कॅसिनोंच्या नोटिसा तडकाफडकी मागे

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कृती, कॅसिनो पूर्ववत सुरू
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत (धोकादायक कचरा व्यवस्थापन व हाताळणी) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी चार कॅसिनो कंपन्यांना जारी केलेल्या नोटिसा अचानक मागे घेण्यात आल्याने सरकार व कॅसिनो व्यावसायिक यांच्यातील साटेलोटे उघड झाले आहेत.
गेल्या १७ मार्च रोजी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या नोटिशींवरील कारवाई तब्बल सात दिवसांनी काल २४ रोजी करण्यात आली. उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार बार्देश व तिसवाडी तालुका मामलेदारांनी संध्याकाळी २.३० वाजता तीन कॅसिनो जहाजांना सील ठोकले. ही कारवाई होताच संध्याकाळी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपल्या नोटिशी मागे घेण्याचे आदेश जारी केल्याने त्याच दिवशी संध्याकाळी उशिरा तीनही कॅसिनोंचे सील सोडवून त्यांना पुन्हा व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आल्याची घटना घडली.
दरम्यान,कॅसिनो प्रकरणी वाढत्या जनक्षोभामुळे सरकारचे धाबे दणाणले असून उघडपणे कॅसिनोचे समर्थन करणाऱ्या सरकारकडून केवळ सामान्य जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्यासाठी ही कारवाईची नाटके सुरू असल्याची टीका कॅसिनो विरोधकांनी केली आहे.या प्रकरणी विशेष दखल घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या नोटिशींची दखल घेऊन या तीनही कॅसिनो जहाजांनी जल व वायू प्रदूषणाअंतर्गत मान्यता मिळवण्यासाठी अर्ज सादर केले आहेत. हे अर्ज मंडळाच्या तांत्रिक समितीसमोर सादर करण्यात आले असता त्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला व कॅसिनोला मारलेले सील सोडवण्यात आले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या नोटिशीत "एम.व्ही.सॅन डॉमिनो',"एम.व्ही.काराव्हेला',"एम.व्ही. द लीला',"एम.व्ही.द प्राईड ऑफ गोवा' यांचा समावेश आहे. यातील 'एम.व्ही.सॅन डॉमिनो' या महाराजा कॅसिनोचे व्यवहार अद्याप सुरू झाले नसल्याचे पत्र त्यांनी मंडळाला पाठवल्याने त्यांची नोटीस मागे घेण्यात आली. बाकी "काराव्हेला', "लीला' व "प्राईड ऑफ गोवा' यांनी मंडळाकडे सदर मान्यतेसाठी अर्ज केल्याने त्यांच्यावर घालण्यात आलेली बंदी मागे घेण्यात आली आहे.
बंदर कप्तानाच्या नोटिशीवरील निर्णय ३१ रोजी
राज्य मंत्रिमंडळाने मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजे खोल समुद्रात पाठवण्याबाबत बंदर कप्तानामार्फत पाठवलेल्या नोटिशींना या कंपन्यांकडून नकार देण्यात आला. दरम्यान,या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन बंदर कप्तानाकडून चार कॅसिनो जहाजांना तात्काळ व्यवहार बंद करण्याच्या नोटिसा जारी करण्यात आल्याने या आदेशाला या सर्व कॅसिनो कंपन्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी येत्या ३१ मार्च रोजी होणार असून हे कॅसिनो मांडवीतच राहतात की मांडवी बाहेर पाठवले जातात हे त्यादिवशी ठरणार आहे.
'कॅसिनो' कामगारांचा कॉंग्रेसला पुळका
मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजे बंद केल्यास सुमारे ३ हजार कामगार उपाशी पडणार आहेत. या कामगारांना संरक्षण देण्याची मागणी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस विष्णू सुर्या वाघ यांनी करून या कामगारांच्या पाठीमागे कॉंग्रेस ठामपणे उभी राहील अशी भूमिका त्यांनी आज जाहीर केली. कॅसिनो कामगारांनी कॉंग्रेस भवनात गर्दी करून आज श्री.वाघ यांच्याशी चर्चा केली. "सिदाद' प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशानंतर या कामगारांनी कॉंग्रेसला विनंती केली व वटहुकूम जारी करून सरकारने त्यांना संरक्षण दिले, आता त्याचप्रकारे कॅसिनो कामगारांचा रोजगार सांभाळण्यासाठी सरकारने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी या कामगारांनी केली आहे. या कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कॉंग्रेस प्रयत्न करेल,असे आश्वासन श्री.वाघ यांनी यावेळी दिले.