कॉंग्रेसला अन्य कामगारांचा पुळका का येत नाही? कामगार संघटना व भाजपचा सवाल

पणजी, दि.२८ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना "सिदाद' व कॅसिनो कामगारांचा पुळका आला परंतु गेल्या वर्षभरात राज्यातील खाजगी आस्थापनांकडून सुमारे दहा हजार कामगारांना घरी पाठवण्यात आले त्याबाबत मात्र त्यांना काहीच कसे वाटत नाही,असा सवाल कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केला आहे .पर्वरी येथे भरलेल्या कामगार परिषदेवेळी त्यांनी हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. कंत्राटी पद्धतीच्या नावाखाली राज्यात कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण सुरू आहे व त्यात सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. तुये येथील गोवा ऍण्टिबायोटिक्स ही औषध कंपनी सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येते परंतु तेथील कामगारांचा प्रश्न सोडवण्याची गरज सरकारला भासत नाही. खाजगी आस्थापनांकडून आपल्या मर्जीप्रमाणे कामगारांना वागवले जात असून सरकारचे कामगार खाते हे या भांडवलदारांचे मांडलिक बनल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. किमान वेतनात वाढ करण्याची मागणी कामगार संघटनांकडून सातत्याने होत असताना सरकारला त्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही व इथे एका बड्या हॉटेलवर कारवाई करण्याचे आदेश खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना त्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी वटहुकूम काढला जातो व निमित्त मात्र कामगारांचे सांगण्यात येते ही या नेत्यांकडून सर्वसामान्य जनतेची उघडपणे थट्टा सुरू असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
"सिदाद 'हॉटेलवरील तथाकथित कारवाई व कॅसिनोला होत असलेला विरोध लक्षात घेता या दोन्ही ठिकाणच्या कामगारांप्रती कॉंग्रेसला वाटत असलेला पुळका हा निव्वळ ढोंगीपणा आहे. केवळ आपले दुष्कृत्य लपवण्यासाठी कॉंग्रेसकडून नक्राश्रू ढाळले जात असल्याचा आरोप राज्यातील विविध कामगार संघटनांकडून केला जात आहे. कॉंग्रेस सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे अलीकडच्या काळात राज्यातील हजारो कामगारांवर बेकारी ओढवली त्यावेळी त्यांच्या मदतीला धावून जाण्याची गरज कॉंग्रेसला कशी काय भासली नाही,असा खडा सवाल भाजपचे सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून विधानसभेत "सिदाद' वटहुकमाच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या भाषणांत सिदाद हॉटेलवर कारवाई झाल्यास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या शेकडो कामगारांवर उपासमारीची पाळी येणार असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.आर्थिक मंदीच्या या काळात या कामगारांना पाठिंबा देण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सभागृहात सांगितले होते. दुसरीकडे प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस विष्णू सुर्या वाघ यांनी "कॅसिनो' जहाजांवरील सुमारे तीन हजार कामगारांवर कॅसिनो बंद झाल्यास उपासमारीची वेळ येणार असल्याचा विषय हातात घेतला व या कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कॉंग्रेस प्रयत्न करेल,अशीही घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री कामत व विष्णू वाघ यांच्या वक्तव्यांची गंभीर दखल राज्यातील विविध कामगार संघटनांनी घेतली आहे तसेच भाजपकडूनही कॉंग्रेसच्या या राजकीय स्टंटबाजीचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत विविध खाजगी कंपन्यांकडून व खुद्द सरकारकडून हजारो कामगारांना रस्त्यावर फेकले गेले तेव्हा या कामगारांप्रति कॉंग्रेसच्या ह्रदयाला पाझर कसा काय फुटला नाही,असा टोला हाणून कॉंग्रेसने सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल व थट्टा करण्याची ही कृती तात्काळ बंद करावी,अशी टीका प्रा.पर्वतकर यांनी केली आहे.
