'त्या' हॉटेलांचा पंचतारांकित दर्जा मागे घेणार विरोधकांच्या दबावापुढे सरकारचे लोटांगण

...आणखी दोन कॅसिनोंचा बेत विरोधकांनी उधळला
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) : विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक ते किमान शुल्क भरलेले नसतानाच दोन हॉटेल प्रकल्पांना पंचतारांकित हॉटेलचा दर्जा देण्याचे सरकारचे कारस्थान विरोधकांनी आज विधानसभेत उघडे पाडल्यानंतर पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी त्या हॉटेलांना बेकायदेशीरपणे बहाल केलेला दर्जा मागे घेण्याची घोषणा केली. कॅसिनोंच्या प्रश्नावरून सरकारवर सातत्याने टीकेची झोड उठविणाऱ्या विरोधकांनी सभागृहात आजही आपला तोच आक्रमक पवित्रा कायम ठेवताना मागील दारातून आणखी दोन कॅसिनोंना येथे नांगर घालण्यास परवाना देण्याचे सरकारचे मनसुबे धुळीस मिळविले.
प्रश्नोत्तर तासाला काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी पर्यटनमंत्र्यांना उद्देशून विचारलेल्या संबंधित प्रश्नावर विरोधी सदस्यांनी पर्यटनमंत्र्यांची विधानसभेत पुरती कोंडी केली. हॉटेल ला कॅसिप्सो व रिव्हीएरा दी गोवा या हॉटेल प्रकल्पांचे आपला "ब' वर्ग दर्जा बदलून तो "अ' वर्ग दर्जा करण्याबाबत सरकारकडे एखादा अर्ज आला होता का, असा थेट प्रश्न खोत यांनी केला. शिवाय अर्ज आला असल्यास त्यानंतरची प्रक्रिया काय असते याची माहितीही देण्याची मागणी त्यांनी केली.
खोत यांच्या या प्रश्नावर पर्यटनमंत्री पाशेको निरुत्तर झाले. पर्यटन खाते केवळ हॉटेलांचे प्रमाणीकरण करण्याचे काम करते. तथापि दर्जा देण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले व त्या हॉटेल व्यवस्थापनाकडून कोणताही अर्ज आला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या उत्तरावरून विरोधकांनी त्यांना पुरते फैलावर घेतले. संबंधित हॉटेल व्यवस्थापनाचा अर्ज नसताना सरकारने त्यांचे प्रमाणीकरण कसे व कोणत्या आधारे केले त्याचा खुलासा सरकारने करावा असा आग्रह धरला.
त्या हॉटेलांचे अर्ज आले होते, असे पाशेको यांनी सांगताच ते पर्यटन व्यापार कायद्याच्या अर्ज क्रमांक १ नुसार विहित नमुन्यात होते का असा पुढचा प्रश्न करीत विरोधी नेते मनोहर पर्रीकर यांनी पर्यटनमंत्र्यांची बोलतीच बंद केली. एवढेच नव्हे तर विहित नमुन्यात अर्ज आल्यावर सहाशे रुपये किंवा किमान दोनशे रुपये शुल्क भरण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. त्या तरतुदीचे पालन त्या व्यवस्थापनांनी केले होते का,असा सवाल करून पर्रीकर यांनी पर्यटनमंत्र्यांचा त्रिफळा उडवला. प्रश्नांच्या भडिमाराने पर्यटनमंत्री पार गोंधळून गेले व त्यांनी सत्य परिस्थिती अखेर सभागृहात कथन केली.
रिव्हीएरा दी गोवाचा अर्ज २६ मे २००८ रोजी तर ला कॅलिप्सोचा अर्ज १९ नोव्हेंबर २००८ रोजी आला होता. त्यानंतर ५ जून २००८ व २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी त्यांचे प्रमाणीकरण करून त्यांना सर्टिफिकेट जारी केल्याचे पर्यटनमंत्री म्हणाले. मात्र त्यांचे अर्ज विहित नमुन्यात नव्हते तरीही पर्यटने खात्याने त्या हॉटेलांचे प्रमाणीकरण केल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे त्या हॉटेलांची सर्व कागदपत्रे दक्षता खात्याकडे पाठविण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे पर्यटन संचालकांना हॉटेलांचा दर्जा बहाल करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
माहिती हक्क कायद्याखाली आपण त्याबाबतची माहिती मिळविली असून विहित नमुन्यात त्यांचे अर्ज नव्हते व त्यांनी आवश्यक ते शुल्कही भरलेले नव्हते हे दिसून आले आहे. दक्षता खात्यामार्फत तुम्ही कोणाची चौकशी करून काय कारवाई करायची ती करा. पण, सध्या त्या हॉटेलांचा बदललेला "अ' दर्जा तात्काळ मागे घेता की नाही ते स्पष्ट करा असा आग्रह पर्रीकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी धरला. विरोधकांचा हा आक्रमक पवित्रा पाहून पर्यटनमंत्र्यांनी अखेरीस तो मागे घेण्याची घोषणा केली.