वादग्रस्त वटहुकूम अखेर मंजूर

पणजी. दि.२४ (प्रतिनिधी) : 'सिदाद' हॉटेल प्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावून जारी केलेल्या वादग्रस्त वटहुकूमाला राज्यात सर्व थरांतून तीव्र विरोध होत असतानाच आज विधानसभेत कॉंग्रेस आघाडी सरकारने आवाजी बहुमताच्या जोरावर हा वटहुकूम मंजूर करून घेत त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी हे विधेयक सभागृहासमोर मंजुरीसाठी मांडले. या विधेयकावर विरोधी भाजपने जोरदार आक्षेप नोंदवत या वटहुकूमाची अजिबात गरज नसून सरकारने घाईगडबडीने जारी केलेल्या या वटहुकूमावरून सर्व लोकप्रतिनिधींच्या विश्वासार्हतेलाच तडा जाणार असल्याचा इशारा सरकारला दिला. दरम्यान, हा वटहुकूम जनहितासाठी जारी केल्याचे ठासून सांगत याप्रकरणी कोणत्याही बेकायदा कृत्यांना सरकार पाठिंबा देत नाही,असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केले. लोकशाही पद्धतीत विधिमंडळ सदस्य कायदा तयार करतात व या कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेची असते. एखाद्या कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला जाणे शक्य असते. त्यामुळे त्यात सुधारणा घडवून आणण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे व त्याच हक्काचा वापर या वटहुकूमाव्दारे केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुळात या कंपनीला ही जागा संपादित करताना पर्यटन विकास व हॉटेलचे बांधकाम करण्याचा सरकारचा मूळ हेतू होता. हे बांधकाम सर्व आवश्यक परवाने मिळवून केल्याने तेथे बेकायदा कृतीला समर्थन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या हॉटेलवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनेकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांचे हित जपणे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, आज या वटहुकमावरून सभागृहात जोरदार चर्चा झाली; परंतु कॉंग्रेस आघाडी सरकारमधील सर्व घटकांनी या वटहुकूमाला पाठिंबा दिल्याने विरोधकांच्या आक्षेपाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून या वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर करण्याऱ्या विधेयकाला बहुमताने संमती देण्यात आली.
सामान्य लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारने जी तत्परता दाखवायला हवी होती ती मात्र खास आदमींसाठी दाखवण्यात आली, यावरून हे सरकार नक्की कोणाचे हित जपते आहे हे स्पष्ट होते,अशी टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. या वटहुकूमाव्दारे सरकारने निश्चित केलेले ध्येय अजिबात साध्य होणार नाही,असे सांगून पर्रीकर यांनी यावेळी कायदेशीर मुद्दे स्पष्ट करून दिले.मुळात भूसंपादन कायद्यात जो जनहिताचा मुद्दा आहे त्याचे समर्थन करूनच सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. हा वटहुकूम जारी करून सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाहीच परंतु लोकप्रतिनिधींबाबत जनमानसात चुकीची समजूत पसरून त्यांची बदनामी मात्र निश्चितच होणार असल्याचे पर्रीकरांनी स्पष्ट केले.
विद्यमान सरकार "आम आदमी' चा पुरस्कार करते; परंतु सामान्य लोकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांकडे अजिबात लक्ष्य देत नाही. येथे एका बड्या हॉटेल मालकाचे हित जपण्यासाठी मात्र लगबगीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावून खुद्द कायद्यातच बदल करण्यात येतो हे कसे काय,असा सवाल मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी विचारला. "सीआरझेड'संबंधी सुमारे साडेआठ हजार लोकांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे. हा केंद्रीय कायदा असल्याचे निमित्त सरकार देत असले तरी केंद्रातही कॉंग्रेसची सत्ता असल्याने केंद्राला विनवणी करून या लोकांवरील कारवाई टाळण्यासाठी वटहुकूम जारी करता येत नाही काय,असाही खडा सवाल त्यांनी यावेळी सरकारला केला.
गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा व वास्को येथील चौपदरी महामार्गाच्या आड येणाऱ्या घरांना अभय देण्याबाबत गेल्या विधानसभेत दोन ठराव सर्व संमतीने मंजूर झाले होते; परंतु त्याबाबत सरकारने मात्र अद्याप काहीच केलेले नाही.आता सर्वोच्च न्यायालयाने एका बड्या हॉटेलचे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले असताना खास वटहुकूम जारी करून हा आदेशच पायदळी तुडवण्याचे धाडस सरकार करते यावरून सर्वसामान्य जनतेने यापुढे न्यायाची अपेक्षा कशी करावी,असा सवाल म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केला. हा वटहुकूम म्हणजे "ढेकर' देण्याचाच प्रकार असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनीही सरकारच्या या निर्णयाला आक्षेप घेतला. हा निर्णय सर्वांना विश्वासात घेऊन घेण्याची गरज होती. या दुरुस्ती विधेयकाचा भविष्यात गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचा धोकाही त्यांनी व्यक्त केला. श्रीमती फर्नांडिस यांनी तोंडी आक्षेप घेतला असला तरी आवाजी मतदानात मात्र त्या सरकारच्या बाजूने उभ्या राहिल्या.
------------------------------------------------------------------------------
सरकारने जारी केलेल्या वटहुकूमाला आक्षेप घेण्याबाबत 'गोवा फाऊंडेशन'ने
याचिका दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने या वटहुकूमाला स्थगिती दिल्याचे वृत्त पसरले होते. या वृत्ताला अधिकृत मान्यता जरी मिळाली नसली तरी त्याबाबतची माहिती सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्याकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती फाऊंडेशनने दिली. दरम्यान, हा स्थगिती आदेश विधानसभेला लागू होत नाही व गोवा फाऊंडेशनने तो विधानसभेत पाठवायची गरज नव्हती असे सांगून सभापती राणे यांनी त्याविषयीची कागदपत्रे बाजूला काढून ठेवली.