कॅसिनोंवरील हजारो नव्हे केवळ शेकडो कामगार
मांडवी नदीतील कॅसिनोवर कारवाई झाल्यास किंवा हे कॅसिनो बंद झाल्यास सुमारे तीन हजार कामगार उपाशी पडतील, या विष्णू सुर्या वाघ यांच्या वक्तव्यावर तीव्र हरकत भाजपने घेतली आहे. याप्रकरणी कॅसिनो व्यावसायिकांकडून मिळवलेल्या अधिकृत माहितीनुसार मांडवीतील सहा कॅसिनो मिळून केवळ तीनशे ते साडेतीनशे कामगार आहेत. मुळात या कामगारांत स्थानिकांचा आकडा खूपच कमी आहे व हे कामगार विशेष करून इतर राज्यांतून इथे आले आहेत. मुळात कामगारांवर बेकारी ओढवणे ही गोष्टच चुकीची असली तरी केवळ कॅसिनो जहाजांना देण्यात आलेल्या बेकायदा परवान्यांचा घोटाळा लपवण्यासाठी या कामगारांच्या उपासमारीवर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याची कॉंग्रेसची ही रणनीती अत्यंत घृणास्पद असल्याची टीका सरचिटणीस प्रा.पर्वतकर यांनी केली.
तेव्हा वाघ कुठल्या बिळात शेळी बनून लपले होते.
गोव्यात पहिला कॅसिनो पर्रीकरांनी आणला असा निराधार आरोप विष्णू सुर्या वाघ यांनी केला.कॉंग्रेसने केवळ या मार्गाचा पाठपुरावा केला असे लंगडे समर्थनही त्यांनी केले.पर्रीकरांनी रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी ही योजना राबवली परंतु कॉंग्रेस सरकारने ही योजना बंद का केली, अशी विचारणा प्रा.पर्वतकर यांनी यावेळी केली. या कामगारांपैकी अनेकांना घरी पाठवण्यात आले व आपल्या मर्जीतील लोकांची भरती केली. कॉंग्रेसने नेमलेले कर्मचारी सेवेत नियमित झाले परंतु गेली आठ वर्षे अल्प पगारावर काम करणारे रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी मात्र अजूनही अल्प पगारावर काम करीत आहेत. सिदाद प्रकरणी सरकारने वटहुकूम काढला परंतु रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना सेवेत नियमित करण्यासाठी मात्र सरकार हयगय करीत आहे याबाबत वाघ गप्प का,असा सवालही प्रा.पर्वतकर यांनी यावेळी केला. गोवा कंत्राटी कामगार भरती सोसायटी अंतर्गत अल्पशिक्षित स्थानिक कामगारांना सेवेतून खाली करून त्यांच्या जागी बिगर गोमंतकीयांची नेमणूक करण्यात आली तेव्हा हेच वाघ कुठल्या बिळात शिळी बनून लपले होते,अशी खिल्लीही यावेळी उडवण्यात आली. चतुर्थश्रेणीचे कामही स्थानिक गोमंतकीय करू शकतात ही गोष्ट सोसायटीने सिद्ध केली होती परंतु या बिचाऱ्या लोकांना घरी पाठवून त्यांच्या जागी आता बिगर गोमंतकीयांची भरती केली गेली तेव्हा कॉंग्रेसची दातखिळी बसली होती काय,असाही संतप्त सवाल करून सभापती प्रतापसिंग राणे व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना जाब विचारण्याचे धाडस या वाघांत आहे काय,असा टोलाही यावेळी प्रा.पर्वतकर यांनी हाणला. सफाई कामगार, सुरक्षा रक्षक, झाडूवाली आदी पदांवर काम करणाऱ्या सुमारे पाचशे ते सहाशे लोकांना सरकारने घरी पाठवल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. गेली दहा ते बारा वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर सरकारी सेवेत असलेल्या मलेरिया कामगारांकडून कॉंग्रेस पक्षासाठी लाखो रुपयांची देणगी घेतली व या कामगारांना उघड्यावर फेकले गेले याबाबत कॉंग्रेस गप्प का,असा सवाल मलेरिया सर्वेक्षकांनी केला आहे. विद्यमान आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आपल्या मर्जीतील लोकांची भरती या पदांवर करून तसेच या ८८ कामगारांपैकी केवळ आपल्या लोकांना सामावून घेत उर्वरीतांवर बेकारीची वेळ आणली असताना त्यांना हक्क मिळवून देण्यासाठी वाघांची डरकाळी कुठे लुप्त झाली,असेही यावेळी विचारण्यात आले आहे.एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील रोजंदारीवर गेली दहा ते पंधरा वर्षे सेवेत असलेल्या कामगारांवर सरकारकडून अन्याय होत असताना कॉंग्रेसला त्यांच्याबाबत काहीच कसे काय वाटत नाही,असा प्रश्नही यावेळी करण्यात आला.