जागतिक प्रसारमाध्यमांचा भारत सरकारवर ठपका

लंडन/न्यूयॉर्क, दि. ९ : भोपाळ वायुदुर्घटना ही जगाच्या औद्यागिक इतिहासातील सगळ्यात भीषण अपघात होता, असे सांगत याप्रकरणी भारत सरकारने घेतलेली भूमिका संभ्रम निर्माण करणारी होती, अशी टीका जागतिक प्रसारमाध्यमांनी केली आहे.
या अपघातानंतर सुमारे पाव शतकानंतर आलेल्या न्यायालयाच्या निर्णयात दोषींना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा अपुरी आहे. या निर्णयामुळे अपघातातील पीडितांची एकप्रकारे थट्टा केली असून, यासाठी भारत सरकार आणि तिथली न्यायव्यवस्था पूर्णपणे जबाबदार आहे, असे या प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे. सध्या संसदेसमोर विचारार्थ असलेल्या अणुदेयका विधेयकाबाबतही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी विदेशी कंपन्या आणि सरकारांना आकर्षित करण्यासाठी अपघातानंतर निश्चित करावयाच्या देयतेच्या मुद्याकडे या विधेयकात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असेही पुढे म्हटले आहे.
घटनास्थळाची साफसफाई करण्यास नकार देणाऱ्या डाऊ केमिकल्स या बहुराष्ट्रीय अमेरिकन कंपनीच्या निर्णयावर, तसेच युनियन कार्बाईडचा तत्कालिन प्रमुख वॉरेन ऍण्डरसन याचे प्रत्यार्पण करण्याच्या भारताच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करण्याच्या अमेरिकन प्रशासनाच्या निर्णयावर जगातल्या आघाडीच्या अनेक वृत्तपत्रांनी जोरदार टीका केली आहे. २००८ मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या नागरी अणुकरारानुसार एखादा अपघात झाल्यास देण्यात येणारी नुकसान भरपाई ही अपघाताचे घटनास्थळ साफ करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चापेक्षाही कमी आहे, असे ब्रिटनच्या "द टाईम्स' या वृत्तपत्राने म्हटले आहे. नुकसान भरपाईबाबत प्रत्येक कंपनीचे निश्चित धोरण असले पाहिजे. मात्र, याबाबत भारताने केलेली मागणी खूपच कमी आहे, असेही वृत्तात पुढे म्हटले आहे.
याप्रकरणाचा निकाल लागण्यासाठी एवढा कालवधी लागल्याबद्दल टाईम्सने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. चुकीचे व्यवस्थापनच या अपघातास कारणीभूत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत असतानाही आरोपींवर फक्त निष्काळजीपणाचा आरोप ठेवण्यात आला. तसेच १९९९ मध्ये युनियन कार्बाईडच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या डाऊ केमिकल्स या कंपनीने घटनास्थळाची साफसफाई करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता, असेही टाईम्सच्या वृत्तात पुढे म्हटले आहे.