रेंगाळणारे खटले निकालात काढण्यासाठी अधिक न्यायालयांची गरज : न्या.बालकृष्णन

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) : न्यायदानाची पद्धत सुधारण्यासाठी आणि रेंगाळणारे खटले लवकर निकालात काढण्यासाठी देशभरात आणखी न्यायालये स्थापन करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन सरन्यायाधीश न्या.के.जी. बालकृष्णन यांनी आज येथे केले. कायद्याचे शिक्षण चांगल्या पद्धतीचे मिळाल्यास चांगले वकील तयार होतील आणि चांगले वकील मिळाल्यास न्यायाधीशांकडून उत्तम निकाल दिले जातील, असे मत न्या.बालकृष्णन यांनी व्यक्त केले. मुंबई उच्च न्यायालय गोवा खंडपीठाच्या रौप्य महोत्सवाच्या समारोप सोहळ्याच्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही एस. शिरपूरकर, न्यायाधीश बिलाल नाझकी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार, न्यायाधीश पी बी. मुजुमदार, ज्येष्ठ वकील जे पी. मुळगावकर व ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक उपस्थित होते.
गेल्या महिन्यात चेन्नई येथे वकील व पोलिस यांच्यात झालेली झडप ही योग्य नाही, असे मत व्यक्त करून वरिष्ठ व कनिष्ठ वकिलांमध्ये दरी निर्माण झाल्याने तरुण वकिलांना वकिली व्यवसायात अपयश येते. त्यामुळे वरिष्ठ वकिलांनी कनिष्ठांना विश्वासात घेऊन त्यांना योग्य प्रशिक्षण द्यावे, असा सल्लाही न्या. बालकृष्णन यांनी दिला. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटले लवकरात लवकर निकालात काढण्यासाठी सरकारने योग्य साधनसुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. काही उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले याचिका सुनावणीला येण्यासाठी किमान पाच ते सहा महिन्याचा कालावधी लागतो. त्यामानाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा गोवा खंडपीठाचे प्रशासन चांगले असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
विदेशातील न्यायाधीश एका दिवसाला तीन ते चार तर, महिन्याला सुमारे ८० प्रकरणे हाताळतात. भारतातील न्यायाधीश मात्र एका दिवसाला ८० प्रकरणे हाताळतात, असे ते म्हणाले. गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले २ वर्षात तर कौटुंबिक स्वरूपाचे घटले ४ वर्षात निकालात काढण्याचा प्रयत्न न्यायाधीशांचा असल्याचे यावेळी न्या. बालकृष्णन यांनी सांगितले. सरकार बदलले की, सरकारी वकीलही बदलतात त्यामुळे अनेक घटले प्रलंबित राहतात. पोलिस प्रयोग शाळेतून मिळणारा अहवालही उशिरा मिळत असल्याने गुन्हेगारी स्वरूपाच्या प्रकरणाचा निकाल लागण्यासाठी विलंब होतो, असे ते शेवटी म्हणाले.
कनिष्ठ वकील, पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी गोव्यात "न्यायालय अकादमी'ची स्थापना करण्याची गरज असल्याचे मत यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही एस. शिरपूरकर यांनी व्यक्त केले. पुढे बोलताना ते म्हणाले ""लहानपणी आम्ही गोव्यातील "सालाझार' याच्याबद्दल ऐकत होतो. त्यानंतर गोव्यातील जनतेने या सालाझारच्या विरोधात उठाव केला आणि गोव्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्यामुळे गोव्याची खरी संस्कृती आमच्या लक्षात आली'' असे श्री. शिरपूरकर म्हणाले. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर व त्यानंतर शशिकला काकोडकर यांनी गोव्यासाठी केलेल्या कार्याचीही स्तुती त्यांनी यावेळी केली.
सुरुवातीला सर्व स्वप्ने कठीण वाटतात. परंतु, त्यानंतर वाटचाल केल्यानंतर तीही पूर्ण होतात, असे म्हणून गोवा खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या खटल्याची ९.१६ टक्क्यांनी घट झाल्याचे न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले. तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ खटले प्रलंबित नाहीत. नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार न्यायालय अजून गतिमान करण्यासाठी अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती करणे गरजेचे असल्याचे न्या. कुमार पुढे म्हणाले.
न्यायालयात जास्तीतजास्त याचिका दाखल होणे म्हणजेच जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर असलेला विश्वास उघड होत असल्याचे यावेळी न्या. बिलाल नाझीक म्हणाले. यावेळी त्यांनी गोवा खंडपीठाच्या रौप्यमहोत्सवासाठी देशाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पाठवलेल्या शुभेच्छा संदेशाचे त्यांनी वाचन केले.
ज्येष्ठ वकील जे पी. मुळगावकर यांनी गोवा खंडपीठाच्या गेल्या २५ वर्षाचा घेतलेल्या आढावाचे वाचन केले. तसेच गोव्यात कायमस्वरूपी न्यायाधीश नेमण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून जबाबदारी पेललेल्या गोव्यातील निवृत्त न्यायाधीशांचा व ज्येष्ठ वकिलांचा यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती बालकृष्णन यांच्याहस्ते गौरव करण्यात आला. शेवटी न्या. मुजुमदार यांनी आभार व्यक्त केले.