अल्पवयीन मुलांप्रति संवेदनशीलता आवश्यक

'निराधार बालकांचे पुनर्वसन' कार्यशाळा
पणजी, दि. २१(विशेष प्रतिनिधी): राजकारणी, पोलिस व नोकरशहांमध्ये अल्पवयीन मुलांचे हित व गरजा यासंदर्भात संवेदनशीलता निर्माण करण्याची आवश्यकता असून त्यांची काळजी व विकासासाठी अंदाजपत्रकात योग्य तरतूद करण्याची गरज "निराधार बालकांचे पुनर्वसन' या कार्यशाळेत व्यक्त करण्यात आली. दोनापावल येथील गोवा इंटरनॅशनल सेंटर मध्ये "चिल्ड्रन्स राइट्स इन गोवा'तर्फे "डायरेक्टर ऑफ प्रोसेक्यूशन'च्या सहकार्याने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
प्रमुख पाहुणे या नात्याने बोलताना डॉ. मारियान पिन्हेरो यांनी मतांचीच भाषा समजणाऱ्या राजकारण्यांबद्दल नाराजी व्यक्त केली. राजकारणी केवळ प्रसिद्धी किंवा मते मिळविण्यासाठीच जनतेपाशी येतात. मतदानाच्या प्रक्रियेत मुलांना संधी नसल्याने त्यांची चिंता, त्यांच्या हितासाठीचे कायदे आदी गोष्टी राजकारण्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
राजकारण्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करताना बालकांची सुरक्षितता व कल्याणकारी योजना जाहीरनाम्यात समाविष्ट करून घेण्यासाठी निवडणूक ही योग्य संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. बहुतेक संसदपटू हे लोकसभेत बोलतच नाहीत आणि त्यांचे लक्ष केवळ स्वतः साठी संपत्ती गोळा करण्यावरच असते. अशावेळी सामाजिक संस्थानी त्यांच्यावर दडपण आणले पाहिजे असेही ते म्हणाले.
बाल गुन्हेगार कायदा हा साधा, सोपा व सुटसुटीत आहे. मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची हमी यात देण्यात आली आहे. मात्र गोव्यासहित बहुतांश राज्यात त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही. मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते आणि बाल कल्याण समितीचे सदस्य संतोष शिंदे यांनी भारतात बाल हक्क कायद्याचा ४० टक्के बालकांवरच परिणाम होतो व त्यात मुलांच्या हक्कावर भर दिला आहे. केवळ ०.१२ टक्के लोकसंख्येशी संबंधित असलेल्या पोटा, आयपीसी व इतर कायद्यांकडे आम्ही जास्त लक्ष केंद्रित करीत असून महत्त्वाच्या अशा बाल हक्क कायद्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे ते म्हणाले.
२००७ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील दहा पैकी सहा मुलांवर लैंगिक किंवा दुसऱ्या पद्धतीने अत्याचार होत असतात. केवळ बाल गुन्हेगारच नव्हे, तर कुटुंबातील मुले व शालेय विद्यार्थ्यांवरसुद्धा पालक व शिक्षकांकडून अत्याचार घडत असतात. बाल कल्याण समित्या मुलांची काळजी आणि संरक्षण देण्यासाठी कार्यरत असतात. तर कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या बाल गुन्हेगारांचे प्रश्न बाल हक्क मंडळातर्फे हाताळण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दिल्ली स्थित बाल हक्क कायदा मंडळाचे सदस्य विपिन भट यांनी १८ वर्षांखालील मुलांना हाताळताना पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यासंबंधी विस्तृत माहिती दिली. एखाद्या मुलाला चूक करताना अटक केल्यास त्याच्यावर कारवाई करताना पोलिसांनी योग्य कार्यपद्धतीने त्याला हाताळणे आवश्यक आहे. गुन्हेगार बालक मुलगी असल्याशिवाय आणि घडलेला गुन्हा हा बलात्कार, खुनाचा प्रयत्न अशा स्वरूपाचा गुन्हा असल्याशिवाय पोलिस त्याला अटक करू शकत नाही किंवा त्याची जबानी नोंद करू शकत नाही तसेच त्याला एखाद्या कागदपत्रांवर सही करण्यासाठी दडपण आणू शकत नाही. वैद्यकीय तपासणीलासुद्धा पाठवण्याचे अधिकार पोलिसांना नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रथम त्या मुलाच्या कुटुंबीयांना किंवा जवळच्या नातेवाइकांना माहिती दिली पाहिजे.मुलाची पार्श्वभूमी जाणून मगच त्याला बाल विकास समिती किंवा बाल हक्क मंडळाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले पाहिजे.
कोणत्याही परिस्थितीत त्याला कारणाशिवाय जास्त वेळ पोलिस स्थानकात डांबून ठेवता कामा नये यावरही त्याने भर दिला. पहिल्यांदा त्याला निवारा द्या व नंतर कायदेशीर बाबी पूर्ण करा, गोष्टीवर भर देताना, एखाद्या अल्पवयीनाला त्याच्या मनाविरुद्ध वैद्यकीय तपासणीसाठी प्रवृत्त करू नये असे त्यांनी सांगितले.
अल्पवयीन मुलांना वाहने चालविण्यास देणाऱ्या पालकांना जबाबदार ठरवण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सुरुवातीला निष्ठा देसाई यांनी गोवा सीआरजी संबंधी माहिती दिली. दिवसभर चाललेल्या या कार्यशाळेत पोलिस अधिकारी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.