अधिवेशन कालावधीत कपात ही लोकशाहीची थट्टाच : दामू नाईक

आजपासून विधानसभा अधिवेशन
पणजी, दि.२२ (प्रतिनिधी) : गोवा विधानसभेचे २३ ते २६ मार्च रोजी होणारे चार दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ऐनवेळी अचानक दोन दिवसांवर आणून विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने लोकशाहीची जणू थट्टाच चालवली आहे, असा आरोप भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यांनी केला. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करून ही पळवाट शोधली गेली असली तरी राज्य सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना फाटा देत केवळ "सिदाद' प्रकरणी जारी केलेल्या वटहुकमाला मान्यता देण्यापूर्तीच हे अधिवेशन बोलावल्याचा सनसनाटी आरोपही श्री.नाईक यांनी केला.
राज्य विधानसभेचे अधिवेशन उद्या २३ ते २६ मार्च रोजी घेण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. गोवा विधानसभेच्या संकेतस्थळावरही चार दिवसांचा कार्यक्रम प्रसिद्ध करण्यात आला आहे परंतु काल अचानक हे कामकाज दोन दिवसांवर आणल्याची माहिती विधानसभा सदस्यांना देण्यात आल्याची माहिती आमदार दामोदर नाईक यांनी "गोवादूत'शी बोलताना दिली. मुळात विरोधी भाजपने किमान सात दिवसांच्या अधिवेशनाची मागणी केली होती परंतु आचारसंहितेमुळे कामकाजावर निर्बंध आल्याने कामकाज केवळ चार दिवसांवर आणण्यात आले. भाजपने मात्र राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला ग्रासणाऱ्या विविध विषयांवरून सरकारला चांगलेच कैचीत पकडण्याची व्यूहरचना आखली होती. कचरा समस्या, वटहुकूम, कायदा सुव्यवस्था, कॅसिनो, बेकायदा खाण, म्हादई, सहा पदरी महामार्ग, केरोसीन घोटाळा, "इफ्फी' आयोजन घोटाळा, "सीआरझेड', रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी, संगणक शिक्षण घोळ आदी विविध विषयांवरून सरकारला जाब विचारण्याची जय्यत तयारी भाजपने केली होती. येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगली जातील,या भीतीनेच अखेर हे कामकाज दोन दिवसांवर आणण्याचा घाट घालण्यात आल्याची टीकाही श्री.नाईक यांनी केली. सरकार सभागृहात विरोधी पक्षाला सामोरे जाण्यास पूर्णपणे असमर्थ बनले आहे. विविध घोटाळ्यांमुळे जनतेला तोंड दाखवायची परिस्थिती उरणार नाही हे ओळखूनच ही पळवाट शोधण्यात आल्याची तक्रारही यावेळी श्री.नाईक यांनी केली.
यंदाच्या अधिवेशनात आचारसंहितेमुळे पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यास निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतल्याने यावेळी केवळ लेखानुदानाव्दारे सरकारी खर्चाला मंजूर देण्यात येणार आहे. माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास कॉंग्रेसने भाग पाडल्याने हे खाते मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आले आहे.आपल्या राजकीय कारकिर्दीत पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर करण्याची मुख्यमंत्री कामत यांना संधी प्राप्त झाली होती परंतु केवळ निवडणूक आचारसंहितेमुळे त्यांची ही संधी हुकली. यावेळी अर्थसंकल्प सादर न करता केवळ लेखानुदानाव्दारे खर्चास मंजुरी देण्याचा सल्ला निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे.
या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास जरी असला तरी जे विषय आचारसंहितेच्या कक्षात येतात ते डावलण्यात येणार असल्याने या अधिवेशनाला जनतेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व राहणार नाही.
"सिदाद' वटहुकूम २३ रोजी सभागृहासमोर
राज्य सरकारने "सिदाद दी गोवा' हॉटेलसंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावून भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी जारी केलेला तथाकथित वटहुकूम पहिल्याच दिवशी २३ रोजी सभागृहासमोर मान्यतेसाठी येणार आहे. दरम्यान,उद्या २३ रोजीच गोवा बचाव अभियानातर्फे या वटहुकमाविरोधात "काळा दिवस' साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आली असून यासंदर्भात सभागृहातील सर्व आमदार,मंत्र्यांना या वटहुकमाला मान्यता न देण्याचे आवाहन केले आहे. या वटहुकमाला विरोध करण्यासाठी उद्या गोमंतक मराठा समाज सभागृहात संध्याकाळी ४ वाजता जाहीर सभेचेही आयोजन करण्यात आले आहे. भाजपकडून यापूर्वीच या वटहुकमाची घाई करण्याची सरकारला गरजच नव्हती अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. याबाबत सरकारला सभागृहात जाब विचारला जाईल,अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केल्याने हा विषय बराच गाजण्याची शक्यता आहे. दरम्यान,आघाडीतील सर्व घटक पक्षांनी आमदारांना "व्हीप' जारी केल्याने या वटहुकमाला निदान सरकारपक्षातील सर्वांनी पाठिंबा दिला तर बहुमताच्या जोरावर हा वटहुकूम संमत होईल. या वटहुकमाला विरोध करण्याचे धाडस सत्ताधारी पक्षातील कुणी आमदार करतील, ही शक्यताच कमी असल्याने या विषयावरून सुरू असलेले आंदोलन तीव्र होण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
या अधिवेशनात गोवा पोलिस कायदा,गोवा पंचायतीराज दुरुस्ती विधेयक,गोवा सहकार कायदा दुरुस्ती विधेयक,"गोवा सक्सेशन,स्पेशल नोटरीस ऍड इन्वेंटरी प्रोसिडींक्स' कायदा आदी चिकित्सा समितीकडे सोपवण्यात आलेल्या विविध विधेयकांना पुढील सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागण्याची विनंती संबंधित खात्याचे मंत्री करणार आहेत. पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर यांनी वादग्रस्त "गोवा पंचायतीराज कायदा दुरुस्ती विधेयका' बाबत सभापतींकडे अर्ज करून चिकित्सा समितीची फेरनिवड करण्याची मागणी केली आहे, त्याबाबतही या अधिवेशनात निर्णय होईल.
तीन महत्त्वाचे खाजगी ठराव
विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी एकूण तीन खाजगी ठराव मांडण्यात येतील. खाण व्यवसाय क्षेत्रात खनिज वाहतुकीमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या असून अपघाती मृत्यूंची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या भागातील विशेष करून शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेखातर अवजड वाहतुकीवर सकाळी शाळा सुरू होईपर्यंत व नंतर संध्याकाळी शाळा सुटण्याच्या वेळी बंदी घालावी असा ठराव विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर मांडणार आहेत. म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्याकडून राज्यातील किनारी भागांत राहणाऱ्या तसेच खास करून "सीआरझेड'कायद्याची टांगती तलवार लटकत असलेल्या लोकांचे हित जपण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष कायदा तयार करावा,असा ठराव मांडण्यात येणार आहे.फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांच्याकडूनही एक महत्त्वाचा ठराव सादर होईल. सरकारकडून जेव्हा एका ठरावीक कामासाठी भूसंपादन केले जाते परंतु सदर भूखंड मात्र वेगळ्याच कारणांसाठी वापरला जातो अशावेळी सदर भूखंड परत मूळ जमीन मालकाला परत करण्यात यावा. या बदल्यात सरकारने दिलेली नुकसान भरपाई १२ टक्के व्याज दराने वसूल करावी,असा हा ठराव आहे.