'त्या'वटहुकमाविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा

गोवा बचाव अभियानातर्फे 'काळा दिन'

पणजी, दि. २३ (विशेष प्रतिनिधी): राज्याचे हित नजरेसमोर न ठेवता लोकशाहीतील सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसवून, सरकारने जारी केलेल्या "सिदाद'संबंधी बेकायदा वटहुकमाविरोधात ऐतिहासिक असे उग्र आंदोलन छेडण्याचा गंभीर इशारा आज येथे आयोजित करण्यात आलेल्या गोवा बचाव अभियानाच्या जाहीर सभेत देण्यात आला. या सभेतील सर्व वक्त्यांनी गोवा आणि गोमंतकीयांच्या हिताशी खेळण्याचे सरकारने त्वरित थांबविण्याचा इशारा देताना, दोनापावला येथील फोमेंतो रिसॉर्टचे (सिदाद) बांधकाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करून पाडण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी यावेळी सरकारकडे करण्यात आली.
राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलांनी दिलेल्या तसेच कायदा खात्याच्या महत्त्वाच्या सूचना पूर्णपणे गुंडाळून नीतिभ्रष्ट झालेल्या दिगंबर कामत सरकारची उरलीसुरली लाजलज्जा गोवा बचाव अभियानाच्या सभेत आज वक्त्यांनी पुरती काढली. दिगंबर कामत सरकारने फोमेंतो रिसॉर्टची संपत्ती राखण्यासाठी काढलेल्या वटहुकमाचे वाभाडे काढताना,ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक व कायदा सचिवांनी राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्याशिवाय अशा प्रकारचा वटहुकूम सरकार जारी करू शकत नसल्याचा शेरा मारल्याचे आज गोवा बचाव अभियानाच्या सभेत जाहीरपणे वाचून दाखविण्यात आले.
यावेळी बोलताना गोव्याचे माजी राज्यपाल महम्मद फाझल यांनी आपण सदसद्विवेक बुद्धीला स्मरून या ठिकाणी आल्याचे सांगितले. हा वटहुकूम नीतीशून्य असून यामुळे राज्यातील भ्रष्टाचाराचे दरवाजे खुले झाल्याचे ते म्हणाले .याच्यात सार्वजनिक हित नसून एका कंपनीच्या हितासाठी तो जारी करण्यात आला आहे, असे सांगताना,यापूर्वीच्या हुकूमशहांनी सुध्दा अशा प्रकारचा वटहुकूम जारी न केल्याचे ते म्हणाले. नीतीशून्य असे हे विधेयक संमत न करण्याची व लोकप्रतिनिधींना आपल्या सदसद्विवेक बुद्धीचे स्मरण करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

हे प्रकरण राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल व कायदा सचिवांनी सुचविल्याप्रमाणे राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी न पाठविता सरकारने घिसाडघाईने वटहुकूम काढल्याने सरकारची फोमेंतोला वाचविण्याची चाल उघड्यावर पडल्याचे मत ऍड. सोनक यांनी यावेळी व्यक्त केले.
राज्याच्या हिताच्या विरोधात वागणाऱ्या सरकारला धडा शिकविण्याची आज खरी वेळ आलेली असून, जनतेने जातपात, धर्म आणि राजकीय असे सर्व मतभेद बाजूला सारून एकत्र येण्याचे आवाहन डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी केले. गोवा आणि गोमंतकीयांना वेठीस धरणारे हे धोरण सरकारने औद्योगिक लॉबी व नोकरशहांना हाताशी धरून अवलंबिल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. सध्या वटहुकूमविरोधी आंदोलन सरकारासहित सर्वांचे मत ऐकून घेणाऱ्यांच्या हातात आहे, मात्र ते बंडखोरांच्या हातात गेल्यास सरकारला परमेश्वर सुध्दा वाचवू शकणार नाही यावर जोर देताना, गोव्यात नवीन क्रांती घडण्याच्या मार्गावर असल्याचे ते म्हणाले. आपण काहीही असू दे व कोणीही असू दे आपल्याला एकच धागा एकत्र आणेल व तो म्हणजे आपले गोव्यावर असलेले प्रेम अशा शब्दात डॉ.रिबेले यांनी आपल्या भावना यावेळी व्यक्त केल्या.
राज्याच्या हिताविरोधात वागणाऱ्या ४० आमदारांना १४ लाख जनता सहज धडा शिकवू शकते कारण त्यांना सरकारच्या कुकर्मांना उत्तर न दिल्यास भविष्यात नवीन पिढीला उत्तर द्यावे लागेल याची जाणीव असते. कामत सरकारचे वर्णन लज्जास्पद सरकार असेच करावे लागेल असेही ते पुढे म्हणाले.
साबीना मार्टिन्स यांनी गोवा बचाव अभियानाने वेळोवेळी दिलेल्या हाकेच्या वेळी जनतेने दिलेल्या पाठिंब्यासाठी सर्वांचे आभार मानले. घटनेने दिलेले अधिकार कोणतेही सरकार खेचून घेऊ शकत नाही, असे सांगून हे विधेयक विधानसभेत संमत न करण्यासाठी मतदारांनी आपल्या आमदारावर दबाव आणला पाहिजे असे त्या म्हणाल्या.
फादर मेवरीक फर्नांडिस, जेसन कीथ फर्नांडिस, सेबी रॉड्रिगीस, प्रजल साखरदांडे, डॉ. फ्रांसिस्क कुलासो यांनीही लोकांनी या प्रश्नावर पेटून उठण्याचे आवाहन केले.
वक्त्यांनी यावेळी भगतसींग, राजगुरू व सुखदेव यांच्या आंदोलनाची आठवण करून,त्यांचा मार्ग चालण्याची मागणी केली. आजचा दिवस हा गोवा बचाव अभियानातर्फे काळा दिन म्हणून पाळण्यात आला. यावेळी अभियानाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी काळे बिल्ले व काळे कपडे परिधान केले होते.
-----------------------------------------------------------------
ऍडव्होकेट जनरल व कायदा सचिवांचे सल्लेही दुर्लक्षित
ऍडव्होकेट जनरलनी मारलेला शेरा वाचून दाखवताना ऍड. सतीश सोनक यांनी "सरकारला भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा हक्क आहे.मात्र ती मूळ कायद्याला बगल देणारी असता कामा नये'असे नमूद करण्यात आले आहे. ऍडव्होकेट जनरलनी मुख्यमंत्र्यांना, भूसंपादन कायद्याला बगल देणारा वटहुकूम काढण्यात येणार असल्याने त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळविण्यासाठी ते राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात यावे असा सल्ला दिला होता.तसेच त्यांनी हे प्रकरण अभ्यासासाठी कायदा खात्याकडे सोपविण्यात यावे असाही सल्ला दिला होता. कायदा सचिवांनी याचा अभ्यास केल्यानंतर प्रस्तावित दुरुस्तीला राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची गरज असल्याचे नमूद केले असल्याचे यावेळी उपस्थितांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.