेले नाही हे स्पष्ट होते.
३)मयताच्या शरीरावर ज्या दुखापती आढळल्या त्यावरून तिला ते बळजबरीने दिले गेले असावे वा तिला ते घ्यायला भाग पाडले असावे या संशयाला पुष्टी मिळते.
४) या सर्व संशयाचे निराकरण फक्त विशिष्ट तपासातूनच शक्य आहे अन्यथा नाही. अर्जदार सदर घटना घडली त्याच्या आदल्या रात्री तसेच तिला इस्पितळात दाखल करतेवेळीही तिच्यासमवेत होता. गुन्हा अन्वेषण विभागाने केलेल्या चौकशीच्या वेळी त्याने या संशयाचे व्यवस्थित निराकरण केलेले नाही .
या सर्व बाबी व गुप्तचर विभागाने जमा केलेली माहिती व वस्तुस्थिती आणि गुन्ह्याचे गंभीर स्वरुप पाहून न्यायाधीशांनी अर्जदाराची विनंती अमान्य केली.
आपल्या निकालपत्रात न्यायाधीशांनी अर्जदाराचे वकील मोहीत मेहता यांनी या प्रकरणी गुन्हा नोंद करताना कोणते कलम लावावयाचे याबाबत तपास संस्थांमध्ये गोंधळ होता असा जो मुद्दा उपस्थित केला होता तो येथे लागू होत नाही, असे स्पष्ट केले व सांगितले की गुन्ह्याचे स्वरुप काय व तपासासाठी पोलिसांना खरोखरच कोठडीची गरज आहे की काय ते पडताळून पाहणे आवश्यक असते.
एकंदर कागदपत्रांचा व चेन्नई येथील इस्पितळातून आलेला शवचिकित्सा अहवाल यांचा अभ्यास करता मयताने १५ रोजी सकाळी ९ वाजता रेटॉलची संपूर्ण ट्यूब घेतली, या मयताच्या आईने सर्वप्रथम दिलेल्या जबानीला पुष्टी मिळते व नंतर अपोलोत उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनीही त्याला दुजोरा दिला. त्यामुळे मयताने मुंबईत खास न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर "आपण चुकीने टूथपेस्ट म्हणून रेटॉल लावले' अशी दिलेली जबानी ही कोणत्या तरी दडपणाखाली दिलेली असावी असा जो संशय सरकारपक्षाच्या वकिलांनी उपस्थित केला तो विचार करायला लावणारा आहे असे सांगून तिचे अर्जदाराकडील संबंध व त्यावेळी तो ज्या स्थानावर आहे ते पहाता ती जबानी दखल घेण्यायोग्य नाही, हा मुद्दा न्यायालयाने मान्य केला आहे.
निकालपत्रात चेन्नईतील इस्पितळाने सादर केलेल्या शवचिकित्साअहवालाचा खास निर्देश करून, त्यात मयताच्या अंगावरील जखमांचा जो निर्देश केलेला आहे, त्यावरून मयताच्या घरची मंडळी सत्यपरिस्थिती सांगत नाही असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. सदर जखमा इस्पितळातील उपचारांच्या नाहीत तसेच अर्जदार आदल्या रात्री तिच्याबरोबर होता व त्यानेच संपूर्ण रेटॉल तिला घ्यायला भाग पाडले असे शाबीत करणारी जी माहिती तपास पथकांनी गोळा केली, तिचा संपूर्ण तपास व्हायला हवा व त्यासाठी अर्जदार चौकशीसाठी हवा ही तपासपथकाची मागणी योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मयताच्या पतीने यापूर्वी वेगवेगळ्या प्रकरणात अर्जदाराविरुध्द दिलेल्या विविध जबान्यांवरून अर्जदाराची एकंदर पार्श्र्वभूमी स्पष्ट होत आहे, अर्जदार व मयत यांच्यातील नातेसंबंध या प्रकरणाच्या संबंधाने उघड होण्याची जी गरज प्रतिपक्षाच्या वकिलांनी प्रतिपादिली ती उचलून धरताना घटनेच्या आदल्या रात्री उभयतांदरम्यान जे काय घडले ते अर्जदारालाच माहित आहे, कारण मयताचे नातेवाईक तसेच साक्षीदार वेगवेगळी माहिती देत आहेत व म्हणून सत्य समोर येणे, कपडे व अन्य पुरावे नष्ट करणे, कॉल तपशिल व अन्य सामुग्री मिळविणे यासाठी कोठडी हवी आहे, या मागणीशी न्यायालय सहमत झाले.
सरकारपक्षाकडून केले गेलेले आरोप गंभीर स्वरुपाचे व संशय वाढविणारे आहेत व म्हणून या तपासाच्या निमित्ताने आपला विनाकारण छळवाद आरंभलेला आहे या अर्जदाराच्या कांगाव्याला काहीच अर्थ नाही असे नमूद केले आहे. तसेच मयताचे कुटुंबीय सत्यस्थिती का लपवू पहातात, असा सवाल निकालपत्रात करून गुरुूबक्ष सिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा या प्रकरणात लागू होत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
अर्जदाराने सरकारात वरचे स्थान भूषविलेले आहे, तो विधानसभा सदस्य आहे व म्हणून त्याला मोकळे राहू दिले तर तो पुरावे नष्ट करणे शक्य असल्याची भीती यथायोग्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
कालच्या प्रमाणे आजही सत्र न्यायालयात निकाल ऐकण्यासाठी पत्रकारांबरोबरच वकिल व इतरांनी गर्दी केली होती. तसेच न्यायालय आवारात कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता.