"जी सेव्हन' गट अधिक आक्रमक

मुंबईत शरद पवारांशी भेट
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - गोव्यातील राजकीय अस्थिरतेने आता शिखर गाठले असून, कामत हटाव मोहीम पुन्हा एकदा नव्याने तीव्र होत चालली आहे. कॉंग्रेसमधील असंतुष्टांना आता सात जणांच्या गटाचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता अधिक गडद झाली असल्याने नेतृत्वबदल अटळ असल्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे. वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांचे खाते काढून ते कुंभारजुव्याचे आमदार पांडुरंग मडकईकर यांना देण्याचा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा डाव उधळून लावल्यानंतर "ग्रुप ऑफ सेव्हन'आता अधिक आक्रमक झाला असून आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मुंबईत भेट घेऊन या सात जणांनी आपली एकी अभेद्य असल्याची ग्वाही पवार यांना दिली. शिवाय कॉंग्रेसलाही आपल्या गटाच्या हातात सरकारची शेंडी असल्याची जाणीव करून दिली. नेतृत्वबदल हा कॉंग्रेसचा अंतर्गत मामला असल्याची प्रतिक्रिया मुंबईत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने व्यक्त केली असली तरी गोव्यातील सद्यस्थिती आणि जनतेमधील सरकारबद्दलचा वाढता असंतोष यामुळे सात जणांचा गट या मागणीच्या समर्थनार्थ पुढे येण्याची शक्यता वाढली आहे.
गेल्या पंधरवड्यात कॉंग्रेसच्याच सहा ते सात आमदारांनी दिगंबर कामत यांना हटविण्याचे प्रयत्न चालविले होते, त्यांना या गटाचा छुपा पाठिंबा मिळाल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हादरले होते. गेले काही महिने पांडुरंग मडकईकर यांना मंत्रिपदाचे गाजर दाखविण्यात येत आहे; त्यातच दयानंद नार्वेकर यांनीही आपले घोडे पुढे दामटले आहे. या दोघांपैकी मडकईकर यांना मंत्रिपद देण्याचे कामत यांनी निश्चित केले खरे, पण ढवळीकर यांना हटविणे कॉंग्रेसला महागात पडेल, अशी धमकीच राष्ट्रवादीचे केंद्रीय नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच दिल्याने आयत्यावेळी मडकईकरांचा शपथविधी रद्द करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार अपक्ष आमदार विश्वजित राणे या गटाचे नेते असून त्यांच्या सल्ल्यानेच आज सात आमदारांचा गट शरद पवार यांना भेटला. या गटाला गृहीत धरू नका,असा इशारा नुकताच पटेल यांनी दक्षिण गोव्यात झालेल्या राष्ट्रवादीच्या अधिवेशानात दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, म.गो व अपक्ष अशा सात जणांचा गट गोव्यातील राजकारणात सध्या प्रभावी ठरला असला तरी सरकारच्या कार्यपद्धतीत बदल घडवून जनतेचे समाधान करणे या गटाला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे नेतृत्त्वबदलाच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे.