पेट्रोल, डिझेल दरवाढीचे "राष्ट्रवादी'कडून समर्थन

नवी दिल्ली, दि. २८ - पेट्रोल-डिझेलच्या भाववाढीविषयी अंदाजपत्रकात करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर द्रमुक आणि तृणमूलसारखे संपुआचे महत्त्वाचे घटक पक्ष सरकारवर हल्ला चढवत असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने मात्र या प्रस्तावांना आज समर्थन जाहीर केले. केंद्रातल्या कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारची स्थिरता धोक्यात येईल अशाप्रकारचे कोणतेही पाऊल आम्ही उचलणार नाही असे स्पष्ट करीत अंदाजपत्रकामध्ये अनेक चांगले निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशस्तीपत्रक शरद पवार यांनी प्रणव मुखर्जींना देऊन टाकले आहे. पवारांनी पाठराखण केल्याने अर्थमंत्र्यांना थोडा का होईना दिलासा मिळाला आहे.
आम्ही निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असतो. त्यामुळे सरकारच्या स्थिरतेवर परिणाम होईल अशाप्रकारचा कोणताही निर्णय राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष घेणार नाही. या मुद्याबाबत भिन्न मते असणाऱ्या सहाकाऱ्यांना समजावून व्यापक देशहिताबद्दल त्यांना राजी करू, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
२०१०-११ च्या बजेटमध्ये टॅक्स स्लॅब वाढविण्यासारखे अनेक चांगले निर्णय असल्याचे सांगत पवार म्हणाले की समाजातील कमजोर तसेच मध्यम वर्गाच्या हिताचे सरकार संरक्षण करू इच्छित आहे. प्रणव मुखर्जी यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचे समर्थन करीत पवार म्हणाले, शेतकरीवर्गाला लाभ होईल असे अनेक निर्णय यात आहेत. ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षण तसेच शहरीकरणाची समस्या सोडवण्यासाठी भरघोस तरतूद करण्यात आलेली आहे. लोकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने स्त्रोत निर्माण केले पाहिजे असेही ते म्हणाले.
द्रमुक आणि तृणमूल कॉंग्रेस हे घटक पक्ष भाववाढ मागे घेण्यासाठी केंद्रावर दबाव टाकत असताना ९ खासदार असलेल्या राष्ट्रवादीसारख्या महत्त्वाच्या घटक पक्षाकडून मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. भाववाढ मागे घेण्याची मागणी करत तृणमूल कॉंग्रेसने काल, शनिवारी कोलकात्यात रॅली काढली होती. शिवाय तृणमूलच्या नेत्या, रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिले आहे. द्रमुकचे नेते करुणानिधी यांनीही पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि संपुआ अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ मागे घेण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान, तृणमूल आणि द्रमुक हे पक्ष क्रमशः पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूत विधानसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जात असल्याने भाववाढीला त्यांचा नैसर्गिक विरोध असल्याचे बोलले जात आहे.