नवा प्रादेशिक आराखडा ६ महिन्यांत जाहीर होणार

गोवा बचाव अभियानाच्या दणक्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
- मुख्य नगर नियोजकांवर प्रश्नांची सरबत्ती
- मुख्यमंत्र्यांना मडगावातून पुन्हा पणजीत बोलावले
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): प्रादेशिक विकास आराखड्याच्या विषयावरून गोवा बचाव अभियानातर्फे आज अचानक आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला. मुख्य नगर नियोजक मुराद अहमद यांना पाटो येथील नगर नियोजन कार्यालयात घेराव घालून प्रादेशिक आराखड्याला होत असलेल्या विलंबाचा जाब विचारल्यानंतर अभियानाने आपला मोर्चा थेट मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी बंगल्यावर वळवला. मोर्चाला सामोरे जावे लागेल, या भीतीने मडगावला धूम ठोकलेल्या मुख्यमंत्र्यांना "ते परत येईपर्यंत दारासमोर ठाण मांडू', असा इशारा देऊन आल्तिनोवर पाचारण करण्याचीही घटना घडली. ते आल्यानंतर व "येत्या सहा महिन्यांत प्रादेशिक विकास आराखडा २०२१ जाहीर करू', असे ठोस आश्वासन पदरात पाडून घेतल्यानंतरच हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
वादग्रस्त प्रादेशिक विकास आराखडा २०११ जनआंदोलनानंतर २००६ साली रद्द करण्यात आला. या आंदोलनानंतर सर्व लोकांना विश्वासात घेऊन सरकारतर्फे नव्या आराखड्याचे काम सुरू करण्यात आले. नवा प्रादेशिक आराखडा २०२१ तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने खास कृती दल स्थापन करूनही या आराखड्याची अधिसूचना जारी करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप अभियानातर्फे करण्यात आला. या विलंबाबद्दल जाब विचारण्यासाठी आज अभियानातर्फे नगर नियोजन खात्यावर भव्य मोर्चा नेण्यात आला. प्रादेशिक आराखडा २०११ रद्द झाला खरा, पण या आराखड्याअंतर्गत विविध ठिकाणी दिलेले परवाने व त्याचबरोबर पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रांतही बांधकामांना आंधळेपणाने मान्यता देण्यात येत असल्याने मोर्चेकरी नागरिकांनी श्री. मुराद यांना चांगलेच धारेवर धरले. डॉ. ऑस्कर रिबेलो, सॅबीना मार्टिन्स, मिंगेल ब्रागांझा, आनंद मडगावकर, पेट्रिशिया पिंटो, प्रजल साखरदांडे आदी पदाधिकारी व विविध भागांतून आलेले नागरिक मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाले होते. नवा आराखडा निश्चित होईपर्यंत सर्व वादग्रस्त बांधकामांना स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी केली. प्रादेशिक आराखड्यासंबंधी स्थानिक पंचायत व नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सूचना सादर केल्या आहेत व त्यांचा अभ्यास सुरू असल्याने विलंब झाला, अशी सबब श्री. मुराद यांनी यावेळी पुढे केली. काही पंचायत तथा नागरिकांनी अवाजवी सूचना व मागण्या केल्या आहेत व त्यामुळे आराखड्याबाबत सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. दरम्यान, हे काम मार्गी लावण्यासाठी व कामाला चालना मिळवून देण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी पंचायत पातळीवरील प्रस्तावांचा अभ्यास करण्यासाठी खात्याच्या मदतीसाठी अभियानाकडून काही लोकांची शिफारस करण्याचेही ठरले. गोवा बचाव अभियानाकडून ठेवलेल्या मागण्या धोरणात्मक असल्याने त्या सरकारसमोर सादर करू, असेही यावेळी श्री. मुराद यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांना माघारी बोलावले
नगर नियोजन खात्यावरील मोर्चानंतर गोवा बचाव अभियानाकडून हा मोर्चा थेट मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी बंगल्यावर नेण्याचे ठरवण्यात आले. यावेळी अभियानाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना भेटण्यासाठी येतो, असे सांगितले. आल्तिनो येथील बंगल्यावर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी या मोर्चाला सामोरे जावे लागेल, या भीतीने तिथून काढता पाय घेण्याचे ठरवले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अभियानाचा एक कार्यकर्ता अगोदरच मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर पोहोचला व त्याने मुख्यमंत्री घराबाहेर पडत असल्याचे फोटो काढले. मोर्चेकरी येत असल्याचे कळवूनही मुख्यमंत्री बाहेर पडल्याने संतप्त मोर्चेकऱ्यांनी ते येईपर्यंत तिथून न हालण्याचा निर्धारच केला. या घटनाक्रमामुळे पोलिसांवर मात्र बराच पेचप्रसंग निर्माण झाला. उत्तर गोवा अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज, उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर, उपविभागीय अधिकारी केरकर, निरीक्षक संदेश चोडणकर, विश्वेश कर्पे आदी अधिकारी पोलिस फौजफाट्यासह यावेळी हजर होते. डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी मुख्यमंत्र्यांशी मोबाईलवरून संपर्क साधला व त्यांना मोर्चेकरी लोकांच्या भावना कळवल्या. आपण उद्या भेटू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगताच उपस्थित मोर्चेकऱ्यांचा संताप अनावर झाला. मुख्यमंत्री परत येईपर्यंत जाग्यावरून हालणार नाही, असा हेकाच त्यांनी लावल्याने तसा संदेश मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आला. शेवटी मुख्यमंत्र्यांना मडगावहून परत पणजीला येणे भाग पडले. यावेळी ते बरेच त्रासलेले दिसत होते. त्यांनी सुरुवातीला आपल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर अभियानाच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी पाचारण केले आणि येत्या सहा महिन्यांत नवा प्रादेशिक आराखडा जाहीर करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. प्रत्येक महिन्यात तालुकानिहाय नकाशा जाहीर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रांतील बांधकामांवर बंदी आणण्यासंबंधीचा विषय संचालक मंडळ बैठकीत सादर करून तसा आदेश जारी करू, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. वादग्रस्त प्रकल्पांबाबतची प्रकरणे खात्याच्या नजरेस आणून दिल्यास त्यांची वैधता तपासून पाहिली जाईल, असे ते म्हणाले.
तर सागरी सेतू हवाच कशाला!
गोवा बचाव अभियानाचे नेते डॉ. ऑस्कर रिबेलो हे आज बरेच आक्रमक बनले होते. सरकारकडून सर्वसामान्य जनतेची सुरू असलेली फरफट निषेधार्ह असून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आता तरी याकडे गांभीर्याने पाहावे, असे ते वारंवार मोबाईलवरून मुख्यमंत्र्यांना सांगत होते. मोर्चेकरी येतील याची माहिती असूनही मुख्यमंत्र्यांनी बंगल्यावरून काढता पाय घेतल्याने ते आल्याशिवाय मोर्चेकरी शांत होणार नाहीत, असे डॉ. रिबेलो यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले असता त्यांनी आपण मडगावला पोहोचलो आहोत, असे सांगितले. फक्त दहा मिनिटांपूर्वी पणजीहून सुटलेले मुख्यमंत्री एवढ्या लवकर मडगावला पोहोचत असतील तर सागरी सेतू हवाच कशाला, असे म्हणून डॉ. रिबेलो यांनी त्यांची हवाच काढून घेतली.