प्रशासकीय गलथानपणामुळे कोट्यवधींचा महसूल बुडाला

महालेखापाल अहवाल - २००८
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारचे प्रशासनावरील नियंत्रण पूर्णपणे सुटल्याने विविध खात्यांतील अधिकारी आपल्या मर्जीप्रमाणे वागतात व त्यामुळे कोट्यवधींच्या महसुलापासून सरकारला वंचित राहावे लागते. महालेखापालांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाद्वारे ही बाब प्रकर्षाने समोर आली आहे. विधानसभेत काल सादर करण्यात आलेल्या ३१ मार्च २००८ या वर्षींच्या महालेखापालांच्या अहवालात विविध सरकारी खात्यांतील त्रुटी व गलथानपणावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. प्रशासकीय नियमांची पूर्तता योग्य पद्धतीने होत नाही तसेच विविध सरकारी योजनांची कार्यवाही धड होत नसल्याने सरकारला महसूल गमवावा लागल्याची नोंद महालेखापालांनी अहवालात केली आहे.
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विशेष आर्थिक विभागांसाठी (सेझ) भूखंड वितरण करताना कायदेशीर प्रक्रियेला फाटा देण्यात आला व सरकारला कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचे या अहवालाद्वारे उघड झाले आहे. "सेझ' मान्यता मंडळाने एकूण चार विशेष आर्थिक विभागांसाठी निश्चित केलेल्या जमिनीपेक्षा त्यांना जादा जमीन देण्यात आली होती. हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर ती चूक सुधारण्यात आली खरी; परंतु ही अतिरिक्त जागा कमी किमतीत देण्यात आल्याने महामंडळाला ३९.४७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती उजेडात आली आहे. "सेझ'कंपनींना अवैध पद्धतीने भूखंड वितरीत करण्यात आले. सरकारने "सेझ'धोरणाला मान्यता देण्यापूर्वीच हे भूखंड वितरीत झाले व त्यासाठी खुल्या पद्धतीने प्रस्ताव मागवण्यात आले नाहीत, असे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ही जागा ३० वर्षांसाठी करार पद्धतीवर देताना वार्षिक करार शुल्क(ऍन्युअल लीज रेंट) कायम ठेवण्यात आल्याने त्याचा लाभ या कंपन्यांना मिळाला आहे. महामंडळासाठी ही गोष्ट घातक ठरली असून या जमिनींच्या वाढत्या दरांनुसार करार शुल्कात वाढ करण्यावर या निर्णयामुळे निर्बंध आले आहेत.एवढेच नव्हे तर वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील चौथ्या टप्प्यातील भूखंड वितरणात निश्चित दर ठेवण्यात आले नसल्याने ३६.८९ कोटी रुपयांचे नुकसान महामंडळाला झाल्याची माहितीही उघड झाली आहे.करार शुल्क आकारणीत नियमीत सुधारणा करण्यात हयगय करण्यात आल्याने ७.०७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहितीही याठिकाणी देण्यात आली आहे.
महालेखापालांनी आपल्या अहवालात काही ठळक गोष्टींवर प्रकाश टाकून सरकारी तिजोरीला कशा पद्धतीने गळती लागली, याचे चित्रच उभे केले आहे.दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीची व्यवस्था करण्यात आली नसल्याने अचानक निधी उभारावा लागला व त्यामुळे ०६-०७ व ०७-०८ या वर्षासाठी १२१.८२ कोटी रुपये कर्ज घ्यावे लागले. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बोगस लाभार्थींचा शोध घेण्यासाठी दोन सर्वेक्षण करण्यात आली. तथापि, या सर्वेक्षणात आढळलेल्या एकूण १२,९७१ बोगस लाभार्थींचे आर्थिक सहाय्य बंद करण्यात आले नसल्याने ४३.५२ कोटी रुपये गमवावे लागले,असेही या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत "एलआयसी' चा हप्ता देण्यात दिरंगाई झाल्याने दंडरूपाने १६.९१ कोटी रुपये सरकारला देणे भाग पडले आहे. विविध खात्यांकडून कंत्राटदारांवर करण्यात आलेल्या मेहेरनजरीमुळे १८.९२ कोटी रुपयांचा खर्च वाया गेल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्यात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या हॉटेलांची नोंद करून घेण्यासाठी निश्चित यंत्रणा नसल्याने १७६३ हॉटेलांकडून मिळणारा कर वाया गेला आहे. सुमारे १४० हॉटेलांचा दंड कमी प्रमाणात वसूल करण्यात आल्याने ४.५७ कोटी तर ८४ प्रकरणांत दंडच ठोठावण्यात आला नसल्याने १.८३ कोटी रुपये कर सरकारला चुकला आहे.एवढेच नव्हे तर विविध हॉटेलांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण न केल्याने ४ कोटींचा महसूल बुडाला आहे. विविध कर वसुली अधिकाऱ्यांकडून थकबाकीची वसुली करण्यात आली नसल्याने ३.३७ कोटी रुपये बुडाले आहेत तर रस्ता कर भरण्यात झालेल्या दिरंगाईमुळे वसूल होणारा दंड जमा न केल्यामुळे ४३.५० लाख रुपयांचे नुकसान रस्ता वाहतुक खात्याला सोसावे लागल्याची माहितीही या अहवालात उघड करण्यात आली आहे.