विकास व सुशासनातूनच सुराज्य शक्य : गडकरी

भाजपच्या राष्ट्रीय सुशासन अधिवेशनाचे उद्घाटन
मुंबई, दि. ५ : विकास व सुशासन हाच भाजपच्या मार्गक्रमणाचा पाया ठरायला हवा. सुशासनाचा आराखडा निश्चित कालमर्यादेत तयार करून त्या दिशेने भाजपची घोडदौड सुरू राहिली तर देशात सुराज्य स्थापन होण्यास अजिबात वेळ लागणार नाही, असा विश्वास भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला.
भाजपच्या सुशासन विभागातर्फे आयोजित पहिल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात उद्घाटनपर भाषण करताना त्यांनी हे उद्गार काढले. लोकशाही राज्यपद्धतीशी बांधील राहून ती अधिक मजबूत करण्यासाठी राजकारणाची व्याख्याच पालटून वैयक्तिक व सामूहिकरीत्या एक राष्ट्रीय पक्ष या नात्याने ठामपणे उभे राहावे लागेल. अधिवेशनाच्या दोन दिवसांत जास्तीत जास्त क्षेत्रांचा विचार करून त्यात चांगल्या प्रशासनाचा अंतर्भाव करण्यासाठी काय करता येईल, याचा ऊहापोह इथे होणार असल्याचेही श्री. गडकरी म्हणाले.
जनतेच्या भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक विकासावरच सुशासनाचा पाया रचला जाऊ शकेल. जनतेला चांगले जीवन जगण्यासाठी तद्रूप परिस्थिती निर्माण करणे, हीच चांगल्या प्रशासनाची गोम आहे. लोकप्रतिनिधींनी जनतेप्रती अधिक संवेदनशील बनावे व त्याच वेळी खऱ्या अर्थाने जनतेशी एकरूप होता येईल.सुशासनाची ही संकल्पना भाजपशासित सर्व प्रदेशांमध्ये राबवून त्याव्दारे जनमत तयार करणे हेच पक्षाचे ध्येय राहील. पक्षाच्या सुशासन विभागाचे निमंत्रक मनोहर पर्रीकर यांनी पहिल्यांदाच राबवलेली अशी संकल्पना देशाच्या स्वातंत्र्यापासून एकाही राजकीय पक्षाने राबवलेली नाही, असे म्हणून श्री.गडकरी यांनी पर्रीकर यांची स्तुती केली.
नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात केवळ सुशासन पुरेसे नाही, तर ते लोकाभिमुख हवे आणि त्यात जनता हाच केंद्रबिंदू हवा, असे मत मांडले. ते आजच्या संमेलनात प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. सुशासनासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे असे सांगून आजकाल सुशासन म्हणजे वाईट राजकारण असे मानले जाते ही खेदाची बाब आहे,असे मोदी म्हणाले. पुढच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून कारभार न करता पुढील पिढीच्या कल्याणाचा प्रथम विचार व्हायला हवा. जनतेचा सहभाग हा सुशासनाचा प्रमुख मुद्दा आहे. पारदर्शकता हा भ्रष्टाचार कमी करण्याचा मार्ग आहे, तर सुशासनाने खुलेपणा येतो. पारदर्शकता हा माहितीचा हक्क आहे, तर खुलेपणा हा सहभागाचा हक्क आहे,असे मोदी यांनी सांगितले. गुजरातचे उदाहरण देताना ते म्हणाले, ई-ग्राम द्वारे १८ हजार गावे एकमेकांशी जोडली गेली आहेत, तर एसएमएसद्वारे संकटकाळात प्रभावीपणे सूचना देता येतात, हे गुजरातने सिद्ध केले आहे. मध्य प्रदेशातील "लाडली लक्ष्मी', छत्तीसगडमधील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, कर्नाटकमधील दस्तऐवजांचे संगणकीकरण. दहावीनंतर मुलांना संगणक, हिमाचलमधील प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना, महाराष्ट्रातील मुंबई-पुणे एक्सप्रेस महामार्ग, ही सुशासनाची काही उदाहरणे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सुशासन हे केवळ तत्त्वज्ञान नाही, त्यासाठी प्रत्यक्ष कामाची गरज आहे. ज्योतीग्राम योजनेखाली साऱ्या गावांना सतत वीजपुरवठा केला जातो. तर कृषी महोत्सव योजनेने गुजरातमध्ये चमत्कार घडविला आहे.
जनतेला मोफत सेवेऐवजी दर्जेदार सेवा देण्याची गरज मोदी यांनी व्यक्त केली. संकटावर तात्पुरती मलमपट्टी करणे हे सुशासन नव्हे, तर भविष्यातील धोका लक्षात घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. शिस्तीची जशी गरज आहे, तशीच जनता आणि सरकार यांच्या सहभागाचीही यासाठी गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईत आयोजित या अधिवेशानाला भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री व मंत्री तसेच वरिष्ठ नेते उपस्थित आहेत. विविध राज्यांचे सुमारे ६५ मंत्री व राज्यमंत्रीही उपस्थित आहेत. या अधिवेशनाचा समारोप रविवारी संध्याकाळी होणार आहे.