किमान २७५ द्या, अन्यथा 'गोवा बंद'

गोवा कामगार परिषदेचा राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा
कामगारांच्या जेलभरो आंदोलनामुळे पणजीत चक्काजाम
- महागाईवर नियंत्रण मिळवा
- कंत्राटी पद्धत तात्काळ रद्द करा
- पेट्रोल व डिझेलवाढ रद्द करा
- किमान २७५ वेतन त्वरित लागू करा
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): गोव्याचे कामगारमंत्री ज्योकीम आलेमाव हे स्वतःच कामगार कायद्याचे उल्लंघन करीत आहेत, त्यामुळे या पदावर राहण्याचा त्यांना कोणताच अधिकार राहत नाही. सर्वसामान्य कामगारांच्या जगण्याशी थेट संबंधित असलेला किमान वेतनाचा विषय केवळ कामगारमंत्र्यांनी भांडवलदारांसमोर लाळघोटेपणा चालवल्यामुळेच रखडला आहे. येत्या ११ मार्च रोजी किमान वेतन समितीची बैठक आहे. या बैठकीत कामगार संघटनांनी मागणी केलेल्या २७५ रुपये प्रतिदिन किमान वेतन निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले नाही, तर "गोवा बंद'ची हाक देणार, असा इशारा गोवा कामगार परिषदेतर्फे देण्यात आला.
केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा जाहीर निषेध करण्यासाठी आज राज्यभरातील सर्व कामगार संघटनांतर्फे गोवा कामगार परिषदेच्या झेंड्याखाली व्यापक सत्याग्रह व जेलभरो आंदोलन छेडण्यात आले. राजधानीत कदंब बसस्थानकासमोरील क्रांती चौकात हजारोंच्या संख्येने ठाण मांडून बसलेल्या कामगारांनी याठिकाणी झालेल्या जाहीर सभेतून केंद्र व राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. या सभेनंतर कामगारांनी काढलेल्या मोर्चामुळे मांडवीच्या दोन्ही पुलांवरील वाहतुकीची कोंडी झाल्याने चक्काजाम होण्याचा प्रकारही घडला. या मोर्चात सहभागी झालेल्या हजारो कामगारांनी जेलभरो आंदोलनात भाग घेऊन स्वतःला अटक करवून घेतली.
क्रांती चौकात आज आयोजित करण्यात आलेल्या जाहीर सभेत विविध कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी कामगारांच्या पिळवणुकीबाबत व केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांबाबत जाहीरपणे आग ओकली. "आयटक' चे ज्येष्ठ नेते राजू मंगेशकर यांनी कामगारमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. सध्या राज्यात १०३ रुपये प्रतिदिन किमान वेतन देण्यात येते. कामगारमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांच्या घरातील कुत्र्याला लागणाऱ्या दिवसाच्या मांसासाठी तरी हे १०३ रुपये पुरतील काय, असा खडा सवालच त्यांनी यावेळी केला. कामगारांनी गाळलेल्या घामावर केवळ स्वतःची तुंबडी भरणाऱ्या उद्योजकांची कामगारांना २७५ रुपये प्रतिदिन वेतन देण्याची ऐपत नसेल तर त्यांनी खुशाल आपल्या उद्योगांना टाळे ठोकावे, असे सडेतोड आव्हानही त्यांनी दिले. कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी आपल्या आक्रमक भाषणात कामगारांच्या सतावणुकीबाबत चिंता व्यक्त केली. देशात असंघटित कामगारांची संख्या वाढत आहे व कंत्राटी पद्धतीच्या नावाखाली खुद्द सरकारही कामगारांचे शोषण करीत आहे, असे ते म्हणाले. महागाईचा उच्चांक वाढत असताना कामगारांच्या हातात पडणारा तुटपुंजा पगार कस्पटासमान भासतो आहे. ही गंभीर परिस्थिती पाहता कामगारांना किमान २७५ रुपये प्रतिदिन वेतन मिळायलाच हवे, अन्यथा सर्व उद्योग व आस्थापने बंद पाडली जातील, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. किमान वेतन निश्चित करण्याबाबत मालकवर्ग अरेरावीवर उतरला आहे व त्यांचीच तळी उचलून धरणारे कामगारमंत्रीही कामगारांना धमक्या देत असल्याची टीका त्यांनी केली.
पुतू गांवकर यांनीही किमान वेतनाबाबत सर्व संघटना ठाम असल्याचा पुनरुच्चार केला. सरकारने झोपेचे सोंग घेतले आहे व या सरकारचे सोंग उघडे पाडण्यासाठी कामगारांनी आपली एकजूट दाखवायला हवी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. युवा कामगार नेते ऍड. ह्रदयनाथ शिरोडकर यांनी कामगारांच्या हक्कांसाठी प्रसंगी विधानसभेवर मोर्चा न्यावा लागेल, असा इशारा दिला. राज्यात ७० टक्के शेतकरीवर्ग शेतीव्यवसायात असताना त्यांच्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा विचार सरकारच्या मनात येत नाही; मात्र केवळ काही ठरावीक खाण मालकांचे हित जपण्यासाठी मुख्यमंत्री कामत खाण धोरण जाहीर करणार आहेत, असा टोलाही त्यांनी हाणला. या अन्यायाविरुद्ध सर्व लोकांनी आपापसातील सर्व मतभेद विसरून केवळ कामगार या नात्याने एकत्रित येण्याचा निर्णय घेतला तरच सर्व राजकीय नेत्यांना सुतासारखे सरळ करणे सहज शक्य आहे, असेही ते म्हणाले.
याप्रसंगी गोविंद भोसले, सुभाष नाईक जॉर्ज, ऍड. कुबल आदींची भाषणे झाली. सुरुवातीला गोवा कामगार परिषदेचे निमंत्रक ऍड. सुहास नाईक यांनी प्रास्ताविक केले व त्यांनीच आभारही व्यक्त केले. याप्रसंगी मोठ्या प्रमाणात पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर, निरीक्षक संदेश चोडणकर आदी मोर्चेकऱ्यांवर नजर ठेवून होते. जेलभरो आंदोलन होणार असल्याची चाहूल पोलिसांना लागल्याने पूर्वीच कदंब बसगाड्यांची व्यवस्था करून ठेवण्यात आली होती. सर्व कामगारांना पोलिस मुख्यालयात नेल्यानंतर मग सोडण्यात आले.
----------------------------------------------------------------
मांडवी पूल व कदंब बसस्थानकाच्या परिसरात यापुढे आंदोलनांवर निर्बंध
राजधानीत आंदोलनासाठी मांडवी पूल व कदंब बसस्थानक परिसराचा वापर होत असल्याने त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्य जनतेला होतो. वाहतूक कोंडीमुळे सगळ्यांची गैरसोय होते व आंदोलनकर्ते आक्रमक झाल्यास त्यांना पांगवणेही कठीण होऊन बसते. त्यामुळे या जागा यापुढे आंदोलनांसाठी वापरण्यास निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. त्यासंबंधी आज गृहमंत्री रवी नाईक यांच्याशी झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.