अबकारी घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्री अडचणीत!

"सीबीआय' चौकशी न झाल्यास
भाजप न्यायालयात जाणार

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)- कथित अबकारी घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीकडे सरकार पूर्णपणे कानाडोळा करीत आहे. विरोधी भाजपने आता या घोटाळ्याचा तपशील राज्यपाल डॉ.एस.एस.सिद्धू यांना सादर करण्याचा निर्णय घेतल्याने या प्रकरणी संशयाच्या घेऱ्यात सापडलेले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत अडचणीत येण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी माहिती हक्क कायद्याव्दारे या घोटाळ्यासंबंधी काही महत्त्वाची कागदपत्रे मिळवली आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी महसुलाची लूट मारण्याच्या या प्रकाराकडे राज्यपालांकडूनही जर गंभीर दखल घेतली गेली नाही तर प्रसंगी हा विषय न्यायालयात नेण्याचीही जोरदार तयारी भाजपने चालवली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळातील विविध मंत्र्यांवर अनेक आरोप होत असतानाच आता अबकारी खात्यातील कथित घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्री दिगंबर कामतही अडचणीत सापडले आहेत. कोट्यवधींचा सरकारी महसूल बुडवण्याच्या या प्रकाराचे सबळ पुरावे सादर करूनही कामत ज्या पद्धतीने या घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत त्यामुळे त्यांच्यावरील संशयाचे ढग अधिकच गडद होऊ लागले आहेत. पर्रीकर यांनीही आता या प्रकरणाचा शेवटपर्यंत पिच्छा पुरवण्याचा निश्चय केल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. या घोटाळ्याप्रकरणी माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांनी कार्यालयातील फॅक्स मशीनचा गैरवापर झाल्याची तक्रार पणजी पोलिस स्थानकांत केली होती. या फॅक्स मशीनव्दारे किती फॅक्स पाठवण्यात आले व किती फॅक्स अबकारी खात्याकडे पोहचले तसेच खरोखरच या फॅक्सचा वापर झाला की अन्य ठिकाणाहून या नंबरचा गैरवापर झाला याचा अहवाल "बीएसएनएल' कंपनीकडे मागवण्यात आल्याची माहिती निरीक्षक संदेश चोडणकर यांनी दिली. हा अहवाल मिळाल्यानंतरच तपासाची पुढील दिशा ठरेल, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, अबकारी खात्यातील या कथित घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांत दाखल झालेल्या या तक्रारीला आता महिना उलटला तरी पोलिस निरीक्षक संदेश चोडणकर "बीएसएनएल' अहवालाची वाट पाहत आहेत ही न पटण्यासारखी गोष्ट असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. पोलिस खरोखरच याप्रकरणी गंभीर असते तर दोन दिवसांत हा तपशील मिळू शकला असता. अबकारी कार्यालयातील फॅक्स मशीनच्या गैरवापराचा छडा लावण्याचे हे साधे प्रकरणही पोलिसांना हाताळता येत नसेल तर हे अधिकारी मोठमोठ्या गुन्ह्यांचा तपास कसा लावतील, असा टोलाही यावेळी हाणण्यात आला.
दरम्यान, माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांनी २१ ऑगस्ट २००८ रोजी या पदाचा ताबा घेतल्यानंतर अबकारी चेकनाक्यावर एकदाही बेकायदा मद्यार्क पकडण्याचे प्रकरण घडले नाही. एरवी प्रत्येक चेकनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांत बदली करणे अनिवार्य आहे, पण संदीप जॅकीस यांच्या काळात अनेकांना त्याच ठिकाणी ठेवण्यात आल्याचीही खबर आहे. पर्रीकरांनी एवढे गंभीर आरोप करूनही जॅकीस यांना सरकारकडून संरक्षण मिळाल्याने हा एकूण घोटाळा एक नियोजित कटकारस्थान असण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. पर्रीकर यांनी या प्रकरणाचा आक्रमक पद्धतीने पाठपुरावा केल्याने संदीप जॅकीस यांची या पदावरून बदली करण्यात आली खरी परंतु त्यांना व्यावसायिक कर आयुक्तपदी नियुक्त करून एकार्थाने कामत यांनी बढतीच दिल्यानेही त्यांच्यावरचा संशय बळावला आहे.
नवनियुक्त अबकारी आयुक्त पी.एस.रेड्डी यांनी ताबा घेतल्यानंतर धडाक्यात छापा सत्र सुरू करून अनेक ठिकाणी बेकायदा दारू साठा जप्त केला.वास्को कार्यालयात छापा टाकून त्यांनी तेथील संगणक तथा इतर साहित्य जप्त केले असून कथीत घोटाळ्याचा व्यवहार तिथूनच झाल्याचेही उघड झाले आहे. एवढे करूनही या प्रकरणाची चौकशी पोलिस खात्याकडे सोपवण्यात येत नसल्याने सरकार उघडपणे हा घोटाळा पाठीशी घालीत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.पी. एस. रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी चौकशी सुरू आहे, असे सांगून पुढे काहीही बोलण्यास नकार दिला. दरम्यान, भाजप या घोटाळ्यासंबंधीचा तपशील पुढील आठवड्यात राज्यपाल डॉ.एस.एस.सिद्धू यांना सादर करणार आहे व हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्यास त्यांनी सरकारला आदेश जारी करावेत, अशीही मागणी केली जाईल.