'विशेषओळखपत्र योजने'चा जागृतीअभावी उडाला बोजवारा

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या राष्ट्रीय विशेष ओळखपत्र योजनेची राज्यातील किनारी भागांत अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु, या योजनेसंबंधी जनतेला अजिबात माहिती नसल्याने त्यांच्याकडून सरकारी अधिकाऱ्यांना सहकार्य मिळत नाही व त्यामुळे या योजनेचा बोजवारा उडण्याचीच जास्त शक्यता आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारने २८ जानेवारी २००९ रोजी ही योजना राबवण्यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय विशेष ओळखपत्र प्राधिकरणाचीही स्थापना केली आहे. केंद्राने घेतलेल्या निर्णयानुसार नऊ राज्ये व चार संघप्रदेशांत पहिल्या टप्प्यात ही योजना राबवण्याचे ठरवले आहे. त्यात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, ओरिसा ही राज्ये आणि पश्चिम बंगाल व दादरा आणि नगर हवेली, लक्षद्वीप, पॉंडीचरी, अंदमान आणि निकोबार आदी संघप्रदेशांचाही समावेश आहे. या राज्य व संघप्रदेशांतील किनारी भागांतील लोकांना ही ओळखपत्रे २०१० च्या प्रारंभी देण्याची ही योजना आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या योजनेअंतर्गत गोव्याचा समावेश करावा, असा पाठपुरावा केला खरा, पण आता प्रत्यक्षात या योजनेची कार्यवाही सुरू झाली असली तरी जनजागृतीबाबत मात्र सरकारकडून काहीच केले जात नसल्याने या योजनेबाबत लोक अनभिज्ञ असल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
राज्यात ही योजना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राबवली जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व किनारी भागांतील मामलेदारांना किनारी भागातील लोकांच्या सर्वेक्षणाचे काम सोपवले आहे. मामलेदार कार्यालयातून या कामासाठी विविध सरकारी खात्यातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. पण या कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. मुळात या योजनेची स्थानिकांना काहीही कल्पना नाही. पेडण्यातील किनारी भागांत सध्या या कर्मचाऱ्यांना स्थानिकांचे सहकार्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. राज्य सरकारने या योजनेची माहिती जाहिरातींव्दारे किंवा अन्य माध्यमांव्दारे जनतेला करून देणे गरजेचे होते. पण तसे काहीही करण्यात आले नसल्याने या योजनेची विश्वासार्हताच पुन्हा वादात सापडली आहे.
या योजनेची परिस्थिती निवडणूक ओळखपत्र किंवा इतर ओळखपत्रांप्रमाणे होता कामा नये, असे सांगून प्रत्यक्षात सर्वेक्षणावेळी घरातील एकही व्यक्ती जर चुकली तर हे ओळखपत्र तयार करण्यासाठी तालुका मुख्यालयात जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल व त्यामुळे या योजनेचा मूळ उद्देशच नष्ट होईल, असेही बोलले जात आहे